विवाहित असूनही लिव्ह-इन- रिलेशनशिपमध्ये राहणारे समाजात आपल्या आई-वडिलांचे नाव बदनाम तर करीत आहेतच, त्यांचा सन्मानाने जगण्याच्या हक्काचेही उल्लंघन करीत आहेत. विवाहित असूनही सहमतीने स्त्री आणि पुरुषाने लिव्ह-इनमध्ये राहणे केवळ व्यभिचारच नाही, तर बेकायदेशीरपणे केलेल्या दुसऱ्या विवाहासारखाच प्रकार आहे, असे निरीक्षण पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयाने नोंदवले तसेच लिव्ह-इनमध्ये राहण्याची कायदेशीर परवानगी मागणाऱ्या याचिकाही फेटाळल्या.
४४ वर्षीय पुरुष आणि ४० वर्षीय महिला लिव्ह-इनमध्ये राहत होते. दोघेही विवाहित आहेत. पहिल्या लग्नापासून त्यांना मुलेही आहेत. महिलेने २०१३ मध्ये घटस्फोट घेतला होता, तर पुरुषाने घटस्फोटासाठी अर्ज केला होता. या जोडप्यासोबतच अन्य दोन जोडप्यांनी सहमतीने लिव्ह इनमध्ये राहण्यास कायदेशीर परवानगी देण्याची मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केल्या होत्या. या याचिकांवर न्या. मौदगील यांच्या एकल पीठासमोर सुनवणी झाली.
न्या. संदीप मौदगील यांनी स्पष्ट केले की, भारतीय राज्यघटनेतील कलन २१ हे प्रत्येकाला वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या संकल्पनेत सन्मानाने जगण्याचा हक्क देते. हे कलम सर्व नागरिकांना जीवन स्वातंत्र्याची हमी देते; परंतु असे स्वातंत्र्य कायद्याच्या कक्षेत असले पाहिजे.
याचिकाकर्ते हे आपल्या घरातून पळून गेले आणि लिव्ह- इनमध्ये राहू लागले. त्याच्या या कृत्याने कुटुंबाची बदनामी झालीच, सन्मानाने जगण्याचा पालकांच्या हक्काचेही उल्लंघन झाले. अशा जोडप्यांना घटनेच्या कलम २२६ नुसार पोलिस संरक्षण दिले जाऊ शकत नाही, कारण अशा बेकायदेशीर संबंधांना न्यायालयाने अप्रत्यक्षपणे संमती दिली असे होईल.
