जळगाव : येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून अत्याधुनिक १२८ स्लाइसचे सिटीस्कॅन मशीन खरेदी करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने दीड कोटीची मशीन जवळपास १५ कोटीत खरेदीची मान्यता दिली कशी, असा सवाल करीत या सिटीस्कॅन मशीन घोटाळ्याची चौकशी होण्याची गरज आहे, अशी अपेक्षा सामाजिक व माहिती अधिकार कार्यकर्ता दीपककुम ार गुप्ता यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
यावेळी सामाजिक कार्यकर्ता शिवराम पाटील, सुभाष वाघ उपस्थित होते. गुप्ता पुढे म्हणाले की, जळगाव शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात जिल्हा नियोजन समि तीच्या निधीतून अत्याधुनिक १२८ स्लाइसचे सिटी स्कॅन मशीन खरेदी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी मान्यता दिली. त्याबाबत गुप्ता यांनी इंटरनेटवर १२८ स्लाइसचे सिटी स्कॅन मशीनच्या किंमतबाबत सर्च केले असताना एक कोटी पस्तीस लाख ते एक कोटी पन्नास लाख रुपये अशी किंमत आढळली. वास्तविक किंमत जवळपास १,५०,००००० रुपयांच्या आतच असल्याचे दिसून आले.
यानंतर गुप्ता यांनी शासकीय वैदकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, जळगाव यांचेकडून माहिती अधिकारात दि. ६ ऑगस्ट रोजी माहिती मागितली असता त्याचे उत्तर दि. २६ ऑगस्ट रोजी देण्यात आले. त्या माहितीचे अवलोकन केले असता या माहितीमध्ये कंपनीचे कोटेशन रक्कम १४,९९,७८,०००/- रुपये (चौदा कोटी नवव्यानऊ लाख अठ्याहत्तर हजार रुपये फक्त) अशी किंमत आढळून आली आहे. ज्याचे आधारे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, जळगावचे अधिष्ठाता यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून अत्याधुनिक १२८ स्लाइसचे सिटी स्कॅन मशीन खरेदी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्याकडे प्रस्ताव सादर केले. जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी मान्यता दिल्याचे दिसून आले. व्हेरीफीकेशन साईटवर ऑनलाइन चेक केला असता हा नंबर अस्तित्वात नाही. म्हणजेच जीएसटी नंबर बोगस दिसून आला. त्यामुळे गुप्ता यांनी दि.२६ ऑगस्ट रोजी जळगाव येथील राज्याचे जीएसटी कार्यालयात जावून धनंजय मंगुरलकर यांचेशी संपर्क साधून सदर जीएसटी नंबर बाबत चौकशी केली असताना त्यांनी पण सदर जीएसटी नंबर हा अधिकृत नसल्याबाबत दुजोरा दिला आहे. असे असताना जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी मशीन खरेदी करण्याची मान्यता देतांना काय शाहनिशा केली, याबाबत प्रश्न निर्माण होत आहे.
या मशीनचे दीड कोटी व मशीनचे इतर साहित्यचे दीड कोटी जोडले तरी ३ कोटी रुपये पेक्षा जास्त रक्कम होत नाही. अशी वस्तु स्थिती असताना लोकांचे मनात शंका निर्माण होत आहे की, जवळपास दीड कोटीची म शीन जवळपास १५ कोटीत खरेदीची मान्यता देवून उर्वरित रक्कम कोणाचे खिशात जाणार आहे ? असा सवाल दीपककुमार पी. गुप्ता यांनी पत्रकार परिषदेत उपस्थित केला.
