Supreme Court : आम आदमी पक्षाविरोधात तक्रार करण्यात आली होती की, त्यांचे कार्यालय कोर्टाला दिलेल्या जागेवर बांधण्यात आले आहे. सुप्रीम कोर्टाने आम आदमी पार्टीला कार्यालय रिकामे करण्यास सांगितले आहे. मात्र, निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने १५ जूनपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.
याप्रकरणी उच्च न्यायालयानेही तीव्र नाराजी व्यक्त करत कार्यालय रिकामे करण्यास सांगितले होते. या निर्णयाविरोधात ‘आप’ने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. आता सर्वोच्च न्यायालयाने कार्यालय रिकामे करण्यास सांगितले आहे. ‘आप’ नवीन कार्यालयासाठी सरकारकडे अर्ज करू शकते, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
यापूर्वी 14 फेब्रुवारी रोजी या प्रकरणी सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड म्हणाले होते की, कोणालाही कायदा मोडण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. कोर्टाने ‘आप’ला हे कार्यालय रिकामे करून जमीन हायकोर्टाच्या ताब्यात देण्याचे आदेश दिले होते. आता न्यायालयाने ती १५ जूनपर्यंत रिकामी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
