राज्य व केंद्र सरकारच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांसाठी राबविल्या जाणाऱ्या विविध योजनांसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध नसल्याने सद्य:स्थितीत साडेतीन लाख अर्ज प्रलंबित असल्याची माहिती कृषी विभागातील विश्वसनीय सूत्रांनी दिली. त्यात वैयक्तिक शेततळी, फळबाग लागवड व ठिबक सिंचनासाठी केलेल्या अर्जांची संख्या दोन लाखांपर्यंत आहे.
अटल भूजल योजना, भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना, मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत वैयक्तिक शेततळी, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना, कांदा चाळ, कृषी यांत्रिकीकरण योजना, अशा विविध प्रकारच्या १७ योजनांचा लाभ केंद्र व राज्य सरकारच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना दिला जातो. ‘महाडीबीटी’ पोर्टलवरून अर्ज केल्यानंतर संबंधित शेतकऱ्याची लॉटरी पद्धतीने निवड केली जाते.
दरमहा लॉटरी काढली जाते. पण, त्यासाठी उपलब्ध बजेट (निधी), शेतकरी अर्जांची योजनानिहाय संख्या याचा विचार करून उद्दिष्टाच्या पाचपट लाभार्थींची (शेतकरी) लॉटरी पद्धतीने निवड केली जाते. सध्या वैयक्तिक शेततळे, ठिबक सिंचन व फळबाग लागवडीकरीता अर्ज करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या मोठी आहे. कृषी यांत्रिकीकरण योजनेअंतर्गतही अर्ज खूप आहेत. परंतु, उपलब्ध निधी कमी असल्याने लाभार्थी निवडीवर मर्यादा असल्याचेही सूत्रांनी ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले. दरम्यान, एकदा अर्ज केल्यानंतर पुन्हा पुन्हा शेतकऱ्यांना वेगवेगळ्या योजनांसाठी स्वतंत्र अर्ज करावा लागत नाही. पूर्वी केलेल्या अर्जात योजनांच्या लाभाची संख्या वाढविता येते किंवा एकदा अर्ज करताना त्याचवेळी सर्व योजनांच्या लाभासाठी अर्ज करीत असल्याचे नमूद करता येते अशी सोय ‘महाडीबीटी’वर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
वैयक्तिक शेततळ्याचे ६२ हजार प्रलंबित
मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना वैयक्तिक शेततळ्यांचा लाभ दिला जातो. दुष्काळी परिस्थितीशी सामना करणाऱ्या बळिराजाची या योजनेला सर्वाधिक पसंती आहे. वैयक्तिक शेततळ्यासाठी जिल्ह्यातील ९० हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांनी अर्ज केले आहेत. पण, अद्याप ६० ते ६२ हजार अर्जदार शेतकरी लाभाच्या प्रतीक्षेतच असल्याची वस्तुस्थिती आहे.
दहा दिवसांत लाभ न घेतल्यास लाभ रद्द
‘महाडीबीटी’तून कृषी संदर्भातील योजनांसाठी अर्ज केल्यानंतर दरमहा लॉटरी काढून लाभार्थी निवडले जातात. निवड झाल्यानंतर संबंधित शेतकऱ्याने सातबारा, आठ-अ, बॅंक खात्याचे झेरॉक्स व आधारकार्ड अपलोड करणे बंधनकारक आहे. मुदतीत कागदपत्रे अपलोड न केल्यास त्या लाभार्थ्यांची निवड रद्द केली जाते. ही मुदत एक महिन्यांची करावी ही मागणी वर्षानुवर्षांची असतानाही त्यावर निर्णय झालेला नाही.
