मुंबई : मराठा आरक्षणाचा विषय मार्गी रद लावण्याच्यादृष्टीने विधिमंडळात ात कायदा पारित करण्यासाठी मंगळवारी राज्य विधिमंडळाचे एक दिवसीय ाने विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले मी आहे. या अधिवेशनात अध्यादेशाचे ात रूपांतर कायद्यात होण्याची शक्यता ाने वर्तविली जात आहे.अलिकडील काळात मराठा चार आरक्षणाचा विषय चांगलाच तापलेला नी आहे.
मराठा आंदोलकांना राज्य नेि सरकारने आरक्षणाचा दिलेला शब्द नी पूर्ण करण्यासाठी सकारात्मक पावले ाद टाकली आहेत. कायद्याच्या कसोटीवर आरक्षण टिकले पाहिजे यासाठी सरकारने कायदेशीर बाबींची पूर्तता करून आरक्षणाचा विषय मार्गी लावण्याचे प्रयत्न चालवले आहे. सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून सव्र्व्हे करून घेतला. आयोगाने आपला अहवाल नुकताच सरकारला सोपवला आहे.
अहवालातील आयोगाच्या शिफारशींनुसार सरकार पावले टाकून आरक्षण ५२ टक्क्यांच्यावर गेले तरी, कसे टिकेल याची पूर्ण खबरदारी घेत अध्यादेशाचे रूपांतर कायद्यात करण्याच्या तयारीत दिसते.यापूर्वी देखील फडणवीस सरकारने अध्यादेश काढला होता. त्याचे रूपांतर कायद्यात केले होते. ते उच्च न्यायालयात टिकलेही होते, पण मविआ सरकारच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयात योग्य पाठपुरावा न झाल्याने मराठा आरक्षणाचा राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय रद्दबातल ठरला होता. आता राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयाने काढलेल्या त्रुटीची पूर्तता करीत पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणाचे विधेयक या विशेष अधिवेशनात आणून ते पारित करण्याच्या तयारी आहे. त्यासाठी एक दिवसीय विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले असून, मंगळवारी सकाळी सभागृहाच्या कामकाजाच्या सुरुवातीलाच मराठा आरक्षणासंदर्भात काढण्यात आलेला अध्यादेश पटलावर ठेवण्यात येणार आहे. त्यानंतर राज्यपालांच्या अभिभाषणाची प्रत पटलावर ठेवण्यात येणार आहे. यावर आभारप्रदर्शन होईल. मग मराठा आरक्षण विधेयक आणि अन्य मागण्यांवर सभागृहात चर्चा केली जाईल.
