मुस्लीम पुरूष आणि हिंदू महिला यांच्यात झालेले लग्न मुस्लीम वैयक्तिक कायद्यानुसार अवैध ठरते, असा निकाल मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने नुकताच दिला आहे. तसेच विशेष विवाह कायदा, १९५४ च्या अंतर्गत लग्न करताना सुरक्षा पुरविली जाऊ शकत नाही, असे सांगून उच्च न्यायालयाने आंतरधर्मीय जोडप्याची याचिका फेटाळून लावली. न्यायाधीश गुरुपाल सिंग अहलुवालिया यांनी ही याचिका फेटाळून लावताना सांगितले की, मुस्लीम पुरूष आणि हिंदू महिलेने लग्न केल्यास ते मुस्लीम वैयक्तिक कायदे आणि विशेष विवाह कायद्यानुसार अवैध ठरते.
आंतरधर्मीय जोडप्याने विशेष विवाह कायद्यानुसार लग्न करण्यासाठी पोलीस संरक्षण देण्यात यावे, अशी मागणी केली होती. मात्र ती फेटाळण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयाने म्हटले की, मुस्लीम कायद्यानुसार मूर्तीपूजा किंवा अग्नीपूजा करणाऱ्या मुलीशी मुस्लीम पुरुषाने केलेले लग्न अवैध मानले जाते. त्यांनी विशेष विवाह कायद्याद्वारे जरी लग्न केले तरी ते अवैधच मानले जाईल.
सदर प्रकरणात हिंदू मुलीच्या कुटुंबियांनी या लग्नाला विरोध केलेला आहे. हे आंतरधर्मीय लग्न झाल्यास, समाज त्यांना वाळीत टाकेल किंवा दूर लोटेल, अशी भीती मुलींच्या पालकांमध्ये आहे. मुलीच्या पालकांनी आरोप केला की, मुस्लीम मुलाशी लग्न करण्यासाठी बाहेर पडताना मुलीने घरातील दागिने स्वतःबरोबर गोळा करून नेले.
जोडप्याच्या वकिलांनी न्यायालयात सांगितले की, हिंदू मुलीला मुस्लीम धर्म स्वीकारायचा नाही, त्यामुळे सदर जोडप्याला विशेष विवाह कायद्याद्वारे लग्न करायचे आहे. तसेच मुस्लीम मुलालाही स्वतःचा धर्म न बदलता लग्न करायचे आहे. त्यामुळे लग्नाची नोंदणी करायला जात असताना जोडप्याला पोलीस संरक्षण मिळावे, अशी मागणी जोडप्याच्या वकिलांनी याचिकेद्वारे न्यायालयात केली,
जोडप्याच्या वकिलांनी असेही सांगितले की, विशेष विवाह कायद्यांतर्गत आंतरधर्मीय जोडप्यांना लग्न करता येते, तसेच हा कायदा मुस्लीम विवाह कायद्याच्या वर आहे. मात्र उच्च न्यायालयाने म्हटले की, असे लग्न विशेष विवाह कायद्यांतर्गतही अवैधच असते. विशेष विवाह कायद्याच्या कलम ४ नुसार, जर मुलगा आणि मुलगी हे निशिद्ध मानल्या जाणाऱ्या नातेसंबंधात नसतील तरच ते लग्न होऊ शकते. त्यामुळे या प्रकरणात हे लग्न अवैध ठरते. कराण मुलाला किंवा मुलीला त्यांचा धर्म सोडायचा नाही आणि त्यांना लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्येही राहायचे नाही.
