डेहराडून: न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने शुक्रवारी मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी यांना समान नागरी संहितेचा मसुदा सुपूर्द केला. सरकारने २७ मे २०२२ रोजी यूसीसीसाठी पाच सदस्यीय समिती स्थापन केली होती. शनिवारी होणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सरकार त्याला मान्यता देणार आहे. उत्तराखंडमधील समान नागरी संहितेचा मसुदा समितीने दिलेल्या अहवालात मोठी प्रगती झाली आहे. धामी सरकारने पाच सदस्यीय समिती स्थापन केली होती. असे मानले जाते की, धामी सरकार ६ फेब्रुवारी रोजी विधानसभेत यूसीसी विधेयक सादर करू शकते.
काय असतील तरतुदी?
डेहराडूनमधील यूसीसी कार्यालय गेल्या काही काळापासून दिवसात १५ तासांपेक्षा जास्त काम करीत आहे. शक्य तितक्या लवकर अहवाल तयार करण्यावर त्यांचा भर आहे. मसुद्यात ४०० पेक्षा जास्त विभागांचा समावेश असू शकतो, ज्याचा उद्देश पारंपरिक रीतिरिवाजांमुळे उद्भवलेल्या विसंगती दूर करणे आहे. काही तरतुदी आहेत ज्या यूसीसीमध्ये दिसू शकतात. यात १७ घटकांचा समावेश करण्यात आला आहे. समान नागरी संहिता (यूसीसी) लागू झाल्यानंतर बहुपत्नीत्वावर पूर्णपणे बंदी घातली जाईल. मुलींच्या लग्नाचे कायदेशीर वय २१ वर्षे निश्चित केले जाऊ शकते. लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्यांना त्यांची माहिती पोलिसांना आणि पालकांना देणे बंधनकारक असणार आहे.
