जळगाव : शेतकर्‍यांंकडील वीज बिलाची थकबाकी कमी करण्याच्या उद्देश्याने शिंदे-फडणवीस सरकारने मुख्यमंत्री सौर ऊर्जेद्वारे ७ हजार मेगावॅट वीज निर्मीती करून शेतकर्‍यांना दिवसा वीजपुरवठा करण्याचे ध्येय ठेवले आहे. यात जिल्ह्यातील १ लाख ६० हजार शेतकर्‍यांचा समावेश राहणार असल्याची माहिती भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेश सहमुख्य प्रवक्ते आणि महावितरणचे स्वतंत्र संचालक विश्वास पाठक यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत दिली. याप्रसंगी महावितरणचे मुख्य अभियंता कैलास हुमणे उपस्थित होते. ते मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० हे अभियानाची माहिती देण्यासाठी आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते. पाठक पुढे म्हणाले की, या अभियानास आणि त्याअंतर्गत मिशन २०२५ ला नुकतीच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते सुरुवात झाली आहे. या अभियानात सौर ऊर्जेचा वापर करून डिसेंबर २०२५ पर्यंत प्रत्येक जिल्ह्यात किमान ३० टक्के कृषी फीडर्स सौर ऊर्जेवर चालविण्यात येतील. यामुळे शेतकर्‍याना दिवसा वीजपुरवठा देता येणार आहे. तसेच भविष्यात स्मार्ट मीटर प्रणाली देखील सुरू होणार आहे. राज्यात या योजनेतून ठिकठिकाणी सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारून ही विज कृषिपंपांना पुरविली जाईल. त्यासाठी वीजनिर्मिती क्षेत्रात ३० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होईल. सौर ऊर्जा प्रकल्पांची उभारणी आणि देखरेखीसाठी ग्रामीण भागात हजारो रोजगार निर्माण होतील. तसेच महावितरणच्या उपकेंद्रांची कार्यक्षमता वाढविण्यात येईल. ज्या ग्रामपंचायतींच्या क्षेत्रात सौर उर्जा प्रकल्प उभारले जातील. तेथे विकासकामांसाठी पाच लाख रूपये देण्यात येतील. शेतकर्‍यांना सौर ऊर्जाव्दारे मिळणारी वीज सुमारे तीन रूपये प्रति युनिट दरापर्यंत मिळणार आहे. यातून भविष्यातील उद्योंगावरील क्रॉस सबसिडीचा बोजा कमी होईल. यामुळे व्यावसायिकांना कमी दरात वीज पुरवठा करता येईल. सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्पाकरिता जमीन भाड्याने देऊन हेक्टरी सव्वा लाखांपर्यंत शेतकर्‍यांना वार्षिक भाडे मिळू शकते, असेही त्यांनी सांगितले.
