शनिवारी राजस्थानमधील जैसलमेर येथे झालेल्या जीएसटी परिषदेच्या ५५व्या बैठकीत मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. देशात जुन्या आणि वापरलेल्या वाहनांच्या बाजारपेठेत लक्षणीय वाढ झाली आहे. अनेक कंपन्या जुनी वाहने कमी किमतीत विकत आहेत, मात्र या जुन्या वाहनांच्या विक्रीवर कर लावण्याबाबत या बैठकीत निर्णय झाला आहे. खरं तर, जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत इलेक्ट्रिक वाहनांसह (EV) जुन्या वाहनांच्या विक्रीवरील कर वाढवण्यावर एकमत झाले आहे. तो 12 टक्क्यांवरून 18 टक्के करण्यावर सहमती झाली आहे.
या प्रस्तावाला परिषदेच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली
बदललेले जीएसटी दर कंपन्या किंवा डीलर्सनी विकल्या जाणाऱ्या जुन्या गाड्यांशी संबंधित व्यवहारांवर लागू होतील. याचा अर्थ, कौन्सिलने हे सुधारित दर मार्जिनने विकलेल्या आणि या क्षेत्रात काम करणाऱ्या कंपन्यांनी खरेदी केलेल्या वाहनांना लागू होतात. मात्र, जुनी वाहने विकणाऱ्या किंवा खरेदी करणाऱ्या व्यक्तींवर १२ टक्के दराने कर लागू राहील. म्हणजेच वैयक्तिक खरेदीदार आणि विक्रेत्यांवर कोणताही परिणाम होणार नाही.
इंजिन आणि लांबीनुसार कर
सध्याच्या दरांबद्दल बोलायचे झाल्यास, 1200CC किंवा त्याहून अधिक इंजिन क्षमता असलेल्या आणि 4000MM किंवा त्याहून अधिक लांबीच्या पेट्रोल, LPG किंवा CNG वर चालणाऱ्या वाहनांसाठी 18%, 1500CC किंवा त्याहून अधिक इंजिन क्षमता असलेल्या आणि 4000MM लांबीच्या डिझेल वाहनांसाठी 18% आकारले जाते.
अधिक, आणि 1500CC पेक्षा जास्त इंजिन क्षमता असलेल्या स्पोर्ट्स युटिलिटी वाहनांसाठी (SUV) 18%. अशा परिस्थितीत, या श्रेणीतील जुन्या आणि वापरलेल्या वाहनांसाठी GST दर 18% पर्यंत वाढवण्याचा GST परिषदेचा निर्णय मोठ्या वाहने आणि SUV साठी सध्याच्या कर रचनेशी सुसंगत आहे. बदलानुसार, आता जुन्या इलेक्ट्रिक वाहनांसह (EVs) इतर 12% कर आकारलेली वाहने व्यवसायांद्वारे पुनर्विक्री करताना 18% ब्रॅकेटमध्ये समाविष्ट केली जातील.
