मद्य प्रेमींसाठी एक चांगली बातमी आहे. सरकारने दारूच्या दरात कपात करण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यामुळे आता स्वस्त दरात दारू मिळणार आहे. सरकारचे एक राष्ट्र-एक कर हे धोरण दारूवर लागू नाही. या कारणास्तव, देशभरात दारूवरील कर समान राहत नाहीत.
आंध्र प्रदेशच्या चंद्राबाबू नायडू सरकारने दारूच्या किमती कमी करण्याची घोषणा केली. यामुळे आता लोकांना कमी किमतीत वेगवेगळ्या ब्रँडची दारू खरेदी करता येणार आहे. अवैध दारू विक्रीवर नियंत्रण आणून राज्याच्या महसुलात वाढ करणे हा या निर्णयाचा मुख्य उद्देश आहे. सरकारचा असा विश्वास आहे की कमी किंमतीमुळे अवैध दारू तस्करीला आळा बसेल आणि लोक फक्त सरकारी नियंत्रित दुकानातूनच दारू विकत घेतील. आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू यांच्या अध्यक्षतेखाली अमरावती येथे झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्याच्या नवीन मद्य धोरणाला मंजुरी देण्यात आली. या नवीन धोरणांतर्गत दारूच्या किमतीत मोठ्या प्रमाणात कपात करण्यात आली आहे, त्यामुळे आता लोकांना कोणत्याही ब्रँडची दारू केवळ ९९ रुपयांमध्ये खरेदी करता येणार आहे. हा नियम १ ऑक्टोबर २०२४ पासून लागू होणार आहे.
नवीन मद्य धोरणातील महत्त्वाचे मुद्दे
किंमत कपात: सर्व ब्रँडची १८० एमएल मद्य आता फक्त ९९ रुपयांना उपलब्ध होईल.
महसुलात वाढ : या नवीन धोरणामुळे राज्याच्या महसुलात सुमारे २,००० कोटी रुपयांची वाढ होईल, अशी सरकारची अपेक्षा आहे.
गुणवत्ता आणि परवडणारीता: नवीन धोरणामध्ये गुणवत्ता, प्रमाण आणि परवडण्यावर विशेष लक्ष देण्यात आले आहे जेणेकरून ग्राहकांना परवडणाऱ्या दरात चांगली उत्पादने मिळू शकतील.
अशी आहे परवाना प्रक्रिया
अर्ज फी: परवाना मिळविण्यासाठी नॉन-रिफंडेबल अर्ज फी २ लाख रुपये लागू करण्यात आली आहे.
परवाना शुल्क: परवान्यासाठी ५० लाख ते ८५ लाख रुपयांपर्यंत चार स्लॅब निश्चित केले आहेत.
प्रीमियम दुकाने: राज्यात १५ प्रीमियम दारू दुकाने उघडली जातील, ज्यांना ५ वर्षांसाठी परवाना दिला जाईल.
या नवीन दारू धोरणामुळे राज्याच्या महसुलात तर वाढ होईलच, शिवाय अवैध दारू विक्रीवरही नियंत्रण येईल, असा विश्वास चंद्राबाबू नायडू सरकारला वाटतो.
