नुकतेच भारताच्या वाढीच्या वेगावर जागतिक बँकेने पुनश्च शिक्कामोर्तब केले. ते केवळ वाढीच्या दराचे नसून, देशात राजकीय स्थिरता कायम राहणार आहे, याचेही द्योतक. भाजपला बहुमत न मिळाल्याने, केंद्रातील रालोआ सरकार धोरणात्मक सातत्य राखू शकणार नाही, देशात अस्थिरता माजेल, अशा वल्गना विरोधकांच्या ‘इंडी’ आघाडीने करायला सुरुवात केली होती. त्यालाच छेद देण्याचे काम या अहवालाने केले आहे.
जागतिक बँकेने जाहीर केलेल्या अंदाजात असे म्हटले आहे की, भारत जागतिक पातळीवर सर्वात वेगाने वाढणारी मोठी अर्थव्यवस्था राहील. यंदाच्या आर्थिक वर्षात भारताची वाढ ६.६ टक्के दराने होईल, असा सुधारित अंदाज जागतिक बँकेने वर्तवला. जानेवारी महिन्यात तो ६.४ टक्के इतका असेल, असे जागतिक बँकेने म्हटले होते. भारत हा जगातील मोठ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये सर्वात वेगाने वाढणारा देश राहील, असा विश्वासही जागतिक बँकेने व्यक्त केला. आपल्या ताज्या अहवालात, जागतिक बँकेने भारताच्या वाढीच्या अंदाजातील सुधारणेचे श्रेय खासगी भांडवली गुंतवणुकीसह मजबूत सार्वजनिक गुंतवणूक आणि खासगी उपभोगातील वाढ यांना दिले आहे. उत्पादन आणि बांधकामासह भारताच्या औद्योगिक क्रियाकलापांमधील वाढ लवचिक सेवा क्रियाकलापांसह, अपेक्षेपेक्षा अधिक मजबूत ठरली, ज्यामुळे कृषी उत्पादनातील मंदी अंशतः कमी होण्यास मदत झाली. देशांतर्गत मागणीची वाढ मजबूत राहिली, पायाभूत सुविधांसह गुंतवणुकीत वाढ झाली, साथरोगानंतरची वाढलेली मागणी कमी झाल्यामुळे उपभोग वाढीचे प्रमाण कमी झाले. म्हणूनच जागतिक बँकेने अंदाजात सुधारणा केली आहे.
मजबूत देशांतर्गत मागणी, गुंतवणुकीतील वाढ आणि सेवा क्रियाकलापांमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला चालना मिळाली आहे. म्हणूनच, जगातील सर्वात वेगाने वाढणारा प्रदेश म्हणून ओळख प्रस्थापित झाली आहे, असे निरीक्षणही बँकेने नोंदवले. भारत सरकारच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, नुकत्याच संपलेल्या आर्थिक वर्षात भारताचा जीडीपी ८.२ टक्के इतका नोंद झाली. म्हणूनच, भारतीय अर्थव्यवस्था सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था राहिली. भारताची अर्थव्यवस्था २०२२-२३ मध्ये अनुक्रमे ७.२ टक्के आणि २०२१-२२ मध्ये ८.७ टक्के दराने वाढली. रिझर्व्ह बँकेनेही जीडीपी अंदाज पूर्वीच्या सात टक्क्यांवरून ७.२ टक्क्यांवर वाढवला आहे. जगातील प्रमुख वित्तीय संस्थांनीही भारताच्या वाढीच्या दराबाबत आपल्या अंदाजात सुधारणा यापूर्वीच केली, हे महत्त्वाचे. तीन वर्षांत प्रथमच २०२४ मध्ये जागतिक अर्थव्यवस्था स्थिर होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. तथापि, हे स्थिरीकरण ऐतिहासिक मानकांच्या तुलनेत कमकुवत आहे. जागतिक स्तरावर जीडीपी दर २.६ टक्के राहणार आहे. जगाच्या तुलनेने भारताचा वाढीचा वेग हा खूपच जास्त आहे. म्हणूनच, जगातील वेगवान अर्थव्यवस्था ठरली आहे.
जागतिक बँकेने नोंदवलेला हा अंदाज, देशात केंद्र सरकारचा शपथविधी झाल्यानंतर आला आहे. याचाच अर्थ आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वावर कायम आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना निवडणुकीपूर्वीच जगभरातून विविध परिषदांची निमंत्रणे आली होती. म्हणजेच, आंतरराष्ट्रीय समुदाय, संस्था, प्रमुख राष्ट्र यांनी गेल्या दहा वर्षांत पंतप्रधान मोदी यांनी केलेल्या कामाची यथार्थ दखल घेत, त्यांच्या कार्याची पोचपावती ते सत्तेवर परततील, हा विश्वास ठेवत दिली. वित्तीय संस्थांनी वेळोवेळी त्यांच्या अंदाजात सुधारणा केली. ‘फिच’नेही काही दिवसांपूर्वीच आपला अंदाज सुधारित केला होता. जागतिक बँकेने त्यांचाच कित्ता गिरवला आहे, असे म्हणता येते. तसेच मोदी सरकारच्या तिसर्‍या कार्यकाळातही अर्थमंत्री म्हणून निर्मला सीतारामन या कायम राहिल्या आहेत. त्यामुळे सीतारामन यांनी केलेले कार्य, त्यांचे अथक योगदानच त्यांना या पदावर कायम ठेवणारे ठरले. देशातील २८ विरोधी पक्षांच्या ‘इंडी’ आघाडीने पंतप्रधान मोदी यांच्या रालोआ सरकारमध्ये भाजपला बहुमत मिळाले नसल्याने, ते धडक निर्णय घेऊ शकणार नाहीत, आघाडी सरकारच्या मर्यादांचे त्यांना पालन करायला लागेल, सहयोगी पक्ष त्यांना निर्णयस्वातंत्र्य देणार नाही, अशा आशयाची व्यक्तव्ये करत होती.
देशात राजकीय स्थिरता नसल्याने, जागतिक पातळीवरही भारताला काही मर्यादा राहतील, असा चुकीचा प्रचार पद्धतशीरपणे गेल्या काही दिवसांत केला जात होता. या ‘नॅरेटिव्ह’ला छेद देण्याचे काम, जागतिक बँकेने केले. ‘मोदी ३.०’ सरकारमध्ये महत्त्वाची खाती स्वतःकडेच राखत, भाजपने योग्य तो संदेश संबंधितांना दिला आहे, याचा विसर ‘इंडी’ आघाडीला पडलेला दिसतो. भाजपकडे बहुमताचा २७२ हा आकडा नसल्याने, विरोधी पक्षांच्या राक्षसी महत्त्वाकांक्षेला धुमारे फुटत आहेत, असेच म्हणावे लागेल.तेलुगू देसम पार्टी अर्थात ‘टीडीपी’ आणि जेडीएस या दोन्ही पक्षांनी विरोधकांचा कार्यकाळ पाहिला आहे. त्यांचा देशाला भीकेला लावणारा जाहीरनामाही सर्वांसमक्ष आहेच. काँग्रेसी ओरबाडून घेण्याची वृत्ती जवळून पाहिल्यानेच, हे दोन्ही पक्ष भाजपच्या बरोबरीने ठामपणे उभे राहिले. चंद्राबाबू नायडू आणि नितीशकुमार हे नेते भाजपकडून जास्तीत जास्त पदरात पाडून घेतील, अशी वृत्ते काँग्रेसी माध्यमांनी लावून धरली होती. मात्र, प्रत्यक्षात तसे काहीही न घडल्याने, विरोधकांचा हिरमोडच झाला. पंतप्रधान मोदी यांच्या शपथविधीला शेजारील देशांच्या प्रमुखांनी लावलेली उपस्थिती लक्षणीय अशीच होती. गेल्या दहा वर्षांत भारताने शेजारील राष्ट्रांना प्राधान्य दिले आहे. त्याचाच परिणाम म्हणून ही शेजारी राष्ट्रे शपथविधी सोहळ्याला हजर होती. भारतात अस्थिरता, अराजकता पसरवण्याचा विरोधकांचा तसेच आंतरराष्ट्रीय शक्तींचा जो डाव आहे, तो चंद्राबाबू नायडू आणि नितीशकुमार यांनी हाणून पाडला आहे, असे म्हटले तर फारसे चुकीचे ठरणार नाही.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०४७ पर्यंत ‘विकसित भारता’चा संकल्प सोडला आहे आणि तो प्रत्यक्षात आणण्यासाठी भारताला येत्या दहा वर्षांच्या काळात नेत्रदीपक सुधारणा घडवून आणाव्या लागतील. अंतरिम अर्थसंकल्पात विक्रमी भांडवली तरतूद करण्यात आली होती. पायाभूत सुविधांसाठीही भरीव निधी देण्यात आला आहे. आता जुलै महिन्यात अर्थसंकल्प सादर होईल. पहिल्या १०० दिवसांसाठीचे नियोजन यापूर्वीच करून ठेवण्यात आले होते, त्याप्रमाणे प्रशासकीय यंत्रणा कार्यरत होतीच. गेल्या दहा वर्षांत देशात जे काही झाले, ती निव्वळ झलक होती. येत्या दहा वर्षांत अशक्यप्राय अशी कामे झालेली दिसतील, याचा उच्चार पंतप्रधान मोदी यांनी यापूर्वीच केला आहे. जागतिक बँक असो वा आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था, त्या केंद्र सरकारच्या स्थिरतेची त्यांना खात्री असल्यामुळेच भारताच्या वाढीच्या अंदाजात सुधारणा करत आहेत, हे निश्चित!
