जळगाव : सवर्ण प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना प्रवेश आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १०% आरक्षण देणाऱ्या 103व्या घटनादुरुस्तीच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतीहासिक निकाल दिला. पाच न्यायमूर्तींपैकी तीन न्यायमूर्तींनी आर्थिक आरक्षणाच्या बाजूने निकाल दिला. सुप्रीम कोर्टाच्या या निकालामुळे देशभरात आर्थिक आरक्षण लागू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सरन्यायाधीश उदय लळीत आणि न्या. रविंद्र भट यांनी आर्थिक आरक्षणाविरोधात निकाल दिला. सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय खंडपीठ आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (EWS) 10 टक्के आरक्षण प्रणालीवर निर्णय देणार आहे. पाच न्यायाधीशांपैकी तीन न्यायाधीशांनी आर्थिक आधारावर आरक्षणाचे समर्थन केले आहे.
काय आहे सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय ?
आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत वर्गाला (EWS) दिलेल्या आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली आहे.सरन्यायाधीश यू यू लळित यांच्या नेतृत्त्वाखालील पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने 3:2 मध्ये संविधानातील 103 व्या दुरुस्तीच्या बाजूने निर्णय दिला. मुख्य न्यायमूर्ती यूयू लळित आणि न्यायमूर्ती रवींद्र भट्ट यांनी ईडब्ल्यूएस कोट्याच्या विरोधात मत व्यक्त केलं. उर्वरित तीन न्यायमूर्तींनी ही घटनादुरुस्ती राज्यघटनेच्या मूळ भावनेच्या विरोधात नसल्याचे सांगितलं. विशेष म्हणजे EWS कोट्यात सर्वसाधारण वर्गाला आर्थिक आधारावर 10 टक्के आरक्षण मिळालं आहे. या निर्णयाला आव्हान देण्यात आलं. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता.
