नुकत्याच जाहीर झालेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पात रोजगाराला चालना देण्यासाठी, संशोधन आणि नवकल्पनांसाठी 50 वर्षांच्या व्याजमुक्त कर्जासह एक लाख कोटी रुपयांचा निधी उभारण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. या निधीतून कमी किंवा शून्य व्याजदराने दीर्घकालीन वित्तपुरवठादेखील केला जाणार आहे. तसेच मोदी सरकारने ‘जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान’च्या नार्‍याला ‘जय अनुसंधान’चीही जोड देऊन संशोधनाचे महत्त्व फार पूर्वीच अधोरेखित केले आहे. त्यानिमित्ताने विकसित भारताच्या उद्दिष्ट्यप्राप्तीसाठी संशोधन क्षेत्राचे महत्त्व विशद करणारा हा लेख…
शिक्षण आणि संशोधन या पारंपरिक स्वरूपात परस्परपूरक आणि परस्पर परिणामकारक अशा बाबी राहिल्या आहेत. बरेचदा तर संबंधित विषयाचा शैक्षणिक आयाम कुठे संपतो आणि संशोधनाचा परिघ कुठे सुरू होतो, तेच कळेनासे होेते. सुदैवाने गेली काही वर्षे शासन-प्रशासनच नव्हे, तर विद्यापीठ-संशोधन संस्थांसह विभिन्न शैक्षणिक संस्था इत्यादी संशोधनाला जे प्राधान्य आणि प्रोत्साहन देत आहेत, त्यातून शिक्षण व संशोधन या उभय क्षेत्रांत नव्या स्वरूपात विविध संधी उपलब्ध होत असून त्या महत्त्वाच्या ठरल्या आहेत.
शिक्षण व संशोधन या क्षेत्राला आता राष्ट्रीयच नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय परिघ प्राप्त झाला आहे. भारताच्या अध्यक्षतेखाली नुकत्याच संपन्न झालेल्या 2022-23 यावर्षीच्या जी-20 च्या आयोजनात शैक्षणिक संदर्भात जागतिक स्तरावर जे विचारमंथन झाले, ते दूरगामी स्वरूपात परिणामकारक ठरते. या विचारविमर्शातून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर परस्पर सहकार्याच्या माध्यमातून नव्या आणि नावीन्यपूर्ण स्वरूपात शैक्षणिक विकासावर चर्चा तर झालीच; मुख्य म्हणजे या चर्चेचा भर संशोधनावर होता.
या शैक्षणिक प्रयत्नांच्या पहिल्या टप्प्यात स्थायी ऊर्जा व्यवस्थापन, सार्वजनिक आरोग्यात सुधारणा, बदल व सुधारणा, विविध क्षेत्रांतील जोखीम व त्याचे नियोजन, विज्ञान-तंत्रज्ञानविषयक विविध आयाम, संस्कृती-परंपरा व या सार्‍यांसाठी संशोधनावर आधारित संशोधन पद्धती विकसित करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. त्यामुळेच भारत आणि भारतीय संस्था यांच्या या उपक्रमाचे पडसाद जागतिक पातळीवर उमटणे सहज शक्य आहे. यातूनच भारतीयांच्या बौद्धिक व संशोधन कौशल्याला जागतिक मान्यता मिळू लागली आहे. संशोधनाला व विषयांना मिळणारा वाढता प्रतिसाद आणि त्याची परिणामकारकता लक्षात घेता, केंद्र सरकारने विशेष धोरणात्मक निर्णयांतर्गत ‘अनुसंधान ः नॅशनल रिसर्च फाऊंडेशन’ची स्थापना केली. या शीर्षस्थ संस्थेद्वारे 2009 मध्ये स्थापन झालेल्या ‘सायन्स अ‍ॅण्ड रिसर्च बोर्ड’ या संशोधन उपक्रमाला अधिक व्यापक स्वरूप व बळकटी प्राप्त झाली, हे यासंदर्भात उल्लेखनीय आहे.
सद्यःस्थितीत केंद्र सरकारच्या विज्ञान व तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या सहकार्याने अनुसंधान उपक्रम निवडक व महत्त्वपूर्ण क्षेत्रात राबविला जात आहे. त्यानुसार शिक्षणाच्या जोडीला विविध क्षेत्रांशी संबंधित व निगडित असणार्‍या विषयांच्या संशोधनाला प्राधान्य दिले जात आहे. यामध्ये देशांतर्गत प्रस्थापित महाविद्यालये, तंत्रज्ञान संस्था व संशोधन संस्थांना प्रोत्साहन दिले जात असून त्यांना आवर्जून समाविष्ट करण्यात येते. या प्रयत्नातून शिक्षण-संशोधन क्षेत्रात मार्गदर्शन करतानाच, समन्वयाचे काम साधले जात आहे. यामध्ये सरकारी विभाग आणि संस्थांचे सहकार्य उपलब्ध करण्यात येते. ‘अनुसंधान’ या संशोधन उपक्रमाच्या दुसर्‍या टप्प्यात राष्ट्रीयच नव्हे, तर विज्ञान-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील महत्त्वपूर्ण व व्यापक जिव्हाळ्याच्या विषयांना प्राधान्य दिले जात आहे. यामध्ये स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करून देणे, सार्वजनिक स्वच्छता, नैसर्गिक स्रोतांवर आधारित ऊर्जा, सामाजिक आरोग्य या आणि यांसारख्या विषयांचा प्राधान्य सूचीत समावेश करण्यात आला आहे. या प्रयत्नांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अधिक सामायिक व सहकार्याच्या आधारावर व्यापक व्यासपीठ आता जी-20 च्या माध्यमातून झाले असून त्यातील भारताची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.
दरम्यान, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील मान्यताप्राप्त अशा जागतिक नावीन्यता स्तर (ग्लोबल इनोव्हेशन इंडेक्स) नुसार 2015 मध्ये भारताचे असणारे 81 वे स्थान 2022 मध्ये 40 व्या क्रमांकावर आले आहे. भारताच्या या संशोधनपर व बौद्धिक प्रगतीला आर्थिक विकासाची साथ मिळल्याने, यातील शाश्वत प्रगती लक्षात येते. दरम्यान, भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादन (जीडीपी) च्या 0.65 टक्के राशी संशोधन क्षेत्र आणि प्रकल्पांवर खर्च होत आहे. महाविद्यालय व विद्यापीठ स्तरावर संशोधनाला मिळणार्‍या प्रोत्साहनामुळे भारतीय संशोधन क्षेत्रात गेल्या पाच वर्षांत सुमारे 54 टक्क्यांची घसघशीत वाढ झाली. ही बाब अनेक अर्थांनी उत्साहवर्धक ठरली आहे. आता आवश्यकता होती, या संशोधन साहित्य-प्रकाशनाची जागतिक स्तरावर अधिक आणि परिणामकारक दखल घेण्याची. टक्केवारीच्या संदर्भात भारतीय संशोधनाची जागतिक पातळीवर दखल सुमारे 15 टक्क्यांपर्यंत सध्या घेतली जाते. याला अधिक गती मिळणे अपेक्षित आहे,
दरम्यानच्या काळात केंद्र सरकारच्या नव्या शैक्षणिक धोरणांतर्गत शिक्षण-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील संशोधनावर विशेष भर दिला आहे. त्यादृष्टीने अशा नव्या व विशेष संशोधनाला आता प्राधान्य देण्यात येईल. याला आता संगणकीयदृष्ट्या सहकार्य दिले जाईल व त्यामुळे संशोधन उपक्रमाला अधिक वेग मिळेल. यासाठी संगणकीय पद्धतींची मदत आणि मार्गदर्शन देण्यासाठी नियोजन झाले आहे. जी-20 च्या निमित्ताने भारत आणि भारतीयांच्या शिक्षण-संशोधन क्षेत्रात नव्या संधी लाभल्या आहेत. या संधींचा सफल व यशस्वीपणे उपयोग करण्याचे आव्हानपर काम करणे तेवढेच महत्त्वाचे ठरणार आहे.
– दत्तात्रेय आंबुलकर
(लेखक एचआर व्यवस्थापन सल्लागार आहेत.)
– 9822847886
