पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळापासून भ्रष्टाचारावर कारवाई सुरूच ठेवली आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ते म्हणाले की, आपण कायदेशीर पर्यायांचाही विचार करत आहोत, ज्याद्वारे भ्रष्टाचाऱ्यांचा पैसा त्यांच्याकडून काढून गरिबांमध्ये वाटला जाईल. या संदर्भात त्यांना विचारणा केली असता त्यांनी गरीब जनतेला त्यांच्या हक्काचे पैसे कसे देणार असल्याचे सांगितले.
भ्रष्टाचाऱ्यांकडून दडपलेला पैसा लोकांपर्यंत पोहोचावा यासाठी तुम्ही कायदेशीर प्रक्रियांबाबत सल्ला घेत आहात, असे पंतप्रधान मोदींना विचारण्यात आले. आपण हे काही तपशीलवार स्पष्ट करू इच्छिता? यावर उत्तर देताना पीएम मोदी म्हणाले की, बिहारचे उदाहरण घ्या, जिथे लालू प्रसाद यादव रेल्वेमंत्री होते. ज्यांना नोकऱ्या दिल्या, त्यांच्याकडून त्या बदल्यात जमीन घेतल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. सध्या हे प्रकरण न्यायालयात सुरू आहे.
पीएम मोदी म्हणाले की, मी आता वकिलांकडून सल्ला घेत आहे की, ज्या मुलांना नोकरीसाठी जमिनी दिल्या, त्यांना पुन्हा एकदा त्यांच्या जमिनी मिळाल्या पाहिजेत. ते म्हणाले की, याप्रमाणेच पश्चिम बंगालमधील प्रत्येक सरकारी भरतीसाठी रेट कार्ड आहे. प्रत्येक स्तरावर कोणाला किती पैसे मिळतील याचे वितरण करण्यासाठी संपूर्ण यंत्रणा तयार करण्यात आली आहे. बंगालमध्ये नोकरी गमावलेल्या शिक्षकांच्या मदतीसाठी आम्ही कायदेशीर सेल तयार केला आहे. पण आपल्याकडे लाच देऊन नोकऱ्या मिळवणाऱ्यांचा मागमूस आहे.
ज्या लोकांकडून भ्रष्टाचाऱ्यांनी लूट केली होती, त्यांचे १७ हजार कोटी रुपये आम्ही परत केले आहेत, असे पंतप्रधान म्हणाले. केरळमधील भ्रष्टाचाराचा उल्लेख करताना पंतप्रधान म्हणाले की, दक्षिणेकडील राज्यातील कम्युनिस्टांनी सहकारी बँकांमध्ये घोटाळा करून गरीब आणि मध्यमवर्गीयांचे हजारो कोटी रुपये लुटले. त्यांनी सांगितले की, मी सर्व नेत्यांची आणि बँकांची मालमत्ता जप्त केली आहे, आता ती मला गरिबांना परत करायची आहे, त्यासाठी कायदेशीर सल्ला घेतला जात आहे. येत्या काळात ते गरिबांपर्यंत पोहोचवण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे.
