महाराष्ट्र : मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १० टक्के आरक्षण देण्याचे विधेयक महाराष्ट्र विधानसभेने मंगळवारी एकमताने मंजूर केले. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा आरक्षणावरील विधिमंडळाच्या एक दिवसीय विशेष अधिवेशनात महाराष्ट्र राज्य सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास विधेयक २०२४ सभागृहात मांडले.
यावर माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले की, मुख्यमंत्री काय असतो, तो कसा असतो, त्याचा इतिहास काय आहे, हे सर्वांना माहीत आहे. आज त्यांनी ही घोषणा केली असून आपण सर्वांनी त्याला पाठिंबा दिला आहे. पण किती लोकांना लवकरात लवकर आणि कुठे नोकऱ्या मिळतील हे सांगितले तर बरे होईल. एका प्रश्नाला उत्तर देताना उद्धव ठाकरे म्हणाले की, जनतेचा मुख्यमंत्र्यांवर विश्वास नाही. ते (मुख्यमंत्री) म्हणत आहेत की त्यांनी जे आश्वासन दिले ते पाळले पण जनता ते मानायला तयार नाही.