लोकसभा निवडणूक काही महिन्यांवर येऊन ठेपली असताना आज केंद्र सरकारने एक प्रसिध्दीकरण जारी करून सीएए कायद्याच्या अंमलबजावणीला प्रारंभ केल्याने त्या कायद्याविषयी भ्रम निर्माण करून अल्पसंख्यकांच्या तुष्टीकरणाची स्पर्धाही सुरू केली आहे. संसदेत जेव्हा हा कायदा तयार करण्यात आला त्यावेळीही विरोधकांनी असाच प्रयत्न करून देशात हिंसाचाराचे थैमान माजविले होते. पण २०२४ म्हणजे २०२० नाही. आता या कायद्याबाबत जनमत बरेच जागृत झाले आहे. त्यामुळे विरोधकांचे मनसुबे त्यांच्यावरच उलटले तर ते आश्चर्य ठरणार नाही.
मोदी सरकारच्या प्रत्येकच निर्णयांबाबत चुकीची माहिती प्रसूत करून जनमानसात व विशेषतः अल्पसंख्य समाजाला चिथावणी देणे ही मोडसऑप्रेंडी विरोधकांनी पूर्वीपासूनच निश्चित केली आहे. सीएए कायदा तर त्यांच्यासाठी जणू सुवर्णसंधीच बनली आहे. वास्तविक या कायद्याचा देशातील अल्पसंख्यक समुदायावर काडीचाही परिणाम होणार नाही. आज ह्यात असलेल्या एकाही मुस्लिम नागरिकाच्या नागरिकत्वाला त्यांच्यासाठी असलेल्या विविध तरतुदीना कवडीइतकाही धक्का ताजा कलम लागणार नाही. त्यांच्या सद्यस्थितीला धक्का लावणारी एकही तरतूद या कायद्यात मुळातच नाही.
पण त्या समाजाला उत्तेजित करण्याची संधी न सोडण्याची विरोधकांचे तुष्टीकरणाचे धोरण असल्याने त्यानी आतापासूनच चिथावणीखोर वक्तव्ये सुरू केली आहेत. त्यात आघाडीवर आहे डाव्यांचे केरळ सरकार आणि स्वतःला अल्पसंख्याकांचे एकमेव आहे त्या करणे हा वा हात काहीही संरक्षक म्हणून स्वतःला प्रस्तुत करणारे सपाचे अखिलेश यादव. अर्थात याबाबतीत काँग्रेस मागे राहू शकत नाही. बिहारमधील लालुंचे राजद, बंगालमधील ममतादिदी, म हाराष्ट्रातील मविआ मागे राहणारच नाहीत.
मुळात हा कायदा आहे जगातील मुस्लिम वा ख्रिस्ती राष्ट्रां मधील सरकारानी धर्माच्या आधारावर प्रताडित केल्यामुळे ज्याना निर्वासित बनून भारतात आश्रय घ्यावा लागला त्या निर्वासितांसाठी हा कायदा . अत्याचार करणारे देश मुस्लिम वा ख्रिस्ती असल्याने त्यांनी धर्माच्या अनुयायांवर अत्याचार शक्यच नाही, मूलतः हिंदू निर्वासिताना नागरिकत्व उपलब्ध करण्याची तरतूद या कायद्यात आहे. कायदा कुणाचेही नागरिकत्व अन्य अधिकार यांना चुकूनही लावणार नाही.
तो कुणाचेही काढून घेणार नाही. अत्याचारग्रस्तांना त्यांचा अधिकार परत करणारा हा कायदा आहे. पण विरोधकांचे या त्यांना अडचणीच्या असलेल्या वस्तुस्थितीशी काहीही देणेघेणे नाही. मोदी सरकारच्या कामांबाबत खोटी माहिती प्रसूत करून गैरसमज पसरविणे एवढाच एककलमी कार्यक्रम त्याना पार पाडायचा आहे. पण यावेळी त्यांचा हा तुष्टीकरणाचा कार्यक्रम त्यांच्यावरच उलटल्याशिवाय राहायचा नाही. या प्रकरणी सर्वात अडचण होणार आहे ती अजूनही हिंदुत्वावर दावा करणाऱ्या उबाठा पक्षाची. कारण ते स्वतःला हाताला काम देणाऱ्या कथित हिंदुत्वाचे स्वतःला ठेकेदार समजतात. सरकारच्या निर्णयामुळे त्यांनी गुंडाळलेल्या हिंदुत्वाचा आता कस लागणार आहे.
– ल.त्र्यं. जोशी, ज्येष्ठ पत्रकार,
नागपूर ९६९९२४०६४८
