महाराष्ट्राच्या अर्थसामर्थ्यावरील असत्याचा पर्दाफाश

महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुका जवळ आल्याने विद्यमान सरकारविषयी खोटे नॅरेटिव्ह पसरवण्यास विरोधकांनी सुरुवात केली आहे. प्रत्यक्षातील प्रगती चुकीच्या पद्धतीने आकडेवारी सांगून जनतेची दिशाभूल करण्याचे प्रयत्न याआधीही विरोधकांनी केले आहेतच. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेविषयी विरोधकांनी पसरवलेल्या खोट्या नॅरेटिव्हचा पर्दाफाश करणारा हा लेख…

मोदी सरकार आणि महाराष्ट्र सरकारच्या विरोधात खोटे विमर्श तयार करणे, ही एक सामान्य गोष्ट झाली आहे. सध्या राष्ट्रीय आणि राज्याच्या अर्थव्यवस्थेबद्दल खोटे विमर्श मोठ्या प्रमाणावर पसरवले जात आहेत. आर्थिक आकडेवारी अशा प्रकारे सादर केली जाते की, राष्ट्र आणि राज्य कोसळणार आहे, जे पूर्णपणे खोटे आहे. राष्ट्रीय आणि राज्याच्या अर्थव्यवस्था काँग्रेसच्या काळात होत्या, त्यापेक्षा लक्षणीयरीत्या मजबूत आहेत. महाराष्ट्राबाबत, एक गोष्ट प्रत्येकाने समजून घेतली पाहिजे की, देवेंद्र फडणवीस तुम्हाला त्यांच्या जातीमुळे आवडत असोत किंवा नसोत, परंतु त्यांच्या मुख्यमंत्री असतानाच्या काळात आणि आता उपमुख्यमंत्री असताना त्यांनी जीएसडीपी, एफडीआयसह सर्वच क्षेत्रांमध्ये अर्थव्यवस्था मजबूत केली आहे, जे काँग्रेस एवढे वर्ष राज्य करुन करू शकली नाही. मोदी आणि फडणवीस द्वेषापायी लोकांमध्ये देश आणि राज्याबद्दल चुकीची माहिती देऊन भिती निर्माण करणे कितपत योग्य आहे?

महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था

सध्याच्या किमतीनुसार, 2023-24 मध्ये महाराष्ट्राचे सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादन रु. 38.79 ट्रिलियन (465.76 अब्ज) असण्याचा अंदाज आहे. राज्याचा जिएसडीपी 2015-16 ते 2023-24 पर्यंत 5.88 टक्क्यांच्या सीएजीआर ( अमेरिकेन डॉलरर्समध्ये) वाढला. मुंबई भारताची व्यावसायिक राजधानी असून, जागतिक आर्थिक केंद्र म्हणून विकसित झाली आहे. हे शहर अनेक जागतिक बँकिंग आणि वित्तीय सेवा प्रदात्यांचे घर आहे. पुणे हे राज्यातील दुसरे मोठे शहर शैक्षणिक हब म्हणून उदयास आले आहे.‘डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री अ‍ॅण्ड इंटरनल ट्रेड’ (ऊझखखढ) नुसार, ऑक्टोबर 2019 मार्च 2024 दरम्यान, महाराष्ट्रात एफडीआयचा ओघ 202.41 अब्ज डॉलर्स इतका होता. अभियांत्रिकी वस्तू, मोती, मौल्यवान आणि अर्ध-मौल्यवान खडे, सोने आणि इतर मौल्यवान धातूंचे दागिने, औषधनिर्मिती आणि इलेक्ट्रॉनिक वस्तू या महाराष्ट्रातून निर्यात केल्या जाणार्‍या प्रमुख वस्तू आहेत.

आयटी आणि आयटीईएस, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि कॅप्टिव्ह बिझनेस आउटसोर्सिंग उद्योगांसाठी महाराष्ट्र हे प्रमुख केंद्र म्हणून उदयास आले आहे. राज्यात सामाजिक, भौतिक आणि औद्योगिक पायाभूत सुविधा चांगल्या प्रकारे विकसित झाल्या आहेत. 16 विमानतळांव्यतिरिक्त राज्यात दोन मोठी आणि 48 छोटी बंदरे आहेत. यात एक सुविकसित वीजपुरवठा ग्रीड देखील आहे. ‘औद्योगिक क्लस्टर्स’ आणि ‘सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी’ प्रकल्पांच्या संख्येत भरीव वाढीसह, महाराष्ट्रातील पायाभूत सुविधा क्षेत्राने गेल्या दशकात लक्षणीय वाढ केली आहे. या काळात मुख्यत्वे भाजप आणि युतीचे शासन राज्यात आहे. पुणे हे भारतातील सर्वात मोठे ऑटो हब असून, एकट्या पिंपरी-चिंचवड भागात चार हजारपेक्षा जास्त उत्पादन युनिट आहेत. बजाज ऑटो लिमिटेड, डेमलर क्रिस्लर लिमिटेड, टाटा मोटर्स, यांसारख्या मोठ्या कंपन्यांचे पुणे हे माहेर आहे.

महाराष्ट्र सरकारवर कर्ज

2024-25 मध्ये महाराष्ट्र सरकारचे एकूण कर्ज सुमारे 7.82 लाख कोटी असण्याचा अंदाज आहे, जे राज्याच्या सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादनाच्या 18.35 टक्के आहे. वित्तीय तूट जिएसडीपीच्या 2.6 टक्के किंवा 1 लाख, 10 हजार, 355 कोटी एवढी आहे. महसुली तूट जिएसडीपीच्या 0.5 टक्के किंवा 20 हजार, 051 कोटी अंदाजित आहे. खर्च (कर्ज परतफेड वगळता) अंदाजे 6 लाख,12 हजार, 293 कोटी आहे. मिळकत (कर्ज वगळता) अंदाजे 5 लाख, 01 हजार, 938 कोटी आहेत.

कर्जाची संकल्पना समजून घेणे

वैयक्तिक कर्जासह सर्व कर्ज वाईट नसते. उदाहरणार्थ, एखाद्या व्यक्तीकडे 50 लाखांचे गृहकर्ज असू शकते, परंतु, त्या बदल्यात त्याच्याकडे स्वतःच्या घरासारखी मालमत्ता आहे, आणि त्यामुळे ते शांतपणे जगू शकतात. वैयक्तिक कर्ज सहसा ऋणात्मक असताना, संस्था आणि राष्ट्रे त्यांच्या विकासाला चालना देण्यासाठी कर्ज घेतात.

एक तरुण सफरचंद वृक्षावर मोठे कर्ज असणे चांगले आहे, कारण यामुळे तुमचा सफरचंद पुरवठा वाढेल. प्रौढ झाडावर मोठे कर्ज घेणे नुकसानदायक आहे. कारण, त्याने तुमचे उत्पन्न फारसे वाढणार नाही. (उदाहरणार्थ, इटली) जेव्हा तुमच्यावर मोठे कर्ज असते, (उदाहरणार्थ, जपान) तेव्हा मरणार्‍या झाडासह, नवीन झाड न लावणे अत्यंत अवांछित आहे. सिंगापूरचे कर्ज ते जीडीपी गुणोत्तर 100 टक्क्यांपेक्षा जास्त असूनही, जगातील सर्वोच्च रेटिंग आहे. कारण तुम्ही घेतलेल्या पैशाचे तुम्ही काय करता, हे महत्त्वाचे आहे. सिंगापूर पैसे उधार घेते आणि मालमत्ता तयार करण्यासाठी गुंतवणूक करते, ज्यामुळे कर्जाचे मूल्य वाढते. हे साधे अर्थशास्त्र आहे. परिणामी, ते कर्ज आणि व्याजाची परतफेड करण्यास सक्षम आहेत, आणि त्यातून नफा देखील कमावत आहेत. भारत आणि महाराष्ट्र हेच करत आहे. पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी ते कर्ज वापरत आहे, ज्यामुळे कर्जाचे मूल्य वाढत आहे. भारताला आणि महाराष्ट्राला अतिरिक्त कर्ज घेण्यास वाव आहे, ही सकारात्मक बाब आहे. वाढत्या अर्थव्यवस्थेच्या गरजेपोटी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करण्यासाठी मोठ्या कर्जाची आवश्यकता असते.

मातृशक्तीला किंवा गोरगरिबांना आर्थिक आधार दिल्यास अर्थव्यवस्थेवर वाईट परिणाम होणार नाही. त्याऐवजी, दीर्घकाळात ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्यास मदत होईल. कारण, पैसा वस्तू खरेदी करण्यासाठी, आणि जीवनशैली सुधारण्यासाठी वापरला जाईल. यामुळे अर्थव्यवस्था अजून मजबूत होईल. म्हणून जे ‘लाडकी बहीण योजने’ची खिल्ली उडवत आहेत, ते एकप्रकारे मातृशक्तीची खिल्ली उडवत आहेत. देशी गायींसाठी शेतकर्‍यांना मदत दिल्यास, शेतकर्‍यांचे अर्थकारण सुधारू शकते. त्यामुळे गायी आणि शेतीपासून उत्पादन वाढू शकते. महायुती सरकारने दिलेल्या अशा कोणत्याही मदतीचा अर्थव्यवस्थेवर कोणताही वाईट परिणाम होणार नाही. उलट, अर्थव्यवस्थेचे मूल्य वाढेल, आणि फिरत्या पैशांचा अर्थव्यवस्थेवर, विशेषतः ग्रामीण भागात, अर्थव्यवस्थेला मोठा फायदा होईल.

मॅग्नेटिक महाराष्ट्र इनिशिएटिव्ह

सरकारने 15 हून अधिक क्षेत्रातील 25 भारतीय कंपन्यांसोबत 61 हजार कोटी रुपयांच्या सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली. या सामंजस्य करारामुळे राज्यभरात 2.53 लाख रोजगार निर्माण होण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्राचे वस्त्रोद्योग धोरण 2018-23 फायबर ते फॅशन व्हॅल्यू चेनच्या स्थापनेला प्रोत्साहन देणे, व वस्त्रोद्योग क्षेत्रात 10 लाख नवीन रोजगार निर्माण करणे, यासाठी योजना सुरु आहेत.

ग्रामीण उपक्रम

पर्यटनाच्या माध्यमातून ग्रामीण विकास, कृषी उत्पादनांच्या बाजारपेठेत प्रवेश, कृषी भागीदारीला प्रोत्साहन, ग्रामीण भागातील महिला आणि तरुणांसाठी रोजगाराच्या संधींची तरतूद केली जात आहे.

2024 मध्ये राज्यातून एकूण निर्यात 67.20 अब्ज डॉलर्स होती. महाराष्ट्र हे मौल्यवान गोष्टींसह ,महाराष्ट्र हे भारतातील सर्वात मोठे ऊस उत्पादक आणि सर्वात प्रगतीशील औद्योगिक राज्य आहे. देशातील औद्योगिक क्षेत्रात अग्रगण्य स्थान राखले आहे, याचे कारण म्हणजे विकासावर आधारित केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजना. उसाचे उत्पादनही विक्रमी वाढले आहे. 2022-23 मध्ये राज्यात 8.31 दशलक्ष गाठी कापसाचे उत्पादन झाले. राज्यात योग्य प्रकारचे व्यवसायाचे वातावरण निर्माण करण्यासाठी, महायुती सरकारने अनेक धोरणे आखली आहेत. या धोरणांचे उद्दिष्ट गुंतवणूकदारांना राज्यातील विविध क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक करण्यास प्रवृत्त करणे, आणि त्याद्वारे अर्थव्यवस्थेच्या सर्वांगीण विकासास हातभार लावणे हा आहे.

महाराष्ट्राला गुंतवणुकीसाठीचे आदर्श ठिकाण म्हणून चालना देण्यासाठी, सरकारने घेतलेले काही मोठे उपक्रम खालीलप्रमाणे आहेत: जानेवारी 2024 मध्ये, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नवी मुंबई येथे 12 हजार, 700 कोटींपेक्षा जास्त किमतीच्या विविध प्रकल्पांचे उद्घाटन करून विकास प्रकल्पांची पायाभरणी केली.

मुंबईच्या छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील हवाई वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी, चार टप्प्यांत सार्वजनिक-खासगी भागीदारीद्वारे अतिरिक्त आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रस्तावित आहे. पहिल्या टप्प्यासाठी 14 हजार, 179 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. दरवर्षी किमान सहा कोटी प्रवासी आणि 15 लाख मेट्रिक टन कार्गो हाताळण्यासाठी हे नियोजित सर्वात मोठ्या ग्रीनफिल्ड विमानतळांपैकी एक आहे.

सप्टेंबर 2023 सालापर्यंत, राज्यातील एकूण स्थापित वीजनिर्मिती क्षमता 46 हजार, 137.87 मेगावॅट होती. मागच्या दहा वर्षात मोठ्या प्रमाणावर वीजनिर्मिती केंद्रे उभारली गेली, ज्यामध्ये सौर ऊर्जा सुद्धा आहे. महाराष्ट्र सरकार आयटी/आयटीईएस, फार्मास्युटिकल्स, बायोटेक्नॉलॉजी, कापड, ऑटोमोटिव्ह आणि ऑटो घटक, रत्ने आणि दागिने आणि अन्न प्रक्रिया यासारख्या क्षेत्रांसाठी संपूर्ण महाराष्ट्रात अनेक विशेष आर्थिक क्षेत्रांच्या विकासाला चालना देत आहे. अशी अनेक कामे पूर्ण झालीत, काही सुरु आहेत आणि भविष्यात साकारली जाणार आहेत.

महायुती सरकारने वर्ष 2028 पर्यंत एक ट्रिलियन जीडीपीचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट ठेवले आहे, हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी भाजपप्रणित महायुती सरकार दरवर्षी 14-15 टक्के वेगाने अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी काम करेल हे सर्वांच्या लक्षात येतच आहे. देशात जिथे भाजप आणि सहयोगी पक्ष मिळून सरकारे आहेत, तिथे मोठ्या प्रमाणावर विकास कार्य घडवून आणत आहेत जे काँग्रेसच्या राज्यात आपल्याला त्या प्रमाणात विकास बघायला मिळत नाही. म्हणून सर्व क्षेत्रांमध्ये शाश्वत आणि समतोल विकास सुनिश्चित करण्यासाठी पुढेही भाजप शासित सरकार असणे खूप आवश्यक आहे. म्हणून जे लोक किंवा पक्ष खोटे विमर्श समाजात पसरवत आहे, त्यामागे एकच कारण आहे, ते म्हणजे जवळ आलेली विधानसभा निवडणूक. आपण कोणत्याही अपप्रचाराला बळी न पडता सत्य परिस्थिती जाणून मतदान केले पाहिजे. जेणेकरून महाराष्ट्र धर्मावर कोणी गदा आणू शकणार नाही आणि लवकरच आपण एक ट्रिलियन डॉलर असलेली अर्थव्यवस्था साकारू.(संदर्भ आयबीईएफ)
जय महाराष्ट्र!!

पंकज जयस्वाल
7875212161