नवी दिल्ली : गाझासोबतच्या युद्धासाठी इस्रायलला शस्त्रे आणि लष्करी मदत पुरवण्यापासून भारत आणि भारतीय कंपन्यांना रोखण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, न्या. जे. बी. पार्डीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर याचिका दाखल करण्यात आली होती. इस्रायलला लष्करी मदत देण्यापासूनच भारतास रोखण्यास यावे आणि अशा भारतीय़ कंपन्यांचे परवाने रद्द करण्याचे वनिर्देश देण्याची विनंती याचिकेत करण्यात आली होती. अशोक कुमार शर्मा व इतरांनी वकील प्रशांत भूषण यांच्यातर्फे ही याचिका दाखल केली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली असून इस्रायलला शस्त्रास्त्रांच्या निर्यातीत गुंतलेल्या भारतीय कंपन्यांनी निर्यात रोखल्यास कराराच्या बंधनांच्या उल्लंघनासाठी खटला भरला जाऊ शकतो. त्याचप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालया देशाच्या परराष्ट्र धोरणाच्या क्षेत्रात येऊ शकत नाही, असे म्हटले आहे.
हे प्रकरण देशाच्या परराष्ट्र धोरणाची संबंधित असून त्याचे अधिकारक्षेत्र हे केंद्र सरकारचे आहे. त्याचप्रमाणे याचिकाकर्त्यांच्या विनंतीवर सुनावणी करण्यासाठी इस्रायलवरील आरोपांची चौकशी करण्याची गरज आहे. मात्र, इस्रायल हे एक सार्वभौम राष्ट्र असून ते भारतीय न्यायालयांच्या अधिकारक्षेत्रात येत नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
