देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांनी शनिवारी नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याबाबत (CAA) मोठी घोषणा केली आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी CAA लागू करण्याची अधिसूचना जारी केली जाईल, असे त्यांनी म्हटले आहे. अमित शहा पहिल्यांदाच CAA लागू करण्याबाबत बोलले असे नाही. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये त्यांच्या बंगाल दौऱ्यात त्यांनी दावा केला होता की CAA ची अंमलबजावणी कोणीही रोखू शकत नाही. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी गृहमंत्र्यांच्या वक्तव्यावर आरोप केला होता की अमित शाह सीएएबाबत लोकांची दिशाभूल करत आहेत.
एका वृत्तवाहिनीच्या कार्यक्रमात अमित शाह म्हणाले की, सरकार 2047 पर्यंत भारताला विकसित राष्ट्र बनवण्यासाठी कटिबद्ध आहे आणि मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळात यातील बहुतांश काम पूर्ण केले जाईल. त्याचवेळी, वन नेशन, वन इलेक्शन संदर्भात सुरू असलेल्या चर्चेवर ते म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रामनाथ कोविंद समितीची स्थापना केली आहे, जी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मार्चमध्ये वन नेशन, वन इलेक्शनचा अहवाल सादर करेल.
या महिन्याच्या सुरुवातीला, अधिकाऱ्याने सांगितले होते की लोकसभा निवडणुकीच्या घोषणेपूर्वी CAA नियम अधिसूचित केले जातील. याद्वारे पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधील स्थलांतरित अल्पसंख्याक समुदायातील लोकांना नागरिकत्व दिले जाईल. CAA अंतर्गत नागरिकत्व देण्यासाठी गृह मंत्रालयाकडून ऑनलाइन प्रणाली शोधली जात आहे.
CAA डिसेंबर 2019 मध्ये लागू करण्यात आला आणि 10 जानेवारी 2020 रोजी लागू झाला. तथापि, CAA नियम अद्याप अधिसूचित केलेले नाहीत. त्यामुळेच पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधील नागरिकांना नागरिकत्व देण्याची प्रक्रिया अद्याप सुरू झालेली नाही. या कायद्याद्वारे 31 डिसेंबर 2014 पूर्वी भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, जैन, ख्रिश्चन, बौद्ध आणि पारशी समुदायातील लोकांनाच नागरिकत्व दिले जाणार आहे. CAA लागू केल्यानंतर, मुस्लिम समुदाय आणि विरोधी पक्षांनी दिल्लीपासून संपूर्ण देशात मोठ्या प्रमाणात निषेध केला आणि त्याला भेदभावपूर्ण म्हटले. त्याचवेळी सीएए मागे घेण्याची मागणी करण्यात आली.
