मुंबई : राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांना केंद्राप्रमाणे सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याचा निर्णय रविवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. ही योजना मार्च २०२४ पासून अंमलात आणली जाईल. या निर्णयाचा राज्यातील लाखो कर्मचार्‍यांना फायदा होणार आहे. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महायुती सरकारने सरकारी कर्मचार्‍यांना खूश करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन प्रणालीतील गुंतवणूकविषयी जोखीम राज्य शासनाने स्वीकारावी हे समितीच्या शिफारशीतील तत्त्व मान्य करण्यात आले आहे. राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन प्रणालीतील नियत वयोमानानुसार निवृत्त होणार्‍या कर्मचार्‍यांनी जर प्रस्तावित सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेचा पर्याय दिल्यास त्यांना त्यांच्या शेवटच्या वेतनाच्या ५० टक्के इतके निवृत्ती वेतन आणि त्यावरील महागाई वाढ तसेच निवृत्ती वेतनाच्या ६० टक्के इतके कुटुंब निवृत्ती वेतन व त्यावरील महागाई वाढ मिळेल. राज्य सरकारची सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना ही राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन प्रणाली लागू असलेल्या कर्मचार्‍यांना १ मार्च २०२४ पासून लागू करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.
राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन प्रणाली लागू असलेल्या व १ मार्च २०२४ पूर्वी सेवानिवृत्त झालेल्या तसेच निवृत्ती पश्चात वार्षिकी विकत घेतलेल्या कर्मचार्‍यांना त्यांच्या सेवानिवृत्तीच्या दिनांकापासून ते २९ फेब्रुवारी २०२४ पर्यंतच्या कालावधीत संबंधित सेवानिवृत्त कर्मचार्‍यांना राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन प्रणालीअंतर्गत अनुज्ञेय असलेल्या वार्षिकीमधीलच लाभ लागू राहतील. तसेच १ मार्च २०२४ पासून सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेचा विकल्प देणार्‍या निवृत्ती वेतनधारकास या योजनेंतर्गत निवृत्ती वेतन देण्यात येईल.
या योजनेंतर्गत सेवा कालावधीची गणना ही सभासदाने प्रत्यक्ष भरलेल्या वर्गणीशी निगडित असेल. ज्या कालावधीसाठी सभासदाने अंशदान भरलेले नसेल तर वरील प्रयोजनार्थ तो कालावधी सेवा कालावधी म्हणून गणण्यात येणार नाही. कर्मचार्‍यांचे ज्या कालावधीचे अंशदान त्यांच्या वेतनातून कपात करण्यात आलेली नाही, असे अंशदान भविष्यात कर्मचार्‍याने व्याजासह भरल्यास तो कालावधी निवृत्ती वेतनासाठी सेवा कालावधी म्हणून गणण्यात येईल.सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना लागू झाल्यापासून राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन प्रणालीअंतर्गत जमा झालेल्या संचित निधीमधून कोणत्याही प्रकारची यापूर्वी वा नंतर काढलेली रक्कम १० टक्के व्याजासह भरणे आवश्यक राहील. अन्यथा त्यांना निवृत्ती वेतन त्या प्रमाणात अनुज्ञेय ठरेल.
यासंदर्भात आवश्यक ती कार्यवाही पार पाडल्यावर तसेच ही योजना राज्य शासकीय कर्मचार्‍यांव्यतिरिक्त अन्य पात्र कर्मचार्‍यांनाही लागू असल्याने राज्य शासकीय कर्मचार्‍यांसमवेत अन्य कर्मचार्‍यांसंदर्भाने सर्व यंत्रणा सुसज्ज झाल्यावर जे कर्मचारी राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन प्रणालीमधून १ मार्च २०२४ पूर्वी व नंतर सेवानिवृत्त झाले आहेत किंवा होणार आहेत, अशा कर्मचार्‍यांकडून राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन प्रणाली अंतर्गत किंवा सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनांअंतर्गत लाभ मिळण्याबाबत आवश्यक तो विकल्प घेण्यात येईल. मात्र या कर्मचार्‍यांनी राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन प्रणालीमधील त्यांचे अंशदान अद्यावत भरणा केलेली असणे आवश्यक राहील. सेवानिवृत्त कर्मचार्‍याला त्याच्या संचित निधीमधून प्राप्त झालेल्या ६० टक्के परताव्याची रक्कम शासनाकडे भरणा करणे अनिवार्य असणार आहे.
