उद्धव ठाकरे : मतदानादिवशी पत्रकार परिषद घेणं उद्धव ठाकरे यांना भोवणार आहे. उद्धव ठाकरे यांच्यावर कारवाई करण्याचे आदेश केंद्रीय निवडणूक आयोगाने राज्य निवडणूक आयोगला दिले आहेत. राज्यात मतदानाच्या शेवटच्या टप्प्याच्या दिवशी उद्धव ठाकरेंनी पत्रकार परिषद घेतली होती. या पत्रकार परिषदेत निवडणूक आयोगासह भाजपला टार्गेट केल्याची तक्रार भाजप नेते आशिष शेलार यांनी निवडणूक आयोगाकडे केली होती. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने यासंदर्भात चौकशी करण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले होते. उद्धव ठाकरेंची संपूर्ण पत्रकार परिषद निवडणूक आयोगाकडून तपासून पाहण्यात आली. यात काही वादग्रस्त असेल तर उद्धव ठाकरेंवर कारवाई करण्यात येणार असल्याचं संकेत देण्यात आले होते.
मुंबई, ठाणे, नाशिकसह राज्यातील १३ मतदारसंघात २० मे रोजी मतदान शेवटच्या टप्प्यातील मतदान झालं. मतदानासाठी नागरिकांच्या लांबच लांब रांगा लागल्याचं दृश्य जागोजागी दिसलं. कडक उन्हात तब्बल ४ ते ५ तास मतदार रांगेत तिष्ठत उभे होते. मतदान केंद्रावर पुरेशा सुविधांचा अभाव आणि मतदानाला होणारा उशीर यामुळं कंटाळून अनेकांनी घरी जाणं पसंत केलं. वृद्ध मतदार आणि महिलांना रांगेत उभं राहिल्यानं प्रचंड त्रास झाला.
मतदानात झालेल्या दिरंगाईमुळे उद्धव ठाकरे संतापले
मुंबईत मतदानात झालेल्या दिरंगाईमुळे उद्धव ठाकरे संतापले होते. निवडणूक आयोग पक्षपातीपणा करत असल्याचा आरोप उद्धव ठाकरे यांनी सेना भवनमध्ये संध्याकाळी पत्रकार परिषद घेऊन केला. मुंबईत ठिकठिकाणी संथ गतीनं मतदान होत असल्याचा आक्षेप उद्धव ठाकरेंनी घेतला होता. निवडणूक आयोग पक्षपातीपणा करत असल्याचा आरोप ठाकरेंनी केला. तर मुंब्र्यात एका तासात केवळ ११ जणांचं मतदान झालं, त्यासाठी संजय राऊतांनी भाजप आणि शिवसेना शिंदे गटावर खापर फोडलं.
आशिष शेलार यांची निवडणूक आयोगाकडे तक्रार
याप्रकरणी उद्धव ठाकरेंविरोधात भाजप नेते आशिष शेलार यांनी निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केली. उद्धव ठाकरेंनी पत्रकार परिषद घेऊन खोटी आणि दिशाभूल करणारी विधानं केल्याचं तक्रारीत म्हटल होते. त्याचबरोबर सत्ताधारी भाजपवर चुकीचे आरोप केले आणि निवडणूक आयोगावरही आरोप केलेत. हे आचारसंहिता उल्लंघन असून यावर कारवाई करण्याची मागणी आशिष शेलार यांनी पत्राद्वारे निवडणूक आयोगाकडे केली होती.
निवडणूक आयोगानं पुरेशी काळजी घेतली नसल्यानं मतदानाचा टक्का घसरल्याचा आरोप झाला. या सगळ्या तक्रारींची गंभीर दखल घेऊन सखोल चौकशी करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी राज्याच्या मुख्य सचिवांना दिले होते.
