मुंबई : शासकीय दस्तऐवजांमध्ये आईच्या नावाचा समावेश वेगळ्या स्तंभामध्ये न दर्शविता उमेदवाराचे नाव, आईचे नाव आणि नंतर वडिलांचे नाव व आडनाव अशा स्वरूपात नोंदविण्याचे बंधनकारक करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. १ मे २०२४ रोजी व त्यानंतर जन्मलेल्या सर्व बालकांच्या नावाची नोंद बालकाचे नाव आईचे नाव नंतर वडिलांचे नाव व आडनाव अशा स्वरूपात सर्व शैक्षणिक कागदपत्रे, महसुली दस्तऐवज, वेतन चिठ्ठी, सेवापुस्तक, विविध परीक्षांच्या अर्जाचे नमुने इत्यादी शासकीयदस्तऐवजांमध्ये बंधनकारक करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
सार्वजनिक आरोग्य विभागाने जन्म-मृत्यू नोंदवहीत आवश्यक त्या नंतर वडिलाचे नाव व आडनाव अशा स्वरूपात नोंद करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. अजित आशाताई अनंतराव पवार उपमुख्यमंत्री विवाहित स्त्रियांच्या बाबतीत सध्या अस्तित्वात असलेल्या पद्धतीनुसार त्यांच्या विवाहानंतरचे म्हणजे तिचे नाव नंतर पतीचे नाव व आडनाव अशा स्वरूपात नाव नोंदविण्याची प्रक्रिया सुरू ठेवण्यात यावी तसेच स्त्रीला विवाहपूर्वीच्या नावाने मालमत्तेच्या दस्तऐवजांमध्ये नोंदविण्याची मुभा ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
अनाथ व तत्सम अपवादात्मक प्रकरणी मुलांच्या जन्म, मृत्यू दाखल्यात नोंद घेण्याबाबत सुट देण्यात येईल. सुधारणा करून नोंद घेण्यासाठी केंद्र शासनाशी विचारविनिमय करावा. तसेच केंद्र शासनाकडून याबाबत आदेश प्राप्त झाल्यानंतर जन्म, मृत्यू नोंदवहीत बालकाचे नाव आईचे नाव
पहिला मान अजितदादांना !
यंदाच्या जागतिक महिला दिनी जाहीर करण्यात आलेल्या राज्याच्या महिला धोरणात शासनाच्या अधिकृत कागदपत्रांमध्ये आईचे नाव लिहिणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाची अंमलबजावणी तत्काळ करण्याचा मान उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पटकावला असून, मंत्रालयाच्या सहाव्या मजल्यावरील त्यांच्या दालनाबाहेर अजित आशाताई अनंतराव पवार’ अशी पाटी झळकली आहे.
