नवी दिल्ली: पश्चिम बंगालमधील सत्ताधारी पक्ष तृणमूल काँग्रेस (TMC) राज्यसभेचे खासदार डेरेक ओब्रायन यांनी शुक्रवारी (2 फेब्रुवारी) महिलांविरुद्ध सोशल मीडियावरील आक्षेपार्ह मजकूर गुन्हा म्हणून समाविष्ट करण्यासाठी खाजगी प्रस्ताव सादर केले.राज्यसभेत सादर करण्यात आलेल्या या प्रस्तावात , त्यांनी धर्म, जात किंवा लिंगाच्या आधारावर महिलांविरुद्ध ऑनलाइन आक्षेपार्ह टिप्पण्या आणि अपमानास्पद कृत्ये गुन्हेगार ठरविण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान कायद्यात (आयटी कायदा) सुधारणा करण्याची मागणी केली आहे.
महिलांना ऑनलाईन धमक्या दिल्यास काय शिक्षा होणार?
विधेयकात, ओब्रायन यांनी महिलांविरुद्ध ऑनलाइन धमक्या हा “अज्ञात आणि अजामीनपात्र गुन्हा” बनवण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे, ज्यासाठी किमान तीन वर्षांचा तुरुंगवास आणि 50,000 रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे.या प्रस्तावाचा परिचय करून देताना ओ’ब्रायन म्हणाले, “ऑनलाइन धमक्यांना बळी पडलेल्या महिलांना या कायद्यात आरोपी किंवा इतर कोणत्याही व्यक्ती, कंपनी, संस्था किंवा समूहाविरुद्ध तक्रार करण्यासाठी एका दिवसाच्या आत न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडे जाण्याची तरतूद आहे. पीडितेला हे अधिकार असतील. ती न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडे ऑनलाइन सामग्री त्वरित हटवण्याची, त्याची पुनरावृत्ती थांबविण्याची, संग्रहित किंवा सामायिक करण्यास मनाई करण्याची मागणी करू शकते.
डेरेक ओब्रायनच्या प्रस्तावात काय खास आहे?
ऑनलाइन आक्षेपार्ह टिप्पणी, अफवा, दुखापतीची धमकी किंवा महिलांवरील लैंगिक गुन्ह्याच्या प्रकरणात पहिल्या गुन्ह्यासाठी 3 वर्षे कारावास आणि 50 हजार रुपये दंड आणि दुसऱ्या गुन्ह्यासाठी 7 वर्षे कारावास आणि रु. 4 लाख दंड. 10 लाख रुपयांच्या दंडाची तरतूद आहे. यानंतर गुन्ह्याची पुनरावृत्ती झाल्यास शिक्षा 10 वर्षांपर्यंत वाढवून दंडाची रक्कम रु. 10 लाख. यासोबतच पीडितेला त्याच्या खासगी बिलात भरपाई देण्याची तरतूद आहे.
किंबहुना, वेगाने विकसित होत असलेल्या जगाने इंटरनेटचा हात धरल्याने ऑनलाइन गुन्ह्यांचा कल झपाट्याने वाढला आहे. भारतातील सोशल मीडियावर महिलांविरुद्ध आक्षेपार्ह टिप्पण्या आणि धमक्या हे सहसा मथळ्यांमध्ये राहतात. दरम्यान, डेरेक ओब्रायनच्या या प्रस्तावाची चर्चा सुरू आहे.
