– रवींद्र दाणी
तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांना गैरआचरणाच्या आरोपाखाली लोकसभेतून निष्कासित केले जाईल की निलंबित या प्रश्नाने संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सोमवारपासून सुरू होत आहे. मोईत्रा यांच्यावर काही गंभीर आरोप झाल्यानंतर लोकसभा सभापती ओम बिर्ला यांनी योग्य निर्णय घेत हे प्रकरण सभागृहाच्या आचार समितीकडे सोपविले. आचार समितीने या प्रकरणाची चौकशी केली. मोईत्रा यांना समितीसमोर बोलाविण्यात आले. समितीने त्यांची चौकशी केली. उटलतपासणी घेतली. त्यांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी देण्यात आली. समितीने आपला अहवाल तयार केला. त्यावर विचार करण्यासाठी समितीची पुन्हा एक बैठक बोलाविण्यात आली. समितीने अहवालावर विचार करीत ६ विरुद्ध ४ मतांनी हा अहवाल स्वीकारला. नंतर तो लोकसभा सभापतींना पाठविण्यात आला. या अधिवेशन काळात तो सभागृहासमोर ठेवला जाईल आणि सभागृहाने मोईत्रा यांना निष्कासित करण्याचा निर्णय घेतल्यास त्यानुसार पुढील कारवाई केली जाईल.
महुआ विरुद्ध ममता : मोईत्रा यांचे तृणमूल नेत्या व बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्याशी फार सख्य नव्हते. त्यामुळे हा सारा विषय सुरू झाल्यावर तृणमूल काँग्रेसने त्यात न पडण्याची भूमिका घेतली होती. दुसरीकडे मोईत्रा यांनी आक्रमक भूमिका घेत एका उद्योगपतीबाबत आपण प्रश्न विचारले म्हणून आपल्यावर ही कारवाई केली जात आहे, अशी भूमिका घेतली होती. याने तृणमूल काँग्रेसमध्ये दोन तट पडले होते. महुआ मोईत्रा समर्थक आणि विरोधक. महुआ मोईत्रा या बंगालमध्ये ‘हिरो’ होत आहेत, हे लक्षात आल्यावर ममता बॅनर्जी यांनी त्यांना पाqठबा देण्याचा निर्णय घेतला, असे समजते. मोईत्रा यांना कृष्णनगर जिल्हा शाखेच्या अध्यक्षपदी नियुक्त करण्यात आले. याचा अर्थ आता तृणमूल काँग्रेस त्यांच्या बाजूने उभी राहणार आहे, असा काढला जातो.
अन्यथा काँग्रेस… : मोईत्रा यांच्यावर काँग्रेसचा डोळा होता. तृणमूल काँग्रेसने त्यांना साथ न दिल्यास काँग्रेसने त्यांना साथ देण्याचा निर्णय घेतला होता. लोकसभेत काँग्रेस गटाचे नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी मोईत्रा यांना पाqठबा देण्याची भूमिका अगोदरच घेतली होती. याची ममता बॅनर्जी यांना कल्पना होती. ममता बॅनर्जी व अधीर रंजन यांचे वैर बंगालमध्ये सर्वांना माहीत आहे. आपण महुआ मोईत्राला साथ न दिल्यास त्याचा फायदा अधीर रंजन व काँग्रेस उठवील, याची पूर्ण कल्पना काही नेत्यांनी ममता बॅनर्जी यांना दिल्यानंतर त्यांनी महुआ मोईत्रा यांना साथ देण्याचा निर्णय घेतला.
निष्कासन की निलंबन? : महुआ मोईत्रा यांचे लोकसभेतून निष्कासन केले जाईल की त्यांना केवळ एका अधिवेशनासाठी निलंबित केले जाईल, असा एक प्रश्न विचारला जात आहे. या लोकसभेची दोन अधिवेशने होणार आहेत. एक आजपासून सुरू होणारे हिवाळी अधिवेशन आणि दुसरे जानेवारीच्या शेवटी सुरू होणारे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन. महुआ मोईत्रा यांना लोकसभेतून निष्कासित केल्यास त्यांना त्याचा राजकीय फायदा मिळेल, हे स्पष्ट आहे. २०२४ च्या निवडणुकीत आपण २०१९ च्या तुलनेत दुप्पट मतांनी निवडून येऊ, असे त्या सांगत आहेत. महुआला लोकसभेतून निष्कासित केल्यास त्यांना सहानुभूती मिळेल, याची सरकारलाही जाणीव आहे. एका उद्योगपतीच्या विरोधात लढल्यामुळे आपल्याला लोकसभेतून हाकलण्यात आले, असे सांगत त्या मोठी सहानुभूती मिळवू शकतात.
की फक्त ताकीद? : मोईत्रा यांच्या विरोधात एक गंभीर प्रकरण असताना, सीबीआयने त्याची चौकशी सुरू केली असताना आणि आचार समितीने त्यांच्या निष्कासनाची शिफारस केली असताना त्यांच्या विरोधात कोणतीही कारवाई न करणे हेही सरकारला परवडणारे नाही. म्हणून मधला मार्ग म्हणजे केवळ एका अधिवेशनासाठी त्यांना निलंबित करणे हा असू शकतो.सरकारी गोटात या दोन्ही पर्यायांवर विचार केला जात आहे. याबाबतचा अंतिम निर्णय योग्य वेळी घेतला जाईल, असा संकेत सरकारमधून दिला जात आहे. महुआ मोईत्रा यांच्यावर कोणतीही कारवाई न करता त्यांना केवळ ताकीद देऊन सोडण्यात यावे, हाही एक पर्याय सरकारसमोर असल्याचे समजते.
राजौरीतील हिंसाचार : जम्मू भागातील राजौरी जिल्ह्यात करण्यात आलेल्या एका दहशतवादी हल्ल्यात भारतीय लष्कराचे पाच जवान व अधिकारी हुतात्मा झाले. २०२३ मध्ये सुरक्षा दलांवर झालेला हा चौथा की पाचवा हल्ला आहे. पाक दहशतवाद्यांनी आता आपल्या कारवायांचे केंद्र जम्मू भागातील पुंछ-राजौरी भागाला केले असल्याचे म्हटले जात होते. त्यावर या ताज्या घटनेने एकप्रकारे शिक्कामोर्तब केले आहे.
एकच पद्धती : जम्मू भागात होत असलेल्या या दहशतवादी घटनांमध्ये एक विशिष्ट पॅटर्न दिसून येत आहे. सर्वप्रथम सुरक्षा दलांना सूचना मिळते की अमुक अमुक जंगलात दहशतवादी लपले आहेत. मग त्यांच्या शोधासाठी सुरक्षा जवान बाहेर पडतात. तेव्हा जंगलात लपलेले दहशतवादी त्यांच्यावर हल्ला करतात. अशाच एका ताज्या घटनेत भारतीय लष्कराचे दोन कॅप्टन आणि तीन जवान हुतात्मा झाले. आतापर्यंत दहशतवादी शहरात वा लष्करी केंद्रावर जाऊन हल्ले करीत होते. आता त्यांनी लष्करी जवानांना जंगलात खेचण्यासाठी ही नवी पद्धत अवलंबिली आहे. दहशतवाद्यांना या पद्धतीचा होणारा फायदा म्हणजे शहरी भागात होणारी चकमक लवकर संपविणे सुरक्षा दलांना शक्य होत होते.
म्हणजेच दहशतवादी फार कमी वेळात मारले जात असत. शहरी भागात फार काळ दहशतवादी तग धरू शकत नाहीत . याउलट पहाडी भागात, घनदाट जंगलात दहशतवाद्यांना सुरक्षा दलांशी लढण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळतो आणि जादा प्राणहानी घडविता येते. याचाच परिणाम म्हणजे राजौरी भागात मागील काही महिन्यांत झालेल्या चकमकींमध्ये प्रत्येक चकमकीत सुरक्षा दलांचे ५-६ जवान हुतात्मा झाले आहेत. ताज्या चकमकीत ठार झालेले दहशतवादी जंगली भागातील कारवायांमध्ये अतिशय निष्णात होते. त्यांना बहुधा अफगाणिस्तानात प्रशिक्षण देण्यात आले होते, असे लष्करी अधिकाèयांकडून सांगितले जात आहे.
१५ वर्षांनंतर… : राजौरी जिल्ह्याात दहशतवादाची फार समस्या नव्हती.मात्र, तब्बल १५ वर्षांच्या कालखंडानंतर या भागात अशा घटना होत असल्याचे मानले जात आहे. पुंछ-राजौरी भागातील भागातील घनदाट जंगल व उंच पहाडी या दोन घटनांमुळे दहशतवाद्यांना येथे प्रवेश करणे सोपे जाते आणि नंतर त्यांना काश्मीर खोऱ्यात जाण्याचा मार्गही मिळतो. या कारणांमुळे दहशतवाद्यांनी भारतात येण्यासाठी हा नवा मार्ग निवडला आहे. या घटनेत सामील असलेले दहशतवादी नंतर मारले गेले. त्यात काही पाक लष्करातून निवृत्त झालेले सैनिक होते, असे निदर्शनास आले आहे.
पाकची मुजोरी : पाकिस्तानने या घटनेशी आमचा संबंध नाही, अशी नेहमीची सावध भूमिका घेतलेली नाही, हे विशेष ! काश्मीर खोऱ्यातील जनतेवर अन्याय-अत्याचार होत असताना पाकिस्तान कधीही मूक प्रेक्षक राहणार नाही. आम्ही काश्मिरी जनतेच्या लढ्याला राजकीय, नैतिक व लष्करी सहकार्य देत राहू, असे पाक लष्कराच्या वतीने अधिकृतपणे सांगण्यात आले. पाकिस्तानच्या या मुजोरीमागे चीनचे पाठबळ आहे, हे सांगण्याची गरज आहे?
