भारतात समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी केंद्र सरकारने हालचाली सुरू केल्या असून, त्यासाठी समान नागरी संहितेची पडताळणी सुरू केली आहे. विधी आयोगाने सार्वजनिक तसेच, धार्मिक संघटनांकडून सूचना मागवल्या आहेत. अपेक्षेप्रमाणेच ‘ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डा’ने याला विरोध केला असून, केंद्र सरकारचा हा निर्णय म्हणजे राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचा आरोप केला आहे. भारताला या कायद्याची काहीही गरज नाही. तसेच, त्याचा कोणताही फायदा होणार नाही. भारतात वेगवेगळे धर्म, संस्कृती आहेत. या विविधतेचा आपण आदर केला पाहिजे. धार्मिक स्वातंत्र्य हा मूलभूत हक्क असून, तो धार्मिक स्वातंत्र्याचाच एक भाग आहे. समान नागरी कायद्यामुळे धार्मिक स्वातंत्र्यावर हल्ला केल्यासारखे होईल, अशा शब्दांत त्यांनी विरोध केला आहे. मुस्लीम समाजाचे कायदे हे कुराण आणि हदीसमधून घेण्यात आले आहेत. सरकार त्यांच्या धार्मिक बाबींमध्ये हस्तक्षेप करू शकत नाही, असा त्यांचा प्रमुख आक्षेप आहे. समान नागरी कायदा लागू करण्यात आला, तर भविष्यात हिंदू-मुस्लीम संघर्ष अधिक तीव्र होईल, अशीही भीती व्यक्त केली जाते. अर्थात देशातील सर्वच मुस्लीम याला विरोध करत नाहीत.
लैंगिक समानता तसेच, धार्मिक सौहार्दाला चालना देण्यासाठी हा कायदा उपयोगी ठरेल, अशी त्यांची भावना आहे. जम्मू-काश्मीरला स्वतंत्र दर्जा देणारे ‘३७० कलम’ रद्द केले, तर संपूर्ण खोरे पेटेल, अशा वल्गना फुटीरतावादी नेत्यांनी केल्या होत्या. अर्थात तसे काहीही झाले नाही, हा वेगळा भाग. समान नागरी कायदा हा भारतासाठी नवीन नाही. १९४७मध्ये पहिल्यांदा तो लागू करण्यासाठी प्रयत्न झाले होते. तथापि, तो प्रत्यक्षात कधीही आला नाही. भाजपने मात्र, आपल्या जाहीरनाम्यात १९९८पासून त्याचा समावेश केला आहे. या कायद्याला विरोधकांकडून जोरदार विरोध होईल, अशी शक्यता स्पष्टपणे दिसून येते. लोकसभेत तो संमत झाला, तरी राज्यसभेत केंद्र सरकारला आपली संपूर्ण राजकीय ताकद पणाला लावावी लागेल. अल्पसंख्यांकांची ओळख आणि अधिकार हा कायदा नष्ट करेल, असा दावा केला जातो. विवाह, घटस्फोट, पोटगी, वारसा आणि दत्तक यासारख्या बाबींचा यात समावेश आहे. हिंदू विवाह कायदा, भारतीय ख्रिश्चन विवाह कायदा, मुस्लीम पर्सनल लॉ (शरियत) ‘अ‍ॅप्लिकेशन अ‍ॅक्ट’ हे वेळोवेळी लागू केले गेले. त्यानुसार मुस्लीम पुरुषाला चार बायका करण्याचे स्वातंत्र्य आहे. हिंदू महिलांना वडिलोपार्जित संपत्तीत समान वाटा मिळतो. मुस्लीम महिलांना मात्र, केवळ अर्धाच वाटा मिळतो. ही असमानता दूर होण्यासाठीच समान नागरी कायदा प्रत्यक्षात येणे गरजेचे आहे.
भारतात कायदेशीर बहुसंख्याकतेला ब्रिटिशच कारणीभूत आहेत. आपली सत्ता अबाधित रहावी, म्हणून त्यांनी मुघल प्रथा कायम ठेवल्या. त्यालाच पुढे संविधानिक आधार मिळाला. जगभरात काय परिस्थिती आहे, याचाही येथे विचार करायला हवा. जगातील बहुतेक देशांमध्ये समान नागरी कायदा लागू आहे. अमेरिकेसारख्या देशात वैयक्तिक बाबींशी संबंधित समान कायदे हे सर्वांना लागू होतात. एकोणिसाव्या तसेच, विसाव्या शतकात बहुतेकांनी आधुनिकतेचे वैशिष्ट्य म्हणून समान नागरी कायद्याकडे पाहिले, त्याला लागू केले. जपानची नागरी संहिता १८९६साली प्रत्यक्षात आली, तर तुर्कीचा कायदा १९२६ साली. तुर्की, ट्युनिशिया, अझरबैजान सारख्या मुस्लीम बहुल देशांमध्येही समान नागरी कायदा लागू आहे. सामाजिक, आर्थिक, वांशिक, धार्मिक कायदेशीर भेद त्यामुळे रद्द होतात. जाहीरनाम्यात दिलेली सर्व आश्वासने प्रत्यक्षात आणणारा भाजप हा पहिलाच पक्ष ठरावा. जम्मू-कश्मीरला विशेष दर्जा देणारे ‘३७० कलम’ रद्द करणे, असो वा नागरिकत्व सुधारणा कायदा असो. अयोध्या येथील श्रीराम मंदिराचे बांधकामही पूर्णत्वास येत असून, येत्या जानेवारी महिन्यात मंदिर सर्वसामान्यांसाठी खुले होईल. त्यामुळे समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी भाजप प्रयत्नशील आहे.
गेल्या एक शतकाहूनही अधिक काळ समान नागरी कायदा हा वादाच्या भोवर्‍यात आहे. तो लागू झाला, तर विवाह, घटस्फोट, वारसा, दत्तक यासारख्या बाबींमध्ये सर्वधर्मियांना लागू होईल. घटनेच्या ‘अनुच्छेद ४४’अंतर्गत तो येतो. १८३५ मध्ये तत्कालीन ब्रिटिशांना कायद्याच्या संहितीकरणात एकसमानतेची आवश्यकता भासली. हिंदू-मुस्लीम वैयक्तिक कायदे हे वेगवेगळे असल्याने, कायद्याची अंमलबजावणी करणे, ब्रिटिशांना अवघड होत होते. त्यामुळेच यावर मार्ग काढण्यासाठी १९४१मध्ये हिंदू कायद्याची संहिता बनवण्यासाठी ‘राऊ समिती’ची स्थापना करण्यात आली. या समितीने हिंदू कायद्याची शिफारस केली, जो महिलांना समान अधिकार देईल. हिंदूंसाठी विवाह तसेच, वारसाहक्काच्या नागरी संहितेची शिफारस केली. ‘राऊ समिती’च्या अहवालाचा मसुदा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समितीला सादर करण्यात आला होता. १९५६मध्ये हिंदू उत्तराधिकारी कायदा म्हणून हे विधेयक स्वीकारण्यात आले. त्यानुसार महिलांना समान हक्क मिळाला. अर्थात मुस्लीम समाजात ते लागू नाहीत.
