मुंबई : आगामी काळात सौर कृषिपंपाच्या यंत्रणेतून निर्माण झालेली अतिरिक्त वीज विकून शेतकऱ्याला उत्पन्न मिळण्यासाठी योजना लागू करण्यात येईल, असे वक्तव्य उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी केले आहे. मागेल त्याला सौर कृषिपंप योजनेत लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या नोंदणीसाठी महावितरणने तयार केलेल्या वेबसाईटचे उद्घाटन शुक्रवारी पार पडले. यावेळी ते बोलत होते. त्यांनी योजनेची माहिती देणाऱ्या पुस्तिकेचे व पोस्टरचे प्रकाशनही केले.
यावेळी बोलताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, “सौर कृषिपंपाच्या पॅनेल्समधून निर्माण होणारी अतिरिक्त वीज ग्रीडमध्ये पाठवून वीज कंपन्यांना विकता येईल व त्यातून शेतकऱ्याला अतिरिक्त उत्पन्न मिळविता येईल, अशी योजना लागू करण्यात येईल. त्यामुळे शेतकरी हा वीजबिल भरणाऱ्याऐवजी वीज विकून उत्पन्न मिळविणारा होईल. राज्यात २०१४ पूर्वी शेतकऱ्यांना पेड पेंडिंगची समस्या तीव्रतेने जाणवत होती. त्यानंतर आपल्या सरकारमध्ये शेतकऱ्यांना वीज कनेक्शन देण्यावर भर देण्यात आला. आता मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजनेमुळे शेतकऱ्यांना ९० टक्के सबसिडीसह तत्काळ पंप मिळत आहेत.”
“सौर पॅनेल्समधून २५ वर्षे वीज निर्मिती होत असल्याने तेवढा काळ वीजबिल येणार नाही. साडेसात एचपी पंपाचा विचार केला तर २५ वर्षांच्या कालावधीत त्या शेतकऱ्याचे वीजबिलाचे दहा लाख रुपये वाचणार आहेत. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० अंतर्गत राज्यात १२ हजार मेगावॅट वीजनिर्मितीचे करार झाले आहेत. आगामी दोन वर्षात त्यातून पूर्ण क्षमतेने वीजनिर्मिती सुरू होईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी शंभर टक्के सौर ऊर्जा मिळेल,” असे त्यांनी सांगितले.
