जळगाव : dr. पंकज पाटील : शहरातील खड्डेमय रस्त्यांसाठी आमदार सुरेश भोळे यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री, विद्यमान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे शहरातील खड्डेमय रस्त्याच्या दुरूस्ती नव्हे नव्याने तयार करण्यासाठी वेळोवेळी कोट्यवधीचा निधी आणला. एकाचवेळी पूर्ण शहरातील रस्त्यांची कामे करण्यास महापालिका प्रशासन असमर्थ ठरेल, असे वाटल्याने कदाचित शासनाने दिलेल्या निधीतून सुमारे 250 रस्त्यांची कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे (पीडब्ल्यूडी)कडे वळती केलीत. कोणते रस्ते करायचे त्याची यादी महापालिकने सर्व तत्कालीन नगरसेवकांशी चर्चा करून देण्याचे आदेशही देण्यात आले होते. त्यानुसार महापालिकेत बरीच गहन चर्चा, रुसवेफुगवे होत विलंबाने यादी तयार केली. 250 रस्त्यांची यादी पीडब्ल्यूडीकडे रवाना झाली. पीडब्ल्यूडीने मिळालेली यादी व येणारा खर्च काढून 15 कोटींच्या वरील कामास थेट मंत्रालयातून मंजुरी घ्यावी लागत असल्याचे कारण दाखवत वेळकाढूपणा केला. याबाबत अनेक मुंबई वाऱ्या करून या ऑक्टोबरम्ाध्ये मंजुरी मिळवून आणल्याचे येथील पीडब्ल्यूडीचे अभियंते सांगतात. हे सर्व 250 रस्ते हे काँकिटची करण्यात येणार आहेत. जोपर्यंत पीडब्ल्यूडी रस्त्याचे काँक्रिटीकरण करीत नाही तोपर्यत महापालिकेसही त्यांच्या ताब्यातील रस्त्यांची पुनर्बांधणी करता येत नसल्याचे प्रशासक तथा आयुक्त डॉ. विद्या गायकवाड सांगतात. पीडब्ल्यूडीच्या रस्त्याच्या कामाबाबत समन्वय साधण्याचा महापालिकेतर्फे प्रयत्न होत असला तरी पीडब्ल्यूडीचे अभियंते त्यास दाद देत नाहीत. मिटींगाना येत नाहीत,
फोनही घेत नसल्याची तक्रार चक्क प्रशासक माध्यमांसमोर करत असतात. यासोबत तर मग पीडब्ल्यूडीला खरमरीत पत्र लिहू का? असा प्रतिप्रश्नही विचारतात, तर दुसरीकडे पीडब्ल्यूडीचे अभियंते 15 कोटीच्या वरील कामांना मंजुरी देण्याचे अधिकार नसल्याचे सांगत मंत्रालयातील पीडब्ल्यूडीच्या प्रधान सचिवांकडे बोट दाखवतात. मनपाने बोलावलेल्या बैठकांना अनुपस्थित राहणे, फोन न घेणे, रस्त्याची कामे न करणे याबाबत पीडब्ल्यूडीच्या अभियंत्यांशी संपर्क केला असता आम्ही आमचे काम करत आहोत. सर्व मंजुरीचे अधिकार ‘मुंबई दरबारी’ आहेत. उरला प्रशासकांसोबतच्या बैठका, फोनचा तर आम्ही जात असल्याचे सांगतात, जर दोघांची मते खरी समजली तर मग रस्त्यांचा प्रश्न अजूनही सुटण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. मध्यंतरी मोठा गाजावाजा करून तत्कालीन महापौरांनी ठराविक रस्त्याच्या कामांच्या डांबरीकरणाच्या कामाचा शुभारंभ केला. कामाची पाहणीही केली. नंतर पावसाळा सुरू झाला आणि कामे बंद केलीत. ती आजपर्यत बंदच आहेत. या तीन महिन्यात जळगाव शहरात खूप मोठा पाऊस झाला असे चित्र दिसले नाही. मात्र ज्या थोड्या फार पडलेल्या पावसाने महापालिकेच्या कामाच्या दर्जाची पोलखोल करून टाकली. गणेशोत्सव काळात विसर्जन मार्गाची चार दिवसात मेहरुण तलावापासून तर थेट मनपाच्या प्रशासकीय इमारतीपर्यत डागडुजी केली. मात्र पंचवीस दिवसातच ही डागडुजी पुन्हा ‘जैसे थे’ झाली. यात खर्च झालेले पैसे सामान्य करदात्यांच्या खिशातून गेले. जेव्हा हे काम केले गेले तेव्हाच प्रशासकांनी या कामाच्या गुणवत्तेची तपासणी का केली नाही किंवा मक्तेदारास त्याचवेळी खड्डे दुरुस्तीची सक्ती का? केली नाही हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
आता या रस्त्यांच्या पाहणीसाठी समिती गठित केली आहे. या समितीला दर शुक्रवारी स्थळ पाहणीचा अहवाल दुपारी 3 वाजेपर्यत देण्याचे आदेशही प्रशासकांनी काढले आहेत. या आदेशानुसार सदर उपायुक्त, सहायक आयुक्तांची, अभियंत्याची समिती खरोखरच स्थळ पाहणी करून तेथील नागरिकांशी संवाद साधून पूर्ण माहिती घेऊन अहवाल सादर करणार की नुसता पाहणीचा फार्स ठरतो की गुणवत्ता पूर्ण काम करुनच समिती थांबते हे कळेलच. दरम्यान, पीडब्ल्युडीच्या अभियंत्यांनी त्यांच्या ताब्यात दिलेल्या रस्त्यांच्या कॉक्रिटीकरणाचा शुभारंभ विजयादशमीस अर्थात दसऱ्याला करणार असल्याचे सांगून त्या रस्त्याची यादीही जाहीर केली आहे. त्यांच्या नियोजनानुसार तरी दसऱ्याचा मुहूर्त पाळला जातो की टाळला जातो ते नऊ दिवसानंतर कळेलच. शहरातील रस्त्यांबाबत महापालिका आणि पीडब्ल्यूडी या दोघांमध्ये समन्वय साधला जात नसल्याने रस्त्याचा प्रश्न सुटणार नसल्याची चर्चा होत आहे. तसे झाले तर महापालिकेसह पीडब्ल्यूडी व राजकीय नेतृत्वास मतदानावेळी याची मोठी किंमत चुकवावी लागेल हे मात्र निश्चित.
