राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेची स्थिती ढासळली असून महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लावण्याची मागणी आज अचानक विरोधी पक्षांकडून होऊ लागली आहे. ही मागणी करण्यात उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे नेते संजय राऊत आणि काँग्रेसच्या माजी मंत्री यशोमती ठाकूर हे अग्रेसर दिसत आहेत. बरं, मागणी करणारे कोण तर कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार, मराठी कुटुंबाच्या फसवणूक प्रकरणात जामिनावर असलेला आरोपी, दुसरी पोलिसाला मारहाण प्रकरणात गुन्हा सिद्ध झालेली जामिनावर असलेली. बरं, ही मागणी करण्यामागचे पहिले कारण, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे गुंडांना संरक्षण देत असून राज्यात गुंडाराज आणत असल्याचे, दिले जात आहे. तर, दुसरे कारण देवेंद्र फडणवीस अकार्यक्षम, अयशस्वी गृहमंत्री असल्याचे दिले जात आहे. या मागणीला झालर आहे ती अभिजित घोसाळकर यांच्यावर झालेल्या गोळीबाराची. गोळीबाराची घटना झाली; ती कोणी नाकारू शकत नाही.
पण मुळात राष्ट्रपती राजवट लावण्यासाठीचे निकष काय आहेत? राज्य सरकारने केंद्र सरकारच्या संवैधानिक निर्देशांचं पालन केलं नसेल, संविधानानुसार राज्य सरकार काम करत नसेल किंवा घटनात्मक कर्तव्य बाजूला सारून कामकाज सुरू असेल किंवा मग राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेची स्थिती बिघडलेली असेल, राज्य सरकारच कायदा व सुव्यवस्था बिघडवण्यास कारणीभूत असेल अशा परिस्थितीत राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होऊ शकते. पण राज्यात गुन्हे वाढत आहेत म्हणून किंवा राजकीय पक्षाने आरोप करत मागणी केली म्हणून राष्ट्रपती राजवट लावता येत नाही. मग अशा पद्धतीची राष्ट्रपती राजवट लावण्याची मागणी करणे म्हणजे, एकतर मागणी करणार्‍याला राज्यघटना आणि कायद्याचा अभ्यास नसावा किंवा मग माहिती असूनसुद्धा तो मागणी करत असेल तर त्याचा दूषित राजकीय हेतू असावा. असे दोनच उद्देश मागणीकर्त्याचे असू शकतात आणि या दोन्ही उद्देशात राज्याचे किंवा जनतेचे कोणतेही हित नाही. यामागे केवळ मागणीकर्त्यांचा वैयक्तिक स्वार्थ असू शकतो. त्यामुळे यावेळी विरोधकांकडून केली जाणारी मागणी ही याच दूषित हेतूने केली जात असल्याचे प्रकर्षाने जाणवत आहे.
मुंबईच्या ठाकरे गटातील दोन कार्यकर्त्यांमधला वैयक्तिक वाद. त्यातून गोळ्या झाडण्याच्या झालेल्या घटनेत माजी आमदाराच्या माजी नगरसेवक असलेल्या मुलाचा मृत्यू झाला. घटना 3 लाख 7 हजार चौरस कि. मी. च्या भल्यामोठ्या महाराष्ट्रातील 604 चौरस कि. मी. परिसर असलेल्या मुंबईच्या उपनगर जिल्ह्यातील दहीसर नावाच्या छोट्याशा परिसरात घडली. त्यामुळे राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेची स्थिती बिघडल्याचा कांगावा विरोधकांकडून केला जात आहे. राज्याच्या कानाकोपर्‍यात एखादी घटना आपसी वैमनस्यातून घडेल आणि त्यासाठी थेट राज्याच्या मुख्यमंत्री, गृहमंत्र्याला कारणीभूत ठरवून थेट राष्ट्रपती राजवटीची मागणी करण्याला बालिशपणा नाही तर काय म्हणावा?
राज्यात राष्ट्रपती राजवट लावण्यासाठी जर खून, हत्या हाच न्याय लावायचा झाला तर मग राज्यात याआधी कित्येक वेळा राष्ट्रपती राजवट लागू झाली असती. ‘सर तन से जुदा’च्या नावाखाली अमरावतीत उमेश कोल्हेची जेव्हा हत्या झाली तेव्हा राष्ट्रपती राजवट लावण्याच्या निकषात बसणारी ती घटना होती. पण त्यावेळच्या विरोधी पक्षाने राष्ट्रपती राजवट लावण्याची मागणी लावून धरली नाही. पोलिसांच्या देखत झालेले पालघर साधू हत्याकांड ही घटनादेखील राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था बिघडल्याचे सिद्ध करणारी होती. पण त्यावेळीही कोणी अशी मागणी केल्याचे ऐकिवात नाही. उदयोन्मुख अभिनेता सुशांत सिंह राजपूतची हत्या झाली; त्याची माजी मॅनेजर जी तरुण मुलगी होती; तिचीदेखील निर्दयीपणे हत्या करण्यात आली. त्याचे आरोपीदेखील मिळाले नाही. तेव्हाही राष्ट्रपती राजवट लागायला हवी होती, नाही का? ही झालीत केवळ आज लावण्यात आलेल्या खून आणि हत्या या निकषाची आजच्या मागणीकर्त्यांच्या सत्ताकाळातली उदाहरणं. आता खर्‍या अर्थाने राष्ट्रपती राजवट लावली जाण्याची घटनात्मक तरतूद असलेली कारणं आपण बघू…
1. राज्य सरकारने केंद्र सरकारच्या संवैधानिक निर्देशांचं पालन न करणे : केंद्र सरकारने पारित केलेला कृषी कायदा तसेच नागरिकत्व कायदा राज्यात लागू न करण्याचा तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेला निर्णय हा केंद्र सरकारच्या संवैधानिक निर्देशांचं पालन न करण्याच्या श्रेणीत मोडते. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकार बरखास्त करून राज्यात राष्ट्रपती राजवट लावता आली असती. पण केंद्र सरकारने तसे केले नाही किंवा त्यावेळच्या विरोधी पक्षाने तशी मागणीदेखील केली नाही. 2. संविधानानुसार राज्य सरकार काम करीत नसेल, घटनात्मक चौकटीबाहेर काम : विरोधी पक्षाचे 12 आमदार एकाच वेळी वर्षभरासाठी निलंबित करण्याचा घेतलेला निर्णय हा घटनाबाह्य, असंवैधानिक, बेकायदेशीर आणि विधानसभेच्या अधिकारापलीकडला असल्याचे ताशेरे ओढत सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. यातून महाविकास आघाडी सरकारने संविधानानुरूप काम केले नाही आणि घटनात्मक चौकटीबाहेर काम केल्याच्या बाबींवर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले होते. त्यामुळे असे असंवैधानिक काम करणारे सरकार तत्काळ बरखास्त करून राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू शकली असती. पण ती लावली नाही किंवा तशी मागणीदेखील विरोधकांनी केली नाही. 3. राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेची स्थिती बिघडणे, त्यासाठी राज्य सरकारच कारणीभूत असणे : खून करणे या आजच्या विरोधकांच्या निकषानुसार मनसुख हिरेन यांचा खूनच झाला होता.
मग तेवढ्या एका कारणाने राष्ट्रपती राजवट लागायला पाहिजे होती; पण लागली नाही. शिवाय या तिसर्‍या निकषात हा खून राज्यातील पोलिस दलातील एका विशेष शाखेच्या प्रमुखाने स्वतः केला होता. तो का केला तर, पोलिसांनीच उद्योगपती अंबानीकडून खंडणी उकळण्यासाठी स्फोटके ठेवलीत. याची माहिती हिरेन यांना होती आणि यात हिरेन यांचीच गाडी वापरण्यात आली होती. हा या षडयंत्राचा पर्दाफाश होईल म्हणून हिरेन यांची हत्या स्वतः त्या पोलिस प्रमुखाने अन्य दोन पोलिस अधिकार्‍यांच्या साथीने केली आणि हे सचिन वाझे नावाचे अधिकारी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाचे कार्यकर्ते, प्रवक्ते राहिले होते. गैरव्यवहार प्रकरणी निलंबित असलेल्या या कार्यकर्त्याला मुख्यमंत्री झाल्याबरोबर उद्धव ठाकरेंनी पोलिस दलात हाताबाहेर जाऊन रुजू करून घेतले होते आणि त्याच्याकडून थेट वसुलीचे काम करून घेतले जात होते. 100 कोटी वसुली प्रकरणीदेखील वाझे नावाचा हा अधिकारी तुरुंगात आहे. अशी राज्याची कायदा व सुव्यवस्थेची सरकार पुरस्कृत गुन्हेगारीची परिस्थिती असताना मविआ सरकार बरखास्त करून राष्ट्रपती राजवट लावली नाही. या प्रमुख घटनांव्यतिरिक्त अन्य राज्यात खून, बलात्कार आणि अन्य गुन्हेगारी स्वरूपाच्या अनेक घटना यांच्या कार्यकाळात घडल्या. आज हेच लोकं आपसातील भांडणाचा बाऊ करत थेट राष्ट्रपती राजवटीची मागणी करीत आहेत. सांगा आता…
– 9270333886
