शिखर बँक घोटाळा प्रकरणी अजित पवारांच्या अडचणी पुन्हा वाढण्याची शक्यता आहे. कारण क्लोजर रिपोर्टवर अण्णा हजारे यांनी आक्षेप घेतलाय.
लोकसभा निवडणुकीपूर्वी शिखर बँक घोटाळ्याप्रकरणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना मोठा दिलासा मिळाला होता. मात्र या घोटाळ्याप्रकरणी त्यांच्या अडचणीत वाढण्याची शक्यता आहे. कारण आर्थिक गुन्हे शाखेने दाखल केलेल्या अतिरिक्त क्लोजर रिपोर्टवर ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी आक्षेप घेतालय
महत्त्वाच म्हणजे न्यायालयाने त्यांचा हा आक्षेप मान्य केला आहे. याबद्दल निषेध याचिका दाखल करण्यासाठी अण्णा हजारे यांना वेळ दिलाय. गुरुवारी १३ जूनला विशेष सत्र न्यायालायचे न्यायमूर्ती राहुल रोकडे यांच्यासमोर ही सुनावणी झाली. याप्रकरणाची पुढील सुनावणी २९ जूनला होणार आहे. त्यामुळे पुढील सुनावणी दरम्यान कोर्ट काय भूमिका घेतेय हे पहावं लागणार आहे .
काय आहे शिखर बँक घोटाळा प्रकरण?
राज्यातील बहुचर्चित तब्बल २५ हजार कोटी रुपयांच्या शिखर बँक घोटाळ्या प्रकरणी अजित पवार आणि सुनेत्रा पवार यांचं नाव समोर आलं होतं. मात्र मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेनं या घोटाळ्या प्रकरणी त्यांना क्लिनचिट मिळाली. ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या धामधुमीत हा दिलासा देण्यात आला होता.
शिखर बँकेने २००५ ते २०१० याकाळात मोठ्या प्रमाणात कर्जाचे वाटप केले होते. सहकारी साखर कारखाने, सहकारी सूतगिरण्या, कारखाने आणि इतर कंपन्यांना हे कर्ज देण्यात आले होते. तब्बल २५ हजार कोटीच्या आसपास हे कर्ज वाटप केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. यातील कर्जाची रक्कम परत फेड झाली नाही. ही सर्व कर्जे बुडीत निघाली. ज्यावेळी हे कर्ज देण्यात आले तेव्हा संचालकपदी अजित पवार होते. त्यामुळे अजित पवार यांच्यासह अन्य ७० जणांवरही आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते. दरम्यान लोकसभा निवडणुकीपूर्वी दाखल केलेल्या क्लोजर रिपोर्टमध्ये बँकेला नुकसान झाल्याचे कोणतेच पुरावे मिळाले नसल्याने आर्थिक गुन्हे शाखेनं अजित पवारांसोबत सगळ्यांना क्लिनचिट दिली.
