नवी दिल्ली । केंद सरकारच्या मंत्रिमंडळाची बैठक नुकतीच पार पडली. यात शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी आणि कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी सात महत्त्वाच्या योजनांना मंजुरी देण्यात आली आहे. या योजनांसाठी एकूण 14,000 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत, जे भारतीय कृषी क्षेत्रातील एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. या योजनांची माहिती देताना केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव यांनी सांगितले की, या योजना शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी आणि त्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी उपयुक्त ठरतील असे म्हणाले.
नेमक्या काय योजना आहेत?
1. डिजिटल कृषी मिशन: या मिशन अंतर्गत 2,817 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाईल. कृषी क्षेत्रात डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा निर्माण करणे हा त्याचा उद्देश आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना नवीनतम तंत्रज्ञान आणि माहिती मिळेल, ज्यामुळे त्यांची उत्पादकता आणि उत्पन्न वाढेल.
2. पीक विज्ञानासाठी योजना: अन्न आणि पोषण या पीक विज्ञान क्षेत्रात 3,979 कोटी रुपयांची योजना मंजूर करण्यात आली आहे. ही योजना पीक उत्पादन सुधारण्यासाठी, अन्न सुरक्षा वाढवण्यासाठी आणि पोषण गरजा पूर्ण करण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे.
3. कृषी शिक्षण आणि व्यवस्थापन: कृषी क्षेत्रातील शिक्षण आणि व्यवस्थापन मजबूत करण्यासाठी 2,292 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत कृषी शिक्षणात सुधारणा आणि कृषी व्यवस्थापन प्रणालीचे आधुनिकीकरण करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
4. शाश्वत पशुधन आरोग्य: पशुधनाचे आरोग्य सुधारण्यासाठी आणि शाश्वत करण्यासाठी 1,702 कोटी रुपयांची योजना मंजूर करण्यात आली आहे. ही योजना पशुधनाचे आरोग्य सुधारणे आणि त्यांची जीवनशैली सुधारणे यावर लक्ष केंद्रित करते.
5. फलोत्पादनाचा विकास: फलोत्पादन क्षेत्राच्या विकासासाठी 860 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. ही रक्कम फलोत्पादन तंत्र सुधारण्यासाठी आणि फलोत्पादन उत्पादनांमध्ये मूल्यवर्धन करण्यासाठी वापरली जाईल.
6. कृषी विज्ञान केंद्र: कृषी विज्ञान केंद्रांसाठी 1,202 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ही रक्कम केंद्रांची क्षमता वाढवण्यासाठी आणि त्यांची व्याप्ती वाढवण्यासाठी वापरली जाईल.
7. नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापन: नैसर्गिक संसाधनांचे व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी 1,115 कोटी रुपयांची योजना मंजूर करण्यात आली आहे. ही योजना नैसर्गिक संसाधनांच्या संवर्धन आणि कार्यक्षम वापराला चालना देण्यावर भर देईल.
या योजनांच्या माध्यमातून भारतीय शेतकऱ्यांची समृद्धी आणि कृषी क्षेत्राचा सर्वांगीण विकास करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
