चंद्रशेखर टिळक
१ नोव्हेंबर २०२२ पासून डिजिटल रुपया प्रत्यक्षात व्यवहारात आला आहे. १ फेब्रुवारी २०२२ रोजी २०२२ -२३ सालासाठीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्याची घोषणा केली होती. तेंव्हापासून त्याच्या संभाव्य रुपाबद्दल आणि त्याच्या जारी होण्याच्या संभाव्य तारखेबद्दल बरीच चर्चा सुरु होती. असा रुपया एकदम सर्व प्रकारच्या व्यवहारात लागू होइल का अशीही चर्चा त्यानंतरच्या काळात होत होती.
या सर्व चर्चेला पूर्णविराम देत आता डिजिटल रुपया अस्तित्वात आला आहे. आपले अधिकृत चलन कागदी तसेच आभासी ( डिजिटल ) अशा दोन्ही स्वरूपात जारी करणारा असा आता आपला देश आहे. ही अभिमानाची बाब तर आहेच; पण त्याचबरोबर किंवा त्याहीपेक्षा आपल्या देशाच्या तांत्रिक प्रगती आणि आर्थिक स्थैर्य याची ती ग्वाही आहे. जगभरात बोकाळलेल्या क्रिप्तो करन्सीला दिलेले ते अधिकृत कृतिशील चपखल उत्तर आहे. एका अर्थाने आपला देश एक राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था म्हणून कृप्ती करन्सी ची समस्या कशी हाताळू इच्छितो ( आणि म्हणून आपला देश कृपटो ला मान्यता का देत नव्हता . . अगदी कितीही जागतिक दबाव असला तरी ) याचे हे उत्तर आहे.
आजमितीला सरकारी कर्जरोखे ( गव्हर्नमेंट सिक्युरिटीज ) व त्यांची व्यवहार – पूर्ती ( सेटलमेंट ) डिजिटल रुपयाच्या माध्यमातून होणार आहे. नंतरच्या काळात सरकारला भरावयाचे विविध कर डिजिटल रुपयात भरण्याची सुविधा टप्प्याटप्प्याने सुरु झाली तर आश्चर्य वाटायला नको. यारीतीने डिजिटल रुपया साठीची मागणी निर्माण करण्यात येईल.
मागणी जशी क्रमाक्रमाने निर्माण होइल याची काळजी घेतली गेली आहे तशीच काळजी त्याच्याशी संबंधित असणाऱ्या बाजार – मध्यस्थ ( मार्केट इंतरमोडियारिज –;Market Intermediaries ) यांच्या बाबतीतही घेण्यात आली आहे. कारण आजमितीला डिजिटल रुपया प्रायोगिक तत्त्वावर जारी करण्यात आला आहे . आणि म्हणूनच कदाचित तो सर्व बँकात आज उपलब्ध करुन देण्यात आलेला नाही. १ नोव्हेंबर २०२२ पासुन डिजिटल रुपयांच्या व्यवहारासाठी स्टेट बँक , बँक ऑफ बडोदा, युनियन बँक , एचडीएफसी बँक , आयसीआयसीआय बँक , कोटक महिंद्र बँक , येस बँक , आयाडीएफसी बँक आणि एचएसबीसी बँक अशा फक्त ९ बँकांची निवड डिजिटल रुपयातील व्यवहारांसाठी सध्या करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्ीय पद्धतीचे व्यवहार डिजिटल रुपयाच्या माध्यमातून सोपे , त्वरित, सुरक्षित होतील यात कोणतीही शंका नाही. त्यामुळे येणाऱ्या काळात राष्ट्रीय, खाजगी , विदेशी, सहकारी अशा सर्वच स्वरूपाच्या बँकाचा समावेश डिजिटल रुपयातील व्यवहारात होइल हे उघड आहे.
ईथे आत्ता सुरुवातीपासून निवडलेल्या ९ बँकांकडे नीट लक्ष दिले तर त्यातून मिळणारा संकेत ध्यानात घेण्याजोगा आहे. विशेषतः अगदी अलिकडच्या काळात रिझर्व्ह बँकेने भारतीय बँकांना विदेशी चलनाचे व्यवहार करण्यास दिलेली चालना आणि त्याला भारतीय किंवा भारतात कार्यरत असणाऱ्या बँकांनी दिलेला प्रतिसाद याचे हे प्रतिबिंब आहे. आधी ते आणि तसे व्यवहार आणि आता डिजीटल रूपया यात कार्यरत असणाऱ्या या यादीतील साम्य लक्षात घेतले तर या बँका कोणत्याही नविन व्यावसायिक संधीला सामोरे जाण्यास केवळ तत्पर असतात असे नव्हे तर त्याबाबत सक्षमही असतात असा जो संकेत यातून मिळतो तो अशा संस्थांच्या शेअर्स मधे गुंतवणूक करणार्यांना एक सकारात्मक संकेत देतो. शेअरबाजार नेहमीच भविष्याचा वेध घेत शेअर्सचे बाजारभाव ठरवतो असे जे म्हणले जाते ते या बंकांबाबत तपासून पाहण्याची संधी ठरू शकते.
या यादीत स्टेट बँक असणे अत्यंत साहजिक आहे. एकंदरीतच सरकारी खाती , सरकारी व्यवहार आणि सरकारी कर – संकलन व सरकारी कर्जरोखे यांच्या उलाढालीत वर्षानुवर्षे स्टेट बँक ही अग्रगण्य बँक आहे. तिला डावलून डिजीटल रूपया कार्यरत करणे केवळ अशक्य ठरले नसते तर ते हास्यास्पदही ठरले असते.
बँक ऑफ बडोदा आणि युनियन बँक या दोन बँकांची या पहिल्या ९ बँकांच्या यादीतील निवड ही त्यांच्य तांत्रिक सिद्धतेची आणि भौगोलिक विस्ताराची ( विशेषत अलिकडच्या काळात झालेल्या विलीनीकरण नंतर ) पोचपावती असावी.
या यादीत एचडीएफसी बँकेची झालेली निवडही एका अर्थाने अपरिहार्य होती. कारण सरकारी बँकांमध्ये जे स्टेट बँक बाबत म्हणावे लागते ते आणि तसेच खाजगी बंकात एचडीएफसी बँकेबाबत म्हणाव लागेल. काहीं काळापूर्वी रिझर्व्ह बँकेने कॉम्प्युटर सर्व्हर वरून एचडीएफसी बँकेला दटावत काहीं काळासाठी नविन क्रेडिट कार्ड बाबत बंधने घातली होती. त्यामुळे आताच्या डिजीटल रुपयाच्या बाबतीतल्या पहिल्याच यादीत असणारा एचडीएफसी बँकेचा असणारा समावेश हा तांत्रिक बाबतीत आता रिझर्व्ह बँकेला काहीही शंका नसावी असा संकेत देतो.
आयसीआयसीआय बँक आणि कोटक महिंद्रा बँक याही तशा देशांतर्गत खाजगी बँकांच्या व्यवहारांच्या कारभारातील अग्रगण्य बँका आहेत.. त्यामुळे सरकारी बँका निवडताना जे निकष बँक ऑफ बडोदा आणि युनियन बँकेने पार केले असतील तसाच काहीसा भाग या दोन खाजगी क्षेत्रातील बँकांनी पार केले असावेत.
या यादीतील दोन गंमतीदार आणि तरीही एकापेक्षा जास्त अर्थाने ” अर्थपूर्ण ” सहभागी म्हणजे यस बँक आणि एचएसबीसी बँक. या दोन्ही बँकांच्या तंत्रकुशलते बाबत कोणतीही शंका कधीही नव्हती. त्यामुळे तंत्रप्रधान डिजीटल रुपयात या बँका पहिल्याच यादीत येण्यात नवल असे काहीच नाही. पण यस बँकेतून स्टेट बँक काढता पाय घेत असताना या यादीत यस बँकेचा होणारा समावेश लक्षणीय आहे.
या यादीत असणारा एचएसबीसी चा समावेश हा भन्नाट ” मास्टर – स्ट्रोक ” आहे. शाखा – विस्तार या निकषावर ही बँक नगण्य आहे. पण चीनी बाजाराशी असणारे तिचे नाते हा घटक लक्षांत घेता आंतरराष्ट्रीय राजकारण आणि आंतरराष्ट्रीय अर्थकारण याला खुल्ला ललकारणारा डिजीटल रूपया असा संकेत या निवडीतून मिळतो. या बँकेच्या समावेशाचा निर्णय रिझर्व्ह बँक, केंद्रीय अर्थ खाते आणि परराष्ट्र खाते यांनी सल्ला – मसलतीने घेतला असेल का ?
मागणी आणि बाजार – मध्यस्थ यांच्याबाबत काळजी घेताना सरकार आणि रिझर्व्ह बँक यांना तुमच्या – माझ्या सारखा सर्वसामान्य माणूस डिजिटल रुपया कसा स्वीकारेल याबाबत जरासुद्धा आणि कोणतीही शंका नसावी. कारण कोरोना पासूनच्या काळात याबाबत भारतीय नागरिकांनी दाखवलेली तत्परता अफलातून अशीच आहे. म्हणजे जे निष्चालानिकरण ( Demonetisation ) ला ज्या प्रमाणात जमले नाही ते कोरोनाने करुन दाखवले असे कदाचित म्हणता येईल. त्याबाबत रोखीच्या व्यवहारांना बसलेली खीळ आवर्जून लक्षात घेण्याजोगी आहे.
एका पाहणीनुसार २०१६ मध्ये डिजिटल पेमेंट ११% असताना, २०२२ मध्ये ते ८०% पर्यंत पोहोचले. २० वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच, लोकांनी स्मार्टफोनच्या माध्यमातून जास्त पैसे भरल्यामुळे दिवाळीतही बाजारात रोखीचा ओघ वाढला नाही. जेथे १६% यूपीआयद्वारे, १२% आयएमपीएसद्वारे आणि १% ई-वॉलेटद्वारे व्यवहार होत होते. ५५% पेमेंट एनईएफटीद्वारे केले. या वर्षीच्या ऑक्टोबरमध्येच यूपीआयद्वारे १२ लाख कोटी रुपये भरण्यात आले. एसबीआयच्या अहवालात असे भाकीत केले आहे की २०२७ पर्यंत देशातील केवळ १२% व्यवहार रोखीने होतील. ८८% व्यवहार विविध माध्यमातून ऑनलाइन होतील. सरकार आणि आरबीआय दोघांसाठी ही परिस्थिती चांगली आहे. यामुळे चलन छपाई आणि चलनाचा खर्च कमी होईल. जेथे क्रेडिट-डेबिट कार्ड पेमेंट गेल्या ६ वर्षांत वाढलेले नाही, त्याच ६ वर्षांत चेकद्वारे पेमेंट ४६% वरून १२.७% वर आले आहे. त्यामुळे हा विश्वास सार्थ च ठरतो.
आणि असा भार टप्प्याटप्प्याने यावा व व्यवस्थेवर कोणताही ताण येऊन आयकर खात्याला काही वर्षांपूर्वी आलेला वाईट अनुभव पुन्हा येऊ नये म्हणूनही कदाचित डिजीटल रूपया क्रमाक्रमाने वापरात आणण्याचा विचार असावा.
डिजिटल रूपयाचे स्वागत करत असताना डिजिटल रुपया क्रिप्टो करन्सी नाही हे मात्र पूर्णपणे लक्षात ठेवले पाहिजे . २०२२- २३ या आर्थिक वर्षासाठीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री माननीय श्रीमती निर्मला सीतारामन यांनी संसदेला १ फेब्रुवारी २०२२ रोजी सादर केला. त्यात येत्या आर्थिक वर्षात आपल्या देशाची मध्यवर्ती बँक रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया ब्लॉक- चेन तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून ” डिजिटल रुपया ” निर्माण करेल अशी घोषणा करण्यात आली .तेंव्हापासून अनेक ठिकाणी हा ” डिजिटल रुपया ” म्हणजे आपले बिट- कॉइन किंवा क्रिप्टो करन्सी अशी चर्चा होत आहे. म्हणून हा शब्द- प्रपंच !
डिजिटल रुपया म्हणजे बिट- कॉइन नाही.
डिजिटल रुपया म्हणजे क्रिप्टो- करन्सी नाही.
खरं म्हणजे , डिजिटल रुपयाला बिट- कॉइन असे म्हणणे किंवा मानणे हे आपणच आपल्या सार्वभौम देशाचा , त्याच्या कायद्याने जन्माला आलेल्या आणि त्यानुसार कारभार करत असलेल्या देशाच्या मध्यवर्ती बँकेचा ( रिझर्व्ह बँकेचा ) , आणि आपल्या देशाचे आधिक्रुत चलन असणाऱ्या रुपयाचा अपमान करण्यासारखे आहे. त्याबाबत एखादाजण कायदेशीर कारवाई करू शकतो का हे बघण्याजोगे ठरेल. केवळ या भीतीपोटी किंवा धाकापोटी एखाद्याने येऊ घातलेल्या डिजिटल रुपयाला क्रिप्टो- करन्सी किंवा बिट- कॉइन म्हणू नाही असे नाही. तर असे म्हणणे संकल्पनात्मक आणि व्यावहारिक द्रुष्टीनेही चुकीचेच आहे.
असे म्हणण्याचे पहिले महत्वाचे कारण म्हणजे आजमितीला जागतिक आर्थिक वातावरणात सुमारे १७५ विविध नावाच्या आणि प्रकारच्या क्रिप्टो- करन्सी अस्तित्वात आहेत. बिट- कॉइन ही त्यापैकी एक आहे. एकमेव नाही. येऊ घातलेला किंवा प्रस्तावित डिजिटल रुपया असा अनेक स्वरूपात येण्याची सूतरामही शक्यता नाही. तो एकमेव असेल.
याबाबतचे दुसरे कारण म्हणजे क्रिप्टो-करन्सी सैद्धांतिक द्रुश्ट्या तुमच्या- माझ्या सारख्या खाजगी व्यक्तीही निर्माण करू शकतात. आपले रुपया हे चलन तसे नाही. ते खाजगी व्यक्ती निर्माण करू शकत नाहीत. केवळ प्रस्तावित डिजिटल रुपयाच नव्हे, तर सध्या अस्तिवात असलेले आणि यानंतरही येणारे रुपयाच्या स्वरूपातील चलन केंद्र सरकारच्या विनंतिनुसार रिझर्व्ह बँक निर्माण करते. ते कोणतीही खाजगी व्यक्ती निर्माण करू शकत नाही. करूच शकणार नाही.
तिसरे कारण म्हणजे क्रिप्टो- करन्सीचे मूल्य बाजारातील त्याच्या मागणी- पुरवठ्यावर ठरते. शेअरबाजारात शेअर्सचे भाव ठरतात त्याप्रमाणे क्रिप्टो- करन्सीचे मूल्य ठरते. डिजिटल रुपया तसा नाही.
चौथे कारण म्हणजे क्रिप्टो- करन्सिना कोणतेही आधारभूत तत्व नाही. त्याची निर्मिती – अस्तित्व- चलनवलन – मूल्यांकन हे एका अर्थाने निव्वळ संगणकीय खेळ आहे. डिजिटल रुपया तसा नाही. त्याला आपल्या राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेचा पाया किंवा आधार आहे. जी मूल्यांकन तत्वे आपल्या सध्याच्या कागदी स्वरूपातील रुपयाच्या मागे आधार म्हणून आहेत तीच आधारभूत तत्वे प्रस्तावित डिजिटल रुपयाचीही आधार आहेत.
पाचवे कारण म्हणजे क्रिप्टो- करन्सी हे गुंतवणुकीचे साधन ( Investment Product ) आहे. खरं म्हणजे , सध्यातरी ते सट्टेबाजांनी उचलून धरलेले जुगारी खेळणे ठरले आहे. याउलट प्रस्तावित डिजिटल रुपया हे व्यवहार पूर्ती करतांना द्यावयाच्या पैशांचे एक रूप किंवा माध्यम आहे. जसे शेअरबाजारात गुंतवणूक करत असताना एखादा भारतीय गुंतवणूकदार त्याच्याजवळ असणारे शेअर्स कागदी प्रमाणपत्रांच्या ( फिजिकल शेअर सर्टिफिकेट ) स्वरूपातही सांभाळू शकतो किंवा डिमटेरियलाइज स्वरूपातही सांभाळू शकतो तसेच डिजिटल रुपया प्रत्यक्षपणे अस्तित्वात आल्यावर आपल्याजवलील रोकड रक्कम आपण सध्याप्रमाणे कागदी नोटांच्या स्वरूपातही सांभाळू शकू किंवा प्रस्तावित डिजिटल स्वरूपातही सांभाळू शकू. थोडक्यात म्हणजे , डिजिटल रुपया हे गुंतवणुकीचे साधन नाही. सट्टेबाजीचे आधुनिक खेळणे तर नाहीच नाही. डिजिटल रुपया फक्त विनिमयाचे साधन आहे.
अगदी नेमक्या शब्दांत सांगायचे तर सध्याचा कागदी रुपया आणि प्रस्तावित डिजिटल रुपया या दोन्हीत सैद्धांतिक स्वरूपाचा काहीही फरक नाही. फरक आहे तो फक्त प्रत्यक्ष कागदी आणि आभासी असण्याचा आहे. हे एखाद्या व्यक्तीने अंगावरचे कपडे किंवा वस्त्रे बदलण्या सारखे आहे. दिसतात ते कपडे बदलले म्हणून असते ती व्यक्ती बदलत नाही. तसेच डिजिटल रुपयाचे आहे.
त्यामुळे अर्थसंकल्पात डिजिटल रुपयाची घोषणा झाल्यावर काही वर्तुळात “डिजिटल रुपया ही संभाव्य डिमोनिटायझेशनची नांदी आहे” अशी जी चर्चा सुरू झाली होती ती निव्वळ निरर्थक आणि पूर्णपणे बिन- बुडाची आहे. त्याचबरोबर डिजिटल रूपयाबाबत अशीही चर्चा होत होती की त्यांतून काळ्या पैशाला आणि महागाईला आळा बसेल. अशी चर्चा म्हणजे तर निव्वळ भाबडेपणा आहे. जर कागदी रुपया आणि डिजिटल रुपया यांच्यात जर काही मूलभूत सैद्धांतिक स्वरूपाचा काहीही फरक नाहीत तर एक दुसऱ्यापेक्षा काहीतरी वेगळे कसे वागेल ? दिसण्याच्या स्वरूपात असणाऱ्या अंगभूत फरकाने काय फरक पडेल तेवढाच फरक ! त्याच्याशी संबंधित तांत्रिक बाबी एकदा अंगवळणी पडल्या की तेही जाणवणार नाही.
डिजिटल रुपयाला क्रिप्टो- करन्सी म्हणणे पूर्णपणे चुकीचे असण्याचे सहावे कारण म्हणजे आजमितीस तरी क्रिप्टो-करन्सी हे कोणत्याही देशाचे अधिक्रुत चलन नाही. डिजिटल रुपया हे अस्तित्वात आल्या दिवसापासून आपल्या देशाचे अधिक्रुत चलन असेल आणि आहे.
याबाबतचे सातवे कारण म्हणजे क्रिप्टो- करन्सी हे विनिमयाचे साधन म्हणून कुठे वापरता येईल हे पूर्णपणे त्या दोन व्यक्तींवर अवलंबून असते. त्या आणि तशा प्रकारच्या व्यवहारात सरकारचा काडीचाही संबंध नाही. त्यात काहीही अडचण आल्यास संबंधित सरकार किंवा मध्यवर्ती बँक हस्तक्षेप करत नाही. असा प्रकार डिजिटल रुपया बाबत नाही.
त्यामुळे डिजिटल रुपया ही क्रिप्टो- करन्सी नाही. त्यामुळे डिजिटल रुपया बिट- कॉइन असण्याचा प्रश्नच उदभवत नाही.
केंद्र सरकारात सत्तारूढ असणारी व्यक्ती आणि पक्ष यांचा समर्थक किंवा विरोधक असण्याचा हा विषय जरासुद्धा नाही. जागतिक पातळीवर शंका- वाद- चिंता यांच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या क्रिप्टो- करन्सीशी प्रस्तावित डिजिटल रुपयाची तुलना करणे हे ना डिजिटल रुपया या विषयाच्या आत्मसन्मानाला धरून होईल ; ना कोणत्याही सर्वसामान्य भारतीय नागरिकांच्या सदसदविवेकबुद्धिला ! कारण हा संकुचित राजकीय गदारोळाचा विषय नसून निखळ अर्थकारणाचा मामला आहे. ( जुमला नाही ! )
