सी एए म्हणजे (सिटिजनशिप अमेंडमेंट अॅक्ट) नागरिकता दुरुस्ती विधेयक ११ डिसेंबर २०१९ रोजी भारताच्या संसदेने या विधेयकाला पारित केले. त्यावेळेस देशामध्ये या विधेयकाच्या विरोधामध्ये खूप मोठा अपप्रचार करण्यात आला. विशेषतः हे विधेयक मुस्लिम विरोधी आहे, भारतीय राज्यघटनेच्या विरोधी आहे, अशा पद्धतीचा खोटा प्रचार सुद्धा करण्यात आला. दुर्दैवाने मुस्लिम विरोधी म्हटले की मुसलमान समाज हा तत्काळ अशा अफवांना बळी पडतो आणि देशांमध्ये विनाकारण जातीय तेढ, विविध प्रकारांचे आंदोलन, मोर्चे, जाळपोळ अशा गोष्टींना ऊत येतो.
दिल्लीमध्ये उभे राहिलेले शाहिनबाग आंदोलन हे सुद्धा अशाच पद्धतीच्या भ्रमित प्रचाराचे फळ होते.सीएएच्या संदर्भात अगदी हेच पाहायला मिळाले, विनाकारण मुस्लिम समाजामध्ये, तुम्हाला देशातून काढले जाईल, तुमची नागरिकता समाप्त होऊन जाईल, अशा पद्धतीचा खोटा प्रचार केला गेला. वास्तविकता हे विधेयक पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तान या देशांमध्ये ज्यांच्यावर ते मुस्लिम नाहीत म्हणून अत्याचार करण्यात आले.
ज्यांचे जीवन या देशांमध्ये असुरक्षित होते, ज्यांना स्वतःच्या संपत्तीची, बायका मुलांच्या जीविताची, स्वतःच्या प्रतिष्ठेची भीती वाटत होती व असे लोक जे मरता क्या न करता या न्यायाने आपला राहता देश म्हणजे पाकिस्तान असो की बांगलादेश सोडून भारताच्या आश्रयाला येऊन राहिलेले होते, अशा लोकांसाठी होते. ३१ डिसेंबर २०१४ च्या आधी जे लोक भारतामध्ये आश्रयासाठी आले अशा लोकांनाच नागरिकता देण्यासाठी पारित केलेले हे विधेयक होते. अशांची संख्या किती आहे तर केवळ ३५००० च्या आत आहे. आसाममध्ये जे लोक आपली नागरिकता कुठल्याही पुराव्यांच्या आधारावर सिद्ध करू शकले नाही त्यांची संख्या वीस लाख आहे. भारतामध्ये जवळपास ४०,००० रोहिंग्या मुसलमान अवैधरीतीने राहत आहेत तर बांगलादेशी घुसखोरांची संख्या एक लाख वीस हजारापेक्षा जास्त आहे. परंतु, भारतातील कोणत्याही विरोधी पक्षांनी या घुसखोरांबद्दल कधी एकही शब्द उच्चारलेला नाही. विविध राजकीय पक्षांनी आपल्या मतपेटीच्या राजकारणाकरिता विनाकारण मुस्लिम समाजामध्ये जाऊन, समाज माध्यमांवर व वेगवेगळ्या ठिकाणी केलेल्या भाषणांमध्ये मुसलमानांची
नागरिकता धोक्यामध्ये आहे, अशा पद्धतीचे गळे काढापला सुरुवात केली. भारताचे नागरिक असलेल्या मुस्लिम समाजाबद्दल पा विधेयकामध्ये एक अक्षर सुद्धा लिहिण्यात आलेले नाही. विनाकारण विदेशामध्ये भारताची नाचक्की करण्याचे प्रयत्न सुद्धा करण्यात आले. भारतामध्ये जे अल्पसंख्य नसूनही ज्यांना अल्पसंख्य म्हटले जाते असे मुस्लिम सुरक्षित नाही, असा गैरप्रचार विदेशामध्ये करण्यात आला. या विधेयकाला विरोध करणारे जे लोक आहेत, जे राजकीय पक्ष आहेत, त्या सर्वांचे एकच म्हणणे आहे की भारतामध्ये आश्रयाला आलेल्या मुस्लिम लोकांना भारताचे नागरिकत्व तुम्ही का देणार नाही? याबाबत सरकारचे उत्तर स्पष्ट आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की, १९४७ साली देशाचे जे विभाजन झाले ते धर्माच्या आधारावर झाले.
इंग्रज जेव्हा भारताला स्वातंत्र्य देणार होते त्यावेळेला मुस्लिम लीगने वेगळ्या पाकिस्तानची मागणी केली. त्यांनी म्हटले की जर तुम्ही हिंदूंना हिंदुस्तान देत आहात तर मुसलमानांना पाकिस्तान दिला पाहिजे. शेवटी ही मागणी मान्य करण्यात आली व मुस्लिम लोकांकरिता एक वेगळे मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान म्हणून जन्माला आले. त्यामुळे आता ज्यांना वेगळा देश म्हणून आधीच पाकिस्तान दिला गेलेला आहे पुन्हा त्याच पाकिस्तानातून भारतात येणाऱ्या लोकांना नागरिकता देण्याचे काहीही कारण नाही. पाकिस्तान हा धमनि चाललेला देश आहे. तो इस्लामनुसार चालतो. त्यांची ओळख इस्लामी राष्ट्र अशी आहे. अशा इस्लामचा स्वर्ग असलेल्या राष्ट्रांमध्ये राहणारे जे कोणी मुस्लिम आहेत त्यांनी भारतात येण्याचे कारण नाही. त्यांच्यावर ते मुस्लिम आहे म्हणून पाकिस्तानामध्ये अत्याचार होण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, त्यामुळे सीएए हे विधेयक गैरमुस्लिमांना भारताची नागरिकता देणारे विधेयक आहे.
भारतात राहणाऱ्या कुठल्याही समाजाच्या माणसाला जो भारताचा नागरिक आहे त्याला या विधेयकाकडे लक्ष देण्याची किंवा चिंता करण्याची आवश्यकता नाही जनसंघाचे संस्थापक स्व. डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी म्हणाले होते की, जे हिंदू, बौद्ध, शीख आज पाकिस्तानामध्ये राहत आहेत, त्यांच्या पूर्वजांनी भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी आपले बलिदान केलेले आहे. त्यामुळे भारताच्या स्वातंत्र्यावर त्यांचाही अधिकार आहे. त्यामुळे ज्यावेळेस त्यांना वाटेल की आपण पाकिस्तानमध्ये असुरक्षित आहोत त्यावेळेला जर ते भारताची नागरिकता मागतील तर त्यावेळेस आपण त्यांना ती दिली पाहिजे. हे त्यांच्यावर केलेले उपकार राहणार नाही. तर भारताची नागरिकता हा त्यांचा अधिकार राहणार आहे. जगामध्ये मुसलमानांचे अनेक देश आहेत. ख्रिश्चनांचे सुद्धा अनेक देश आहेत. परंतु, हिंदूंना जर आपला धर्म, संस्कृती, परंपरा वाचवायची असेल तर त्यांना भारताशिवाय दुसरे कोणतेही राष्ट्र नाही. ११ मार्च २०२४ या दिवशी देशभरामध्ये सीएए लागू करण्याचा नरेंद्र मोदी सरकारचा निर्णय हा लोकहितकारक व ऐतिहासिक निर्णय आहे. याचे खूप मोठे दूरगामी परिणामसुद्धा आहेत.
जगाच्या कुठल्याही कानाकोपऱ्यात राहणाऱ्या हिंदूसाठी मोदी सरकार आशेचा किरण आहे. पेट्रोलचे भाव कमी करू, महिलांना बस प्रवास विनातिकीट देऊ, विजेचे बिल माफ करू, पाणी फुकट देऊ अशा घोषणा करणारे लोक हे काम करू शकले असते का? याचा सुज्ञ वाचकांनी विचार करावा, भारताची दुःखितांचे अश्रू पुसण्याची जी परंपरा आहे तीच नरेंद्र मोदी सरकारने कायम ठेवलेली आहे. यासाठी भारतातील हिंदू, बौद्ध, पारशी, खिश्चन, शीख या सर्वच लोकांनी नरेंद्र मोदी सरकारच्या पाठीमागे उभे राहिले पाहिजे व विरोधकांचे कारस्थान हाणून पाडले पाहिजे. या विधेयकासाठी नरेंद्र मोदी सरकारचे अभिनंदन केले पाहिजे, असे मला वाटते.
अमोल पुसदकर
९५५२५३५८१३
(लेखक प्रसिद्ध वक्ते, सामाजिक व राजकीय विचारक आहेत.)
