---Advertisement---
देशभरातील केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. राज्यसभेत विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना केंद्र सरकारने 8th Pay Commission संदर्भात अधिकृत माहिती दिली आहे. सरकारने स्पष्ट केले की आठव्या वेतन आयोगाची औपचारिक स्थापना करण्यात आली असून 3 नोव्हेंबर 2025 रोजी अधिकृत अधिसूचना (Notification) जारी करण्यात आली आहे. अर्थ मंत्रालयाने दिलेल्या लेखी उत्तरात सांगितले की आयोग निर्धारित कालावधीत आपल्या शिफारसी सादर करेल.
पगार, भत्ते आणि पेन्शनचा होणार आढावा
केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी राज्यसभेत माहिती देताना सांगितले की 8th Pay Commission केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचे:
वेतन रचना (Salary Structure)
विविध भत्ते (Allowances)
पेन्शन संरचना (Pension Structure)
सेवाशर्ती (Service Conditions)
यांचा सविस्तर आढावा घेणार आहे.
आयोगाला अहवाल सादर करण्यासाठी 18 महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. त्यामुळे अंतिम अहवाल 2027 पर्यंत सरकारकडे सादर होण्याची शक्यता आहे. याचा अर्थ सुधारित वेतन लागू होण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना काही काळ प्रतीक्षा करावी लागू शकते.
8th Pay Commission लागू झाल्यानंतर सरकारवर किती आर्थिक भार पडेल? या प्रश्नावर सरकारने स्पष्ट भूमिका मांडली आहे.
सरकारचे म्हणणे आहे की सध्या कोणताही आर्थिक अंदाज देणे शक्य नाही. आयोगाच्या अंतिम शिफारशी मिळाल्यानंतरच प्रत्यक्ष आर्थिक परिणाम स्पष्ट होईल.
महत्त्वाची बाब म्हणजे 8th Pay Commission फक्त Central Government Employees आणि केंद्र सरकारच्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी लागू होतो. सरकारी बँक कर्मचाऱ्यांना (Public Sector Bank Employees) 8th Pay Commission चा लाभ मिळणार नाही. कारण बँक कर्मचाऱ्यांचे वेतन Indian Banks’ Association (IBA) आणि कर्मचारी संघटनांमधील Bipartite Settlement नुसार ठरवले जाते. म्हणूनच बँक कर्मचाऱ्यांचा वेतन आयोगाशी थेट संबंध नसतो.
सध्या आयोगाची प्रक्रिया सुरू आहे. अंतिम शिफारशी आल्यानंतरच वेतनवाढीचे प्रमाण आणि अंमलबजावणीची तारीख निश्चित होईल. एकूणच, 8th Pay Commission मुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांमध्ये अपेक्षेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. मात्र प्रत्यक्षात किती वाढ होणार आणि ती कधीपासून लागू होणार, याचे स्पष्ट चित्र 2027 नंतरच समोर येईल.
