मुंबई : इंधनाच्या वाढत्या किमतीवर मात आणि प्रदूषण कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन दिले जात असताना, राज्य सरकारनेही आता राज्यपाल, मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांसह सनदी अधिकाऱ्यांच्या ताफ्यात इलेक्ट्रिक वाहने दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी शासकीय वाहनांचे किंमत मर्यादा धोरणही निश्चित करण्यात आले आहे.
केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार, २०२१ मध्ये राज्य सरकारने इलेक्ट्रिक व्हेईकल धोरण (ईव्ही) तयार केले. भविष्यात सरकारी ताफ्यात केवळ इलेक्ट्रिक वाहने दाखल करण्याचा नियम त्यात अंतर्भूत आहे. राज्याच्या पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाने ‘महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण- २०२१’ हे राबवण्यास मान्यताही दिली; मात्र या योजनेला शासकीय पातळीवरच प्रतिसाद न मिळाल्याने धोरणअंमलबजावणीला वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात आली. मात्र महायुती सरकारने राज्यपाल, मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांसह सनदी अधिकाऱ्यांच्या ताफ्यात इलेक्ट्रिक वाहने दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी २०२० आणि २०२२ च्या शासन आदेशात सुधारणा करून शासकीय वाहनांचे किंमत मर्यादा धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. त्यानुसार, शासकीय वाहन खरेदी किंवा सध्याच्या वापरातील (निर्लेखित) वाहनांच्या बदली नवीन वाहन खरेदी करताना विविध पदाधिकारी, अधिकाऱ्यांकरिता वाहन खरेदीचे निकष ठरवून देण्यात आले आहेत.
वाहन किंमत मर्यादा अशी…
१) राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मुख्य न्यायमुर्ती (उच्च न्यायालय), लोकआयुक्त – किंमत मर्यादा नाही
२) कॅबिनेट मंत्री, उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, उप लोकआयुक्त, राज्यमंत्री, राज्यपाल यांचे परिवार प्रबंधक कार्यालय आणि राज्यपालांचा ताफा, मुख्य सचिव – २५ लाख रुपये
३) महाधिवक्ता, मुख्य माहिती आयुक्त, अध्यक्ष महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, राज्य निवडणूक आयुक्त, राज्य मुख्य सेवा हक्क आयुक्त, अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव (मंत्रालयीन विभाग) – २० लाख रुपये
३) राज्य माहिती आयुक्त, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग सदस्य, राज्य सेवा हक्क आयुक्त – १७ लाख रुपये
४) राज्यातील सर्व विभागांचे राज्य स्तरीय विभागप्रमुख (उदा. आयुक्त/महासंचालक/संचालक), विभागीय आयुक्त, परिक्षेत्राचे पोलीस महानिरिक्षक, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक – १२ लाख रुपये
