नवी दिल्ली : भारत येत्या ३१ ऑक्टोबरपूर्वीच अमेरिकेसोबत प्रीडेटर ड्रोन करार करणार आहे. संरक्षण संपादन परिषदेने (डीएसी) करारास मंजुरी दिली असून त्यानंतर आता लवकरच केंद्रीय मंत्रिमंडळाची संरक्षणविषयक समितीही त्यास मान्यता प्रदान करणार आहे. संरक्षणविषयक समितीकडून अंतिम शिक्कामोर्तब होण्यापूर्वी संरक्षण मंत्रालय आता खर्चाच्या मंजुरीसाठी अर्थ मंत्रालयाशी संपर्क साधणार आहे. या अधिग्रहण करारावावर ३१ ऑक्टोबरपूर्वीच स्वाक्षरी करणे आवश्यक आहे, त्यासाठी केंद्र सरकार आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करत आहे.
मोदी सरकार ३१ एमक्यू ९बी ड्रोन्ससह हवेतून पृष्ठभागावर क्षेपणास्त्रे आणि लेझर गाईडेड बॉम्ब जनरल ॲटॉमिक्सकडून सरकार ते सरकारी तत्त्वावर खरेदी करत आहे. या ३१ ड्रोनपैकी १६ भारतीय नौदलाला भारत – प्रशांत महासागरी सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी मदत करतील, आठ भारतीय लष्करासोबत असतील आणि उर्वरित आठ भू-सीमा ओलांडून तयार केलेल्या स्ट्राइक मिशनसाठी भारतीय हवाई दलाकडे असणार आहेत.
