कर्ज घेतेवेळी बँक व कर्जदार यांच्यात अतिशय मधुर संबंध असतात व कर्जदार बँकेने पुढे केलेल्या सर्व कागदपत्रांवर बिनधास्त, बऱ्याचदा ते न वाचता सह्या करीत असतात; परंतु परतफेडीची वेळ आल्यावर कर्जाचा एखादा हप्ता थकित राहिला की, या संबंधांत कटुता येऊन विवाद उत्पन्न होत असतात. कारण कर्जाची वर्गवारी थकित कर्जात झाल्याबरोबर बँका कर्जवसुलीसाठी तकादा करण्यास सुरुवात करतात. बरेचदा गहाण मालमत्तेचा लिलाव करण्यापर्यंत मजल जाते. परंतु सामान्य कर्जदारालाच नाही तर बँकेशी संबंधित बऱ्याच लोकांना थकित कर्ज म्हणजे काय याविषयी पूर्ण माहिती नसते.
त्यामुळे बँक व कर्जदार यांच्यात संघर्ष निर्माण होतात. दरवर्षी मार्च महिन्यात आपले ताळेबंद तपार करताना आपल्या बँकेच्या थकित कजचि प्रमाण अत्यल्प असावे, असा प्रत्येक बँकेचा प्रयत्न असतो व ते स्वाभाविकही आहे; परंतु हे करताना बरेचदा ग्राहकांना अनावश्यक त्रासाला सामोरे जावे लागते. त्यासाठी सर्वप्रथम रिझर्व्ह बँकेचे थकित कर्जाविषयीचे नियम समजून घेणे आवश्यक आहे. १. प्रत्यक्ष कृषी कर्जाला (पीक कर्ज किंवा शेतीसाठी दिलेले कर्ज) सोडून अन्य कुठल्याही कजचि इन्स्टालमेंट (ज्याला सामान्य भाषेत हप्ता असे म्हणतात) किंवा व्याज त्याच्या देय तारखेला न भरल्यास ती रक्कम अतिदेय (OVERDUE) होते. असे खाते लगेच थकित कर्ज (एनपीए) होत नाही तर पहिले ३० दिवस त्याचे वर्गीकरण स्पेशल मेन्शन खाते० नंतरच्या ३१ ते ६० दिवसांपर्यंत स्पेशल मेन्शन खाते-१ तर पुढच्या ६१ ते ९० दिवसांपर्यंत स्पेशल मेन्शन खाते-२ व ९१ व्या दिवशी त्याचे वर्गीकरण थकित कर्जत (एनपीए) करण्यात येते.
सध्याच्या थकित कर्जाच्या (एनपीए) वाढत्या प्रकोपामुळे एकदा कर्जखाते स्पेशल मेन्शन खाते० मध्ये आले की, बँकांचा तगादा सुरू होतो. आता तर कर्जदारांच्या क्रेडिट स्कोरमध्येदेखील (सर्वसामान्य भाषेत आपण ज्याला सिबिल म्हणतो) त्यांच्या नावासमोर त्यांच्या कर्जाची स्पेशल मेन्शन स्थिती नमूद केली जाते. त्यामुळे कर्जदाराने दुसरीकडे कोठे अर्ज केल्पास कर्जदार आपल्या आधीच्या कर्जाच्या बाबतीत किती अनुशासित होता.
हे त्या बँकेला कळत असते. २. ज्या कर्जाची परतफेड समान मासिक हप्त्यात (Equated monthly instalment-EMI) करावयाची असेल त्यासाठी ईएमआयच्या निर्धारित तारखेपासून ९० दिवसांत ईएमआय न भरल्यास कर्ज खाते थकित कर्जाच्या श्रेणीत वर्ग करण्यात येते.३. कर्ज मंजुरीच्या वेळी कर्जदार व बँक यांनी परतफेडीचे वेळापत्रक (Repayment Schedule) ठरविताना अत्यंत काळजी घेण्याची गरज आहे. यावेळी ज्या कारणासाठी कर्ज घेण्यात आले आहे त्या व्यवसायात व्यापारिक उत्पन्न केव्हा सुरू होणार आहे, हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. कुठल्याही उद्योगात व्यापारिक उत्पादन कथी सुरू होऊ शकते त्या तारखेला Date of Commencement of Commercial Operations (DCCO) असे म्हणतात. त्यानुसार कर्जाच्या परतफेडीचे वेळापत्रक ठरविले गेले पाहिजे. सर्वात मुख्य मुद्दा म्हणजे ज्या व्यवसायासाठी आपण कर्ज घेतो त्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर आधारित परतफेडीच्या अटी ठरविल्या पाहिजेत.
कारण, मंजूर परतफेडीच्या अटीत कुठलाही बदल केल्यास त्या कर्जाची वर्गवारी थकित कर्जात (एनपीएमध्ये) करण्यात येते. त्यामुळे कर्ज मंजुरीच्या वेळीस परतफेडीचे वेळापत्रक अत्यंत काळजीपूर्वक ठरविणे आवश्यक ठरते. २०१५ नंतर थकित कर्जाचे नियम अधिक कठोर झाल्यामुळे हे वाद आता वाढायला लागले आहेत. या विवादाला दोन्ही पक्ष सारखेच जबाबदार आहेत. कर्ज देतेवेळी बँकांनी जर परतफेडीचे नियम नीट समजावून सांगितले व कर्ज घेणाऱ्याने ते नीट समजावून घेतले तर बरेच वाद टाळता येतील. ४. याच प्रकारे कॅश क्रेडिट किंवा ओव्हर ड्राफ्ट खात्यातील व्याज ९० दिवसांच्या वर थकित राहिल्यास त्या खात्यांना वरील सर्व नियम लागू होतात. यात आणखी एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, कॅश क्रेडिट किंवा ओव्हर ड्राफ्ट खात्यातील बाकी रक्कम मंजूर रकमेपेक्षा कमी असली, परंतु जर एखाद्या त्रैमासिकादरम्यान आकारण्यात आलेल्या व्याजाचा भरणा केला गेला नसेल तरी त्या खात्याला थकित कर्जाच्या श्रेणीत वर्ग करण्यात येते. रिझर्व्ह बँकेचे थकित कर्जाचे नियम आणि कर्जदारांनी घ्यावयाची काळजी ५. कॅश क्रेडिट खात्यात कर्जदाराला दर महिन्याला, नजर गहाण केलेल्या मालाचे विवरण द्यावे लागते. हे विवरण कालबाह्य झाल्यास कॅश क्रेडिट कर्ज खाते थकित कर्जात (एनपीए) वर्ग करण्यात येते. बँकेला सादर करण्यात आलेल्या नजर गहाण केलेल्या मालाच्या विवरणाची (Stock Statement) वैधता ९० दिवसांपर्यंत असते. या विवरणात वर्णीत मालाच्या खरेदी किमतीतून मार्जीन वजा (ही मार्जीन कर्ज मंजुरीच्या वेळी बँक ठरवीत असते) केल्यावर आलेल्या रकमेला Drawing Power असे संबोधण्यात येते.
मंजूर रक्कम व Drawing Power यापैकी जी रक्कम कमी असेल त्याला Drawing Limit म्हणतात, ग्राहकाला या रकमेपर्यंत कॅश क्रेडिट खात्यातून रक्कम काढता येते.६. एकदा खाते थकित कर्जाच्या श्रेणीत वर्ग झाले की, ताबडतोब त्याची नोंद कर्जदाराच्या क्रेडिट स्कोरमध्ये (सिबिल) होते. त्यामुळे नवीन कर्ज घेताना मर्यादा येतात. सोबतच नवीन कर्ज मिळाले तरी आता अशा कर्जदारांसाठी बँका वाढीव व्याजाचे दर आकारतात.७. पावर सर्वात चांगला उपाय म्हणजे कर्ज घेताना आपण आपल्या कुवतीप्रमाणे कर्जाची परतफेड कशाप्रकारे करणार आहोत, याबाबत कर्जदाराने बँकेशी विस्तृत चर्चा करून कर्जाच्या परतफेडीचे हप्ते बांधून घ्यावेत. नंतर मात्र ठरलेल्या वेळापत्रकाचे पालन करणे हाच एक उपाय आहे.. ८. सध्या बँका, कर्जदार व अंकेक्षक (AUDITORS) यांच्यात आणखी एका मुद्यावर फार वाद असतो. रिझर्व्ह बँकेच्या १ एप्रिल २०२३ च्या निर्देशानुसार थकित कर्जाचे वर्गीकरण खात्यानुसार नसून कर्जदारानुसार आहे. याचा अर्थ असा की, एखाद्या कर्जदाराचे एक जरी खाते थकित झाले तर त्याची अन्य खाती नियमित असतील तरी त्या सर्व खात्यांचे वर्गीकरण थकित खाते असे करण्यात येईल. यामुळे बैंक व संबंधित कर्जदार या दोघांचीही काळजी वाढली आहे.
७३८७६५०६६५
(लेखक आर्थिक व बँकिंग विषयाचे अभ्यासक व वक्ते आहेत)
