सरकार सेबीच्या किमान सार्वजनिक शेअर होल्डिंग म्हणजेच एमपीएस नियमांतर्गत बँक ऑफ महाराष्ट्र, आयओबी आणि यूको बँकेसह सार्वजनिक क्षेत्रातील पाच बँकांमधील आपला हिस्सा ७५ टक्क्यांनी कमी करू शकते. SEBI नियमांचे पालन करण्यासाठी, सरकार सरकारी हिस्सेदारी 75 टक्क्यांपेक्षा कमी करण्याचा विचार करत आहे.
वित्त सेवा सचिव म्हणाले की 12 पैकी चार सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका (PSBs) 31 मार्च 2023 पर्यंत MPS नियमांचे पालन करत आहेत. तर चालू आर्थिक वर्षात आणखी 3 सार्वजनिक बँकांनी किमान 25 टक्के सार्वजनिक फ्लोटचे पालन केले आहे. उर्वरित पाच बँका एमपीएसची गरज पूर्ण करण्यासाठी सरकारी हिस्सा कमी करण्याचा विचार करत आहेत. या बँकांमधील सरकारची हिस्सेदारी लवकरच कमी होऊ शकते.
सध्या दिल्लीस्थित पंजाब आणि सिंध बँकेत सरकारची हिस्सेदारी ९८.२५ टक्के आहे. चेन्नईच्या इंडियन ओव्हरसीज बँकेत सरकारचा हिस्सा 96.38 टक्के, युको बँकेत 95.39 टक्के, सेंट्रल बँक ऑफ इंडियामध्ये 93.08 टक्के, बँक ऑफ महाराष्ट्रमध्ये 86.46 टक्के आहे. सेबीच्या मते, सर्व सूचीबद्ध कंपन्यांनी सार्वजनिक शेअरहोल्डिंग नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे.
नियामक नियमांचे पालन न केल्याची प्रकरणे सरकारच्या निदर्शनास आल्याने वित्त मंत्रालयाने सर्व PSBs ला त्यांच्या सुवर्ण कर्ज पोर्टफोलिओचे पुनरावलोकन करण्याचे निर्देश दिले आहेत.वित्तीय सेवा विभागाने (DFS) सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या प्रमुखांना निर्देश दिले आहेत. त्यांच्या सुवर्ण कर्ज पोर्टफोलिओचे पुनरावलोकन करा. त्यांना एक पत्र लिहून, त्यांना त्यांच्या प्रणाली आणि सुवर्ण कर्जाशी संबंधित प्रक्रिया पाहण्यास सांगितले आहे.
