तरुण भारत लाईव्ह न्यूज : राज्य शासनाने राज्य परिवहन मंडळाच्या बसमध्ये महिलांना प्रवास भाड्यात ५० टक्के सूट दिली आहे. परिणामी रिक्षा, टॅक्सीसह अन्य खाजगी वाहनधारकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. त्यामुळे शासनाने न्याय भूमिका घेत निर्णय घ्यावा, या मागणीसाठी जळगावात एकता ॲपेरिक्षा युनियन चालक-मालक संघटनेच्यावतीने मोर्चा काढण्यात आला तसेच जिल्ह्याधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले.
काय म्हटलंय निवेदनात?
शिंदे सरकारने ५० टक्के भाडे सूट देताना खासगी वाहनचालकांचाही विचार करायला हवा होता. ५० टक्के सूट देण्याऐवजी डिजेल, पेट्रोलचे दर कमी करायला हवे होते. त्यातून सर्वसामान्य जनेतला न्याय मिळाला असता. एसटीसह खासगी वाहनचालकांनाही दिलासा मिळाला असता. मात्र शासनाने कुणाचाही विचार न करता सरसकट ५० टक्के भाडे सूट दिल्याने जिल्ह्यातील ॲपेरिक्षा, कालीपिलीसह अन्य खासगी वाहन चालक व मालकांच्या परिवारासमोर उदरनिर्वाहाचा प्रश्न उभा राहिलेला आहे. त्यामुळे शासनाने या गोष्टीचा विचार करुन न्याय भूमिका घ्यावी, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
