शेतकरी आणि छोट्या व्यावसायिकांना कर्ज मिळण्यात येणाऱ्या अडचणी आता दूर होणार आहेत. यासाठी रिझर्व्ह बँकेने नवीन योजना तयार केली आहे. RBI शेतकरी आणि MSME साठी कर्जासाठी UPI सारखे व्यासपीठ आणण्याचा विचार करत आहे.
शेतकरी आणि एमएसएमई समस्यांना तोंड देत आहेत
हे प्रस्तावित क्रेडिट वितरण प्लॅटफॉर्म UPI जसे डिजिटल पेमेंटसाठी काम करते त्याच प्रकारे कार्य करेल. हे शेतकरी आणि MSAE साठी कर्ज प्रक्रिया सुलभ करेल. आरबीआयचा असा विश्वास आहे की डिजिटल इंटरफेसद्वारे ग्राहक कर्जे आता सामान्य झाली आहेत, परंतु शेतकरी आणि लहान व्यावसायिकांना कर्ज मिळविण्यासाठी अजूनही बँकांमध्ये जावे लागते.
क्षणार्धात कर्ज मिळणे शक्य होईल
RBI च्या मते, प्रस्तावित क्रेडिट प्लॅटफॉर्म शेतकरी आणि MSME साठी कर्ज प्रक्रिया सुलभ करेल. सध्या शेतकऱ्यांना कृषी कर्ज किंवा किसान क्रेडिट कार्ड मिळवण्यासाठी बँकांसह भूमी अभिलेख विभागाच्या फेऱ्या माराव्या लागतात. प्रस्तावित व्यासपीठामुळे या सर्व समस्यांचे निराकरण होणार असून क्षणार्धात कर्ज मिळणे शक्य होणार आहे.
या प्लॅटफॉर्मवर काम करता येईल
हे काम पब्लिक टेक प्लॅटफॉर्म फॉर फायनान्शियल क्रेडिट म्हणजेच PTPFC द्वारे शक्य होऊ शकते. हे व्यासपीठ सध्या कृषी कर्ज, किसान क्रेडिट कार्ड, स्मॉल एमएसएमई कर्ज यांसारख्या उत्पादनांवर काम करत आहे. कर्ज देणाऱ्या बँका, वित्तीय संस्था आणि स्टार्टअप या प्लॅटफॉर्मशी जोडले जाऊ शकतात. या प्लॅटफॉर्मद्वारे आतापर्यंत सुमारे 3,500 कोटी रुपयांची कृषी आणि एमएसएमई कर्जे वितरित करण्यात आली आहेत.
PPI द्वारे सार्वजनिक वाहतुकीचे पेमेंट
याशिवाय, रिझर्व्ह बँकेने PPI म्हणजेच प्रीपेड पेमेंट साधनांबाबतही बदल केला आहे. सेंट्रल बँकेच्या म्हणण्यानुसार, आता सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेसाठी बँक आणि बिगर बँकिंग संस्थांद्वारे जारी केलेल्या पीपीआयद्वारे पेमेंट केले जाऊ शकते. रिझव्र्ह बँकेने एका अधिसूचनेत म्हटले आहे की, सार्वजनिक वाहतूक वापरणाऱ्या लोकांची सोय लक्षात घेऊन, विविध सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेमध्ये पेमेंटसाठी बँका आणि बिगर बँकिंग संस्थांना पीपीआय लागू करण्याची परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
