महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने गुरुवारी या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. या प्रस्तावात नोव्हेंबर 2005 नंतर सेवेत रुजू झालेल्या राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ घेण्याचा पर्याय देण्यात आला आहे. राज्य सरकारकडे हे कर्मचारी अनेक दिवसांपासून मागणी करत होते.शिंदे सरकारची भेट! या सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
महाराष्ट्रात 2005 पूर्वी सरकारी सेवेत आलेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजनेचा लाभ देण्याचा निर्णय गुरुवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. शिंदे सरकारच्या या निर्णयाचा फायदा राज्यातील साडेचार ते पाच हजार कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. सरकारी नोकऱ्यांच्या जाहिराती नोव्हेंबर 2005 पूर्वी प्रसिद्ध झाल्या होत्या, मात्र त्या 2006 मध्ये नोकरीत रुजू झाल्या. अशा लोकांना नवीन पेन्शन योजनेतही समाविष्ट करण्यात आले, ज्यांनी सरकारकडे मागणी केली होती.त्यामुळे आता त्यांना जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ मिळावा. त्याला सरकारने आज मान्यता दिली आहे. असे सुमारे चार हजार कर्मचारी आहेत. आता जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ ज्यांना मिळणार आहे.नोव्हेंबर 2005 नंतर सेवेत रुजू झालेल्या राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लाभ देण्याचा पर्याय उपलब्ध करून देण्याच्या प्रस्तावाला महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने गुरुवारी मंजुरी दिली.
OPS पूर्ववत करण्याच्या मागणीसाठी सरकारी तसेच निमशासकीय कर्मचारी आणि अधिकारी संपावर गेल्याच्या काही दिवसानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. नोव्हेंबर 2005 नंतर सेवेत रुजू झालेल्या राज्य कर्मचार्‍यांना OPS चा पर्याय उपलब्ध करून देण्याच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्याचे मुख्यमंत्री कार्यालयाने सांगितले.राज्यात सुमारे 9.5 लाख राज्य कर्मचारी आहेत, जे नोव्हेंबर 2005 पूर्वी सेवेत रुजू झाले आणि आधीच OPS चे लाभ घेत आहेत. OPS अंतर्गत, सरकारी कर्मचाऱ्याला त्याच्या शेवटच्या काढलेल्या वेतनाच्या 50% इतके मासिक पेन्शन मिळते.
महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हे निर्णय घेण्यात आले
नवीन पेन्शन योजना अंतर्गत, राज्य सरकारी कर्मचारी त्याच्या मूळ वेतन आणि महागाई भत्त्याच्या 10% योगदान देतो आणि राज्य देखील तेच योगदान देते.मुंबईतील शिवडीला शेजारच्या रायगडला जोडणारा, देशातील सर्वात लांब सागरी सेतू, मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक वापरण्यासाठी गाड्यांना ₹250 टोल आकारण्याच्या प्रस्तावालाही राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. जिल्ह्यातील न्हावा ते शेवा यांना जोडणारा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 12 जानेवारीला MTHL चे उद्घाटन करणार आहेत.मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या दुसर्‍या प्रस्तावात मंत्रालयात काम करणार्‍या लिपिक-टंकलेखकांना त्यांच्या सध्याच्या मानधनाव्यतिरिक्त 5,000 रुपये मासिक भत्ता दिला जाईल, असे सीएमओने सांगितले.
