Vote For Note Case: आमदार किंवा खासदारांनी सभागृहात भाषण किंवा मतदान करण्यासाठी पैसे घेतल्यास त्यांच्यावर खटला चालणार आहे. या प्रकरणात लोकप्रतिनिधींना कायदेशीर संरक्षण मिळणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने मोठा निर्णय देत पूर्वीचा निर्णय रद्द केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. ‘वोट के बदले नोट’ आता चालणार नाही. 1998 मध्ये 5 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने 3:2 च्या बहुमताने निर्णय दिला होता. त्यात म्हटले होते की, आमदार, खासदारांनी ‘नोट’ घेऊन भाषण केले तर लोकप्रतिनिधींवर कारवाई करता येणार नाही. मात्र, सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय रद्द केला. त्यामुळे आता खासदार किंवा आमदारांना सभागृहात मतदानासाठी किंवा भाषण करण्यासाठी पैसे घेतले तर खटला चालणार आहे. या प्रकरणात पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने दिलेला निर्णय सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने बदलला आहे.
