शेतकरी आंदोलन: गेल्या काही दिवसांपासून दिल्लीच्या सीमेजवळ शेतक-यांचं आंदोलन सुरू आहे. संवैधानिक मार्गान आपल्या हक्कासाठी लढा उभारणे हा प्रत्येकाचा अधिकार आहे. परंतु, शेतक-यांच्या नावावर जो धुडगूस सुरू आहे, त्याला आंदोलन कसे म्हणता येईल? हे आंदोलन शेतक-यांच्या नावाने सुरू असले तरी खऱ्या खुन्या शेतकऱ्याचा या आंदोलनाशी काडीचाही संबंध नाही, या आंदोलनात खलिस्तानी दहशतवादी द्रानवाले पांची छायाचित्रे असलेले झेंडे आंदोलकांनी झळकावले आहेत. धावरून हे एक पूर्वनियोजित षडयंत्र असण्याच्या शक्यतेला दुजोरा मिळतो. केंद्र सरकारने या आंदोलनाची तत्काळ दखल घेऊन आपल्या संपांना चर्वेसाठी पाठविले. परंतु, सर्व चर्चा निष्फळ ठरल्या. या लोकांना कुठलाच प्रस्ताव मान्य नसेल तर देशात अराजकता निर्माण करण्याचाच हेतू या आंदोलनामागे नसेल कशावरून? मागे टिकैत पांच्या नेतृत्वात झालेल्या आंदोलनादरम्यान राष्ट्रध्वज काढून लाल किल्ल्यावर खलिस्तानी झेंडा फडकावण्पाचा प्रयत्न करण्यात आला आता पुन्हा हेव लोक शेतकऱ्यांच्या नावाने सरकारला अन जनतेलाही वेठीस धरण्याचा प्रपत्न करीत आहेत.
या आंदोलनावरून संपूर्ण देशातील कोळावधी शेतकरी आणि नागरिकांमध्ये तीव्र संतापाची लाट निर्माण झाली आहे.अनेक शेतकरी आणि नागरिक माजमाध्यमांवरून आपला राग व्यक्त करू लागले आहेत. परंतु, एका विशिष्ट हेतूने प्रेरित असलेले हे आंदोलक बचायला तयार नाही. या आंदोत्नात सहभागी होण्यासाठी काही शेतकरी इम्पोर्टेड गाड्यांनी आलेले आहेत. त्यांची सर्वच बाजूनी बडदास्त ठेवली जात आहे. बहतांश शेतकऱ्यांचा आजही भाजी आणि पोळी हाच मुख्य आहार आहे, परंतु, या आंदोलनात सहभागी शेतकन्यांना बिर्याणी व मांसाहारी पदार्थ पुरविले जात आहेत. ताखो रुपयांचा हा खर्च उचलतो तरी कोण? या विषयाची चौकशी झाली पाहिजे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातीत सरकारने विकासाचे अनेक टप्पे पार पाडते आहेत. जगात पाचव्या क्रमांकांची अर्थव्यवस्था म्हणून भारताचा उदय झाला आहे. देशाच्या कानाकोप-यात विकासाचे वारे वाहू लागले आहे. नरेंद्र मोदी यांनी नागरिकांच्या मनात स्थान मिळविले आहे. आगामी निवडणुकांमध्ये भाजपाला ऐतिहासिक विजय मिळण्याची शक्यता असल्याने विरोधक गलितगात्र झाले आहेत. संवैधानिक मागनि मोर्दाना हरविगे शक्य नसल्याने शेतकन्यांच्या नावावर आंदोलन करून देशात अराजकता निर्माण करण्याचा प्रयत्न या लोकांनी चालावेला आहे.
महाराष्ट्रात शेतकरी संघटनेचे दिवंगत नेते शरद जोशी यांनी अनेकदा आंदोलने केलीत परंतु, त्यांच्या शेतक-यांनी कधीच पोलिसांवर हल्ले केले नाहीत किंवा सरकारी मालमत्तेचे नुकसानही केले नाही. दुसरीकडे दिल्लीच्या सीमेवर सुरू असलेल्या आआंदोलनात पोलिसांवर वारंवार चाल केली जात आहे. पंजाब किसान मजदर संघर्ष समितीचे नेते सरवनसिंह पंढेर आणि संयुक्त किसान मोवचि जगनसिंह डल्लेवाल पांच्या नेतृत्वात हे आंदोलन सुरू आहे. एकूण २३ प्रकाख्या शेतमालास हमीभाव आणि पामतेल आयात पूर्णतः बंद करावी, ही या आंदोलकांची मुख्य मागणी आहे. सरकारने कॉटन कॉपरिधान ऑफ इंडियाच्या माध्यमातून ५ वर्षापर्यंत कापूस या पिकाला हमीभाव देण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. परंतु, आंदोलकांना सरकारचा कोणताच प्रस्ताव मान्य नसल्याने है आंदोलन म्हणजे निव्वळ राजकीय स्टंटबाजी नव्हे काय?
२५ हजार शेतकरी पा आंदोलनात सहभागी झाल्पाचे सागग्पात येते. पंजाब आणि हरपाणात एवढेच शेतकरी उरले आहेत का? उर्वरित शेतकरी कुठे आहेत? शेतक-यांनी आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून शाश्वत शेती करावी, अशी अपेक्षा सरकारची आहे. यासाठी शासन-प्रशासन शेतक-यांना मार्गदर्शन करून प्रोत्साहन देत आहे. शेतक-यांचा माल थेट ग्राहकांपर्यंत नेण्याचा प्रयत्न सरकारचा आहे परंतु, शेतकऱ्यांच्या हितासाठी केलेले कापदे आंदोलनाच्या माध्यमातून मागे घ्यापला लावणे, हा देशद्रोह ठरत नाही का? फडणवीस सरकारने महाराष्ट्रात दलाली बंद करून शेतकऱ्यांना थेट लाभ मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, त्यांनाही आंदोलन करून माघार घेण्यास भाग पाडले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे विचार पटत नसतील तर विरोध जरूर करा, पण यात
निष्पाप शेतकऱ्यांना कशासाठी गोवता?
पुंडलिक आंबटकर
९८८१७१६०२७
