२०२२ मध्ये युक्रेन युद्ध सुरू झाले. २०२३ मध्ये गाझा पट्टीत युद्धाचा भडका उडाला. २०२४ मध्ये चीन-तैवान युद्ध सुरू होणार काय या प्रश्नाने २०२३ संपत आहे. कोरोना साथीतून जग सावरत असताना- युक्रेन आणि गाझा पट्टीतील युद्धाने जगाला पुन्हा एकदा तिसऱ्या महायुद्धाच्या भीतीचा सामना करावा लागला. ही भीती ओसरलेली असली तरी सरलेली नाही. तैवान हा तो भडका उडविणारा मुद्दा ठरू शकतो. war-2023
सर्वात मोठी घटना : महिनाभरापूर्वी अमेरिकेच्या सॅन फ्रॅन्सिस्को शहरात झालेली राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन आणि राष्ट्रपती शी जिनपिंग यांची शिखर परिषद या वर्षातील मोठी सकारात्मक घटना मानली जाते. या दोन नेत्यांच्या चर्चेनंतर तैवानचे युद्ध भडकण्याची शक्यता जरा मावळली आहे. ही चर्चा चांगल्या वातावरणात झाली. war-2023 पण तरीही बायडेन यांनी जिनपिंग यांचा उल्लेख ‘एक हुकूमशहा’ असा केलाच. हा एक अपवाद सोडला तर दोन्ही देशांची चर्चा सकारात्मक झाली. मात्र, भारतासाठी ही घडामोड निश्चितच चांगली नव्हती. अमेरिका-चीन शिखर परिषद होण्यापूर्वी अमेरिकेचे संरक्षण मंत्री व परराष्ट्र मंत्री भारतात आले होते. त्यांनी चीनच्या विरोधात भारत-अमेरिका यांनी एकजूट दाखविण्याबाबत चर्चा केली आणि मायदेशी जाऊन चीनशी हातमिळवणी केली. war-2023 अमेरिकेच्या या भूमिकेचे समर्थन कसे करता येईल?
जी-२० : नवी दिल्लीत जी-२० परिषदेचे यशस्वी आयोजन ही भारतासाठी एक जमेची बाजू असताना, या परिषदेत चीनचे राष्ट्रपती शी जिनपिंग न येणे ही चिंतेची बाब राहिली. कारण, यातून लडाखच्या भारतीय भागातून चीन मागे हटणारा नाही, याचा संकेत मिळाला. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या ताज्या निवाड्यात लडाखला केंद्रशासित प्रदेश करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय वैध ठरविताच, चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने लडाखवर पुन्हा दावा सांगितला.
राजदूत नाही : २०२३ संपत आले असले तरी चीनने भारतात अद्याप आपला राजदूत नियुक्त केलेला नाही. याचा अर्थ चीन-भारत संबंध एवढ्यात सामान्य होण्याची चिन्हे नाहीत.म्हणजेच २०२० च्या मे महिन्यात चीनने भारताचा जो भूप्रदेश बळकावला आहे तो परत मिळविण्यासाठी भारताला आज ना उद्या लष्करी पर्यायाचा विचार करावा लागेल. २०२३ साली भारत-चीन यांच्यात चर्चेच्या काही फेऱ्या झाल्या. पण, त्यात फार प्रगती झाली नाही. म्हणजे २०२३ संपत असतानाही चीनने बळकावलेल्या भागाचा प्रश्न कायम आहे.प्रश्न खलिस्तानचा : खलिस्तान चळवळीचे भूत गाडले गेले असताना, अमेरिका, ब्रिटन, कॅनडा या शीख समाज मोठ्या संख्येत असलेल्या देशांमध्ये खलिस्तानी चळवळीचे भूत पुन्हा वळवळू लागले आहे. कॅनडात एक खलिस्तानी नेता निज्जरची झालेली हत्या व अमेरिकेत गाजत असलेले पन्नू प्रकरण अमेरिका, कॅनडा व ब्रिटन या देशांनी लावून धरले आहे. नवी दिल्लीत झालेल्या जी-२० परिषदेतही या देशांनी हा मुद्दा भारतासोबत संघटितपणे उपस्थित केला होता, असे समजते. भारत सोडल्याबरोबर राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांनी एक पत्रपरिषद घेत भारतातील कथित मानवाधिकाराच्या उल्लंघनाचा मुद्दा उपस्थित केला होता. निज्जर प्रकरणात कॅनडा भारताच्या विरोधात गेला. हा सारा विषय लवकर संपणे आवश्यक आहे. अमेरिकेने गुरवतपतसिंग पन्नू या खलिस्तानी नेत्याच्या कथित हत्येच्या कटाचा विषय ज्या पद्धतीने लावून धरला आहे त्यावरून भारत-अमेरिका संबंधातही काहीसा तणाव निर्माण झाला असल्याचा संकेत मिळत आहे.
चांद्रयानचे यश : भारताचे चांद्रयान अभियान यशस्वी होणे, ही भारतासाठी या वर्षातील सर्वांत आनंदाची बाब ठरली. विशेष म्हणजे अतिशय अवघड अशा दक्षिण ध्रुवावर चांद्रयान उतरविण्यात भारतीय वैज्ञानिक यशस्वी झाले. सहा दशकांपूर्वी सुरू करण्यात आलेल्या मोहिमेची ही एक यशस्वी सांगता होती. चांद्रयानच्या यशाने भारत जगातील प्रगत राष्ट्रांच्या रांगेत जाऊन बसला आहे. war-2023
विधानसभा निवडणुका : २०२३ मध्ये मे महिन्यात कर्नाटक तसेच नोव्हेंबर महिन्यात मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, तेलंगणा या विधानसभांच्या निवडणुका झाल्या. दक्षिण भारतातील कर्नाटक व तेलंगणा ही दोन राज्ये काँग्रेसला मिळाली तर छत्तीसगड, मध्यप्रदेश व राजस्थान ही उत्तरेकडील राज्ये भाजपाला मिळाली. २०२३ मध्ये भारतासाठी निराशाजनक ठरलेली एक घटना म्हणजे क्रिकेट विश्वचषक अंतिम सामन्यात झालेला भारताचा पराभव! संपूर्ण स्पर्धा भारतीय संघ उत्तम प्रकारे खेळला, सर्व साखळी सामने जिंकला मात्र अंतिम सामन्यात भारताला सूर गवसला नाही. war-2023 भारतीय भूमीवर दुसऱ्यांदा विश्वचषक जिंकण्याची हातातोंडाशी आलेली संधी भारताने थोडक्यात गमावली.
आप अटकेत : राजधानी दिल्लीचा विचार करता केंद्र सरकारने पारित केलेल्या नव्या विधेयकामुळे राजधानीतील अराजक संपुष्टात आले. नायब राज्यपाल विरुद्ध मुख्यमंत्री असा जो दररोजचा सामना झडत होता तो संपला आणि नायब राज्यपालांच्या हाती प्रशासनाची सूत्रे गेली. त्यामुळे मुख्यमंत्री केजरीवाल यांची अवस्था खरोखरीच दयनीय झाली असली तरी देशाच्या राजधानीचे महत्त्व विचारात घेता केंद्र सरकार आपले महत्त्वाचे अधिकार राज्य सरकाराला हस्तांतरित करू शकत नव्हते. संसदेने याबाबत एक कायदा पारित केला, हे योग्यच झाले. war-2023 आम आदमी पक्षाचे अर्धे नेतृत्व सध्या तुरुंंगात आहे. पक्षाचे संयोजक राज्यसभा खासदार संजयसिंग, दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, आणखी एक मंत्री सत्येंद्र जैन हे तिघे सध्या कारागृहात आहेत तर मुख्यमंत्री कारागृहात जाण्याची तयारी करीत आहेत. पक्षाचे राज्यसभा खासदार राघव चड्ढा यांच्यावर राज्यसभा अध्यक्षांची माफी मागण्याची वेळ आली. दिल्ली सरकारचे प्रशासन नायब राज्यपालांच्या हाती गेले असल्याने आता दिल्ली सरकारला कोणतेही काम राहिलेले नाही. आम आदमी पक्षाने दिल्ली सरकारचे मुख्य सचिव नरेशकुमार यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप लावले होते. त्यांच्या विरोधात एक अहवाल राज्यपालांना पाठविला होता. त्या मुख्य सचिवांना केंद्र सरकारने सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे.
आर्थिक आघाडी : भारतासाठी समाधानाची बाब म्हणजे आर्थिक आघाडीची स्थिती स्थिर राहिली. जागतिक मंदीच्या व युद्धाच्या झळा भारताला फार मोठ्या प्रमाणावर बसल्या नाहीत. देशाचे कृषी उत्पादनही समाधानकारक राहिले. रोजगार निर्मितीबाबत काही समस्या आहेत. राज्यपाल-राज्य संघर्ष : काही राज्यांमध्ये राज्यपाल विरुद्ध राज्य सरकार असा संघर्ष पाहावयास मिळाला. यात पंजाब, तामिळनाडू, केरळ, बंगाल ही राज्ये आघाडीवर राहिली. ही सारी प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयात गेली आणि त्यावर न्यायालयाने आपला निवाडा दिला.अपेक्षित निवाडा : कलम ३७० बाबत सर्वोच्च न्यायालयाने अगदी अपेक्षित असा निवाडा देत कलम ३७० रद्द करण्याचा सरकारचा निर्णय वैध ठरविला आणि लवकरात लवकर राज्य विधानसभेची निवडणूक घ्यावी, असे मत नोंदविले. जम्मू-काश्मीरमध्ये होणाऱ्या चकमकींमध्ये सुरक्षा जवानांची वाढती प्राणहानी हा केंद्र सरकारसाठी चिंतेचा विषय ठरू शकतो. war-2023चीनचे पाकिस्तानला मिळत असलेले पाठबळ, हे याचे कारण सांगितले जाते.
– रवींद्र दाणी
