तरुण भारत लाईव्ह । चंद्रशेखर जोशी । मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चार दिवसांपूर्वी जळगाव जिल्हा दौरा केला. एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री झाल्यानंतरच्या वर्षभरात जळगाव जिल्ह्याच्या दौर्‍यावर चौथ्यांदा आले यावर बरीच चर्चा झाली. याचे मूळ कारण म्हणजे या जिल्ह्याने त्यांना मोठी ताकद दिली आहे. जिल्ह्यातून ११ पैकी तब्बल ९ आमदार त्यांच्या पाठीशी आहेत. यात भाजपसह मूळ शिवसेनेचा समावेश आहे. जळगाव जिल्ह्याची एकंदर परिस्थिती लक्षात घेता पूर्वी हा जिल्हा म्हणजे कॉंग्रेसचा बालेकिल्ला होता. पक्की पकड या जिल्ह्यावर कॉंग्रेसची होती, मात्र भाजप-शिवसेनेने एक -एक कार्यकर्ता घडवत पक्ष संघटन मजबूत केले व आज या दोन्ही पक्षांची परिस्थिती बळकट आहे. विधानसभेत यश तर आहेच पण लोकसभा तसेच विधान परिषदेत (स्थानिक स्वराज्य संस्था) याच दोन्ही पक्षांकडे आहे. यासह स्थानिक स्वराज्य संस्था, सहकारी संस्थांवरही याच पक्षांची पकड आहे. परिणामी या जिल्ह्यावर दोन्ही पक्षांचे लक्ष आहे, हेच या दौर्‍यावरून लक्षात येते. जळगाव जिल्ह्याचा विचार करता केळी आणि कापूस उत्पादनाचे आगार म्हणून या जिल्ह्याची ओळख आहे. एकेकाळी जळगाव जिल्हा केळी पिकाचे सर्वाधिक उत्पादन घेत असे. अगदी निर्यातक्षम केळी येथे पिकविली जाते. मात्र कालांतराने केळी उत्पादकांसमोर अनेक समस्या उभ्या राहिल्या. मग केळीला फळ पिकाचा दर्जा असो की रॅकचा विषय. व्यापारी वर्गाकडून उत्पादकांची पिळवणूक हा तर नित्त्याचाच विषय. त्यातूनही मार्ग निघू शकलेला नाही. त्यातच दिवसेंदिवस वाढच जाणारे उष्णतामान, अचानक येणारे वादळ यामुळे केळी बागांवर नेहमी संकट येत असते. परिणामी हळूहळू लागवडीत घट निर्माण होऊ लागली व देशभरातील लौकीकावरही परिणाम होत गेला. पूर्वीच्या राजकारण्यांनी हा विषय दुर्दैवाने गांभीर्याने घेतला नाही, उत्पादक ओरडत राहिले पण त्याची दखल कोणी घेतली नाही. अगदी विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा यासह विविध व्यासपीठांवर जळगाव जिल्ह्यातील केळीचा प्रश्‍न वर्षानुवर्षे गाजत राहिला केवळ चर्चाच होत राहिली. मात्र ‘शासन आपल्या दारी’ या कार्यक्रमानिमित्ताने जळगाव जिल्ह्याच्या दौर्‍यावर आलेल्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढाकार घेत केळी उत्पादकांना मदतीचा हात दिला आहे. केळी विकास महामंडळासाठी १०० कोटी देण्याची घोषणा करून या वर्गाचे अनेक प्रश्‍न सोडविण्याची तयारी दर्शविली आहे. राज्याचे वैद्यकीय शिक्षण तथा ग्राम विकास मंत्री गिरीश महाजन, पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी यासाठी पाठपुरावा करूत केळी उत्पादकांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला आहे. यासह जिल्ह्यातील प्रलंबित सिंचन प्रकल्पांबाबतही मदत देण्याचे आश्‍वासन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. पाडळसरे, बोदवड उपसा यासारखे प्रकल्प पूर्ण झाल्यास जिल्ह्यातील बळी राजाचे हरितक्रांतीचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे. पूर्वीचे सरकार म्हणजे तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे केवळ ‘फेसबुक लाईव्ह’ वरून संवाद साधत. कार्यकर्ता तर जाऊच द्या मंत्र्यांनादेखील मुख्यमंत्री भेटत नसत असे अनेक अनुभव आज सांगितले जातात. परिणामी झालेला असंतोष सर्वच जाणतात. आज ‘जनतेचे शासन’ हीच अनुभूती सर्वांना येत आहे. ‘शासन आपल्या दारी’यातून हा अनुभव सर्वांना आला आहे. भविष्यात केळी उत्पादकांचे प्रलंबित प्रश्‍न महामंडळाच्या माध्यमातून सुटतील, अशी अपेक्षा करणे चुकीचे ठरणार नाही. आज शेतकर्‍यांपुढे विजेचा प्रश्‍न गंभीर आहे. दिवस-दिवस वीज पुरवठा बंद असतो. पाणी आहे पण वीज नसल्याने शेतकरी पिकांना पाणी देणार कसा? आणि पाणी देऊ शकत नसल्याचा फटका पिकांच्या वाढीला बसणार ही भिती. याही संकटातून शेतकर्‍यांना बाहेर काढण्याचा प्रयत्न होणार आहे. शेतीसाठी १२ तास वीज मिळाल्यास शेतकर्‍यांची अडचण दूर होणार आहे. वीज मिळणार, पाणी मिळणार आणि महामंडळाचा आधार हे निर्णय या जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांसाठी क्रांतीकारी ठरणारे आहेत. आता घोषणा झाल्या त्याच्या अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या चौथ्यांदा येण्याचेच हे फलितच म्हणावे लागेल.
