विज्ञानाने अब्जावधी प्रयोग केले. त्यातून जे काही साध्य करायचे होते, ते साध्यही केले. अगदी विज्ञान आता ‘मुष्ड्डी में’ झाले. वरदान ठरणारे विज्ञान बऱ्याचदा शापही ठरते. त्याचे काहीअंशी समाजाला परिणाम भोगावे लागतात. त्यावर सर्वाधिक मात करण्याची ताकद कोणात असेल तर ती फक्त शेतकयांमध्येच। उगीच त्याला जगाचा पोशिंदा म्हटले जात नाहीः ऊन्ह वारा, पावसासोबत लढण्याची ताकद फक्त शेतकऱ्यांमध्येच आहे. यासाठी वेगळा कोणताही पुरावा देण्याची गरज नाही. तो संकट झेलापला कायम सिद्ध असतो. कदाचित निर्मात्याने त्याला तसे घडवले असेल, असेही म्हटल्यास चुकीचे ठरणार नाही. निसर्ग त्याची कायम परीक्षा घेतो.
तरीही तो निसर्गासोबत दोन हात करत उभा राहतो. तो शेतकरी अल्पभूधारक असो की गर्भश्रीमंता निसर्गाच गराड दोघांवरही सारखेच येते. त्यातून दोघांनाही सावस्ता सावरता नाकीनऊ येते. एकदा असे समजू की, आपण निसर्गासोबत दोन हात केले म्हणून निसर्ग असंतुलित झाला आणि तो त्याचे उट्ट काढतो आहे. माणसाने निसर्गाची माफी मागावी तेवढी कमीच आहे. परंतु, सैतानी डोके असलेल्या शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे या शेतकयांनी काप घोडे मारले हेब कळप्पापलीकडे आहे. ऊठसूट कोणीही यावे आणि शेतकऱ्यांचा सूडच घ्यावा, असे काहीसे होते आहे. निसर्ग कोषतो आणि शेतक-यांवर बरसतो त्याच्या कष्टाच्या घामाने जे पिकते आणि त्यावर जो जगतो तोच जर बेईमानी करीत असेल तर? नैसर्गिक आपत्तीतून शेतकरी सावरला जावा पासाठी सरकार वेळोवेळी शासन निर्णए घेते.
सरकारी पंत्रजेला त्याची जबाबदारी दिली जातेः ‘जास्तीत जास्त वेतनात कमीत कमी काम’ असा पायंडा असलेले सरकारी अधिकारी व कर्मचारी शेतकऱ्यांच्या मुळावर कायम उठलेले असतात आणि त्यात शासनाची बदनामी होते. नैसर्गिक आपत्तीत शेतकन्यांच्या वारंवार नाका-तोंडात पाणी जाऊन तो आर्थिक अडचणीत येत असल्याने त्यावर तोडगा म्हणून शेतकन्यांसाठी १ रुपयात पीक विमा योजना काढली. मात्र, शेतकऱ्यांना सहज कोणतीही गोष्ट देईल तर त्याला शासन आणि प्रशासन कसे म्हणता देईल? शेतकऱ्यांना पिळून घेतल्याशिवाय सरकारी यंत्रणेला घाम फुटत नाही. शासनाने पीक विमा योजना काढली असली तरी यात असंख्य अडचणी आहेत. पीक विमा योजनेचे काम करणाऱ्याऱ्यांना शेतकऱ्यांचे काही देणे-घेणे नाही. अतिशय क्लिष्ट अशा नियमात हा १ रुपयात पीक विमा शेतकऱ्याऱ्यांना देताना पा विमा कंपनीला आपल्याच खिशातून पैसे जात असल्याचा गैरसमज होतो की काप, असे वाटून जाते. नुकसान होताव ७२ तासांत शेतकऱ्याऱ्यांनीव नुकसानीचे फोटो शासनाच्या अॅपवर टाकण्याच्या सूचना आहेत.
सरकारी मंत्रणा तर नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या डोळ्यातील अश्रू आटून जातात; पण त्याच्या शेतात पोहोचत नाहीत. ही यंत्रणा अताल असून उंटावरून शेळ्या हाकण्यात माहीर आहे. अमरावती जिल्ह्यातील अंजनसिंगी येथील शेतकऱ्याता १ रुपयात पीक विम्याची नुकसान भरपाई किती दिली गेली असेल? थोडीथोडकी नव्हे तब्बल १०० रुपये देण्यात उवली है १०० रुपये शेतकऱ्याला देताना आपजड़ी शेतकऱ्याचेच पुत्र असल्याची आठवण त्या अधिकाऱ्याला झाली नसेल का? १०० रुपयांवर स्वाक्षरी करताना किमान १०० वेळा विचार करायला हवा होता. साहेब। कदाचित तुमच्या खिशाला असलेला पेन १०० रुपयांपेक्षा महाग असू शकतो. शेतकऱ्यांची एवढी थट्टा का केली जाते हो? या प्रश्नाचे उत्तर या जन्मीतरी कोणी देऊ शकेल, याची मलाच शंका आहे. तुमच्या पुढे तो हात जोडून असतो म्हणजे तो लाचार आहे, असे तुम्ही समजता का? तर तो तुमचा पुन्हा गैससमज असेल.
तो मातीसोबत जुळून असल्याने नम्र असतो. वेतनवाढ, सुटचा, संप आणि वरकमाईत डोके ठेवणाऱ्या या सरकारी यंत्रणा भावनाशून्य झालेल्या आहेत. आपणच सर्वकाही या भ्रमात सरकारी पंत्रणेने राहू नये, खाजगीकरण झाले तर काय हाल होतील, पाचा विचार करा. म्हणूनच कदाचित कर्मचाऱ्यांचा खाजगीकरणाता विरोध होत असेल, तेथे जास्त कामाचे कमी पैसे हातात मिळतात. त्यामुळे ते तुमच्यासारखी टरेली करू शकत नाहीत. एका दाण्याचे १०० दाणे करणारा शेतकरी १०० रुपयांसाठी भिकारी नाही, हेही तेवढेच अधिकाऱ्यांनी समजून घेतले पाहिजे. शेतकरी पिकवतो तेव्हा तुमच्या-आमच्या पोटात दोन घास जातात, याचे भानही ठेवले गेले पाहिजे, निव्वळ कामासाठी काम करू नका, जेवढे वेतन घेतो तेवढे काम इमानदारीने करा नाही तर देवाचा रहा कोणत्या रूपाने पडतो. ते कोणालाच कळत नाही करें।
९८८१९०३७६५
