ताजा कलम
ल.त्र्यं.जोशी
ज्येष्ठ पत्रकार नागपूर
खरी शिवसेना कुणाची आणि धनुष्यबाण हे निवडणूकचिन्ह कुणाचे, या मुद्यावर भारताच्या निर्वाचन आयोगाने शनिवारी घेतलेली दीर्घ सुनावणी आणि त्यानंतर तब्बल चार तासपर्यंत केलेला प्रदीर्घ विचारविनिमय यानंतर दिलेला निर्णय हा सेनेच्या उध्दव ठाकरे गटासाठी धक्का आहे तसाच काहीसा दिलासाही आहे.आयोगाने आपल्या हंगामी आदेशात आगामी अंधेरी पूर्व विधानसभा पोटनिवडणुकीतील संभाव्य अडचणींची नोंद घेऊन दोन्ही गटांना केवळ शिवसेनेचे धनुष्यबाण चिन्ह वापरण्यासच नाही तर नाव वापरण्यासही मनाई केली आहे. एवढेच नव्हे तर १० आॅक्टोबरपूर्वी आपल्या पक्षाचे नाव व संभाव्य चिन्ह यासाठी तीन तीन नावे सुचविण्याचाही आदेश दिला आहे.‘शिवसेना’ हे नाव दोघांनाही वापरता येणार नाही पण आगेमागे ‘शिवसेना’ या शब्दाचा वापर मात्र करता येऊ शकतो, असेही या हंगामी आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. उध्दव ठाकरे यांच्यासाठी हा धक्का एवढ्यासाठी आहे की,दसरा मेळावा कितीही यशस्वी झाला असला तरीही शिवसेना हे नाव व धनुष्यबाण हे चिन्ह यातच त्यांची शक्ती साठलेली होती. बाळासाहेब ठाकरे या नावातही शक्ती आहेच पण त्याला कुणीही अद्याप रीतसर आव्हान दिलेले नाही. शिवसेना आणि धनुष्य बाण यांना मात्र कायद्याचे संरक्षण होते. आता ते संरक्षण काही काळासाठी तरी संपले आहे.
या विवादाचा एकंदर विचार करता हा मोठा धक्का आहे. दिलासा यासाठी आहे की, आयोगाचा हा आदेश हंगामी आहे. त्याने ठाकरे यांची मूळ विनंती फेटाळलेली नाही. तिची सुनावणी सुरुच राहणार आहे. पण अंधेरी पूर्व पोटनिवडणुकीच्या अधिकाºयांनी ती पोटनिवडणूक अडथळा पार पडण्याच्या दृष्टीने आयोगाकडे मार्गदर्शन मागितले होते आणि दरम्यान एकनाथ शिंदे यांनीही धनुष्यबाण चिन्ह ठाकरे गटाला देऊ नये अशी मागणी केली होती. त्यामुळे आयोगाला हा हंगामी आदेश द्यावा लागला. आता दोन्ही गटांची लढाई सर्वोच्च न्यायालय व निवडणूक आयोग अशा दोन्ही ठिकाणी सुरुच राहणार आहे. ती किती काळ लांबते एवढाच फक्त प्रश्न आहे.बहुधा त्यामुळेच ठाकरे गट घायतुकीला आल्यासारख्या प्रतिक्रिया देत आहे. पण शेवटी आयोगही कायद्याने बांधलेले आहे. त्याला भारताच्या घटनेचेच पालन करावे लागते. शेवटी वैफल्य म्हणूनच त्या प्रतिक्रियेकडे पाहावे लागते. आयोगाने हा हंगामी निर्णय अंधेरी पूर्व पोटनिवडणुकीसाठी घेतला असला तरी तो त्या पोटनिवडणुकीपुरताच मर्यादित मात्र नाही. आयोगाने फक्त त्या पोटनिवडणुकीची ‘नोंद घेऊन’ मूळ याचिकेची सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत तो लागू राहील असे आपल्या आदेशात नमूद केले आहे. हा धक्का ठाकरे गटासाठी अधिक त्रासदायक आहे.
ठाकरे शिंदे संघर्ष सुरु झाल्यापासूनच्या सर्व घटना जर बारकाईने तपासण्याचा प्रयत्न केला तर शिंदे गटाची प्रत्येक खेळी ही ‘स्मार्ट’ खेळी्च वाटते. त्या तुलनेत ठाकरे गट ढेपाळतच वाटचाल करीत आहे व त्याचे परिणामही त्यांना भोगावे लागत आहेत. हे सगळे प्रकरण कुठवर पोहचेल हे आज कुणालाही सांगता येणार नाही. खरे तर आयोगात नाव आणि चिन्ह हा विषय गेल्यानंतर त्याचा निकाल असा लागू शकतो, हे अपेक्षितच होते. कारण आतापर्यंतच्या अशा प्रकारच्या प्रकरणांमध्ये आयोगाने याच पध्दतीचे निर्णय दिले आहेत. खरे तर चिन्ह गोठविण्याचा हा सिलसिला १९६९ पासून म्हणजे पहिल्या कॉंग्रेसफुटीपासून सुरु झाला आहे. १९५२ मध्ये पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत कॉंग्रेसकडे असलेली बैलजोडी हे चिन्ह होते. १९६९ मध्ये तिच्यात फूट पडून संघटन कॉंग्रेस व इंदिरा कॉंग्रेस असे दोन तुकडे झाले. त्यावेळी आयोगाने ‘बैलजोडी’ गोठविली होती आणि संघटन कॉंग्रेसला चरखा चलविणारी महिला आणि इंदिरा कॉंग्रेसला गायवासरु अशी चिन्हे दिली होती. पुढे संघटनकॉंग्रेस मागे पडली आणि इंदिरा कॉंग्रेसमध्ये रेड्डी कॉंग्रेस व अर्स कॉंग्रेस अशी फूट पडली. तेव्हा त्यांना गायवासरु गोठवून वेगवेगळी चिन्हे देण्यात आली. तेव्हापासून पंजा हे चिन्ह इंदिरा किंवा आता सोनिया कॉंग्रेसकडे कायम आहे. असो. कॉंग्रेस कुठे गेली हे कुणासही ठाऊक नाही. अन्य विरोधी पक्षही या प्रकाराला अपवाद नाहीत. अपवाद असेल तर तो एकाच पक्षाचा व तो पक्ष म्हणजे सीपीआय म्हणून ओळखला जाणारा भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष. १९५२ मध्ये विळा ओंबी हे त्या पक्षाचे निवडणूकचिन्ह होते ते आज २०२२ पर्यंतही कायमच आहे. त्या पक्षात १९६४ मध्ये फूट पडून मार्क्सवा्रदी कम्युनिस्ट पक्षाचा उदय झाला. पण त्याने चिन्हाबाबत वाद न घालता विळा हातोडा हे नवे चिन्ह घेतले. त्या पक्षातही नंतर फाटाफूट झालीच पण त्याचे चिन्ह मात्र अद्यापही शाबूत आहे. समजवादी पक्षात तर अनेकदा फाटाफूट झाली व त्यांची चिन्ही गोठत गेली आणि बदलतही गेली. १९७७ च्या निवडणुकीत त्यावेळी रीतसर स्थापनही न झालेल्या जनता पक्षाने निवडणूक लढविली व बहुमतही मिळविले पण आयोगाच्या रेकॉर्डनुसार ते चरणसिंगांच्या भाक्रांदचे सरकार होते. कारण संघटनकॉंग्रेस, समाजवादी पक्ष, भारतीय जनसंघ आणि चरणसिंगांचे भाक्रांद मिळून त्यांनी ती निवडणूक लढविली होती. तांत्रिकता पूर्ण करण्यासाठी सर्वांनी भाक्रांदच्या नांगरधारी शेतकरी या चिन्हावर निवडणूक लढविली होती आणि इतर पक्षांची चिन्हे गोठविली गेली होती. त्यावेळी दीपक हे जनसंघाचे चिन्ह होते. पुढे १९८० मध्ये भाजपाची स्थापना झाल्यानंतर त्या पक्षाला हल्लीचे कमळ हे चिन्ह मिळाले. रिपब्लिकन पक्षाकडे पूर्वी हत्ती हे चिन्ह होते आता ते मायावतींच्या बसपाकडे आहे आणि खुले असलेले सायकल हे चिन्ह समाजवादी पक्षाकडे आहे.द्रमुक, अण्णाद्रमुक, जनता आडनावाचे विविध पक्ष यांचीही वेगवेगळी चिन्हे आहेत. आता त्यात ठाकरे व शिंदे गटांच्या नव्या चिन्हांची भर पडणार आहे. अर्थात हे चिन्हपुराण इथेच संपण्याची शक्यता नाही. कारण आता दोन्ही गटांना आपापली चिन्हे व नावे जाहीर करावी लागणार आहेत. ती किती काळ चालतील हे सांगणे कठिण आहे. उद्या त्या संदर्भात आयोगाचा कोणताही निर्णय झाला तरी तो सर्वोच्च न्यायालयात जाणारच आहे. तेथे हल्ली सुरु असलेल्या सुनावणीला लागणाºया वेळाबरोबरच नव्या सुनावणीलाही वेळ लागणारच आहे. तोपर्यंत २०२४ साल उगवले तर ते आश्चर्य ठरणार नाही.
