शासनाकडून अनुदान मंजूर, केवायसीअभावी २९९ कोटी रूपये वितरणाविनाच पडून

जळगाव : जिल्ह्यात २०१९ पासून पावसाने सरासरीपेक्षा जास्त हजेरी लावली होती. दरम्यानच्या काळात शासनस्तरावरून नुकसानीचे अनुदान शेतकऱ्यांच्या संबधीत बैंक खात्यावर वर्ग होत होते. २०२२ मधील अतीवृष्टी, बेमोसमी पाऊस, वादळीवाऱ्यासह नैसर्गीक नुकसानग्रस्त शेतपिकांचे पंचनामे करण्यात येवून मदत अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करण्यात आले होते. परंतु बहुतांश शेतकऱ्यांचे बैंक खाते केवायसी जोडणी नसल्याने २९९ कोटी अनुदान रकम जिल्हा प्रशासनाकडे पडून आहे.

गेल्या दोन वर्षापूवीच मार्च २०२२ मध्ये पीएम किसान योजना वा तत्सम डिबीटी लाभ घेणाऱ्या लाभार्थी शेतकऱ्यांना संबधीत बैंक खात्याशी केवायसी करून घेण्याचे आवाहन राज्य तसेच केंद्र सरकारने केल्यानुसार जिल्हा प्रशासनाने वेळोवेळी शेतकऱ्यांनी त्यांच्या बैंक खात्याशी आधार व ईकेवायसी जोडणी करून घेण्याचे जाहिर आवाहन केले होते. जून २०२२ पासूनचे अतीवृष्टी, गारपीट, वादळीवाऱ्यासह बेमोसमी पावसामुळे झालेल्या शेतपिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे करून मदत अनुदान जाहिर केले होते. शिवाय संबंधीत तालुका व जिल्हास्तरावरून प्रशासनाने दिलेल्या पंचनामा अहवालानुसार नुकसानभरपाई अनुदान अदा केले होते. परंतु अद्यापही बहुतांश शेतकऱ्यांनी ई केवायसी केलेले नसल्याने २९९ कोटी रूपये अनुदान शासनस्तरावर पडून आहे.

संबंधीत लाभार्थी शेतकयांनी बँक खात्याची ईकवायसी जोडणी केलेली नसल्याने मदत अनुदानापासून वंचीत आहेत. शेतकयांनी संबधीत बैंक आधार मोबाईल क्रमांकाशी ईकेवायसी जोडणी करून घ्यावी. तालुका तसेच ग्रामीणस्तरावर आपले सरकार केंद्रावर ईकवायसीसाठी संपर्क साधून जोडणी करावी. तसेच लाभार्थीच्या सातबारा उतारावर एकपेक्षा अधीक वारस असतील तर त्यांचे संमतीपत्र घेउन लाभ वर्ग करण्यासाठी संबंधीत तलाठी यांच्याकडे जमा करावे, जेणेकरून शासनस्तरावरून आलेले मदत अनुदान रकम संबंधीत लाभार्थ्यांच्या खात्यावर वर्ग होण्याची प्रक्रिया सुलभ होईल. असेही जिल्हा प्रशासनाने म्हटले आहे.