‘गिरणा’ला ओरबाडताहेत ४० ट्रॅक्टर ! जिल्हा प्रशासनाच्या नाकावर टिच्चून सर्रास वाळूचोरी

जिल्ह्यात एकिकडे शासनाच्या वाळू निर्गती धोरणानुसार एप्रिल २०२५ च्या पहिल्याच सप्ताहात २७ वाळू गटांना पर्यावरण समितीच्या मंजुरीनंतर ई-ऑक्शन निविदा प्रक्रिया राबविली गेली. परंतु या प्रक्रियेत एकाही वाळू ठेकेदाराने निविदा दाखल केली नाही. परंतु असे असले तरी जिल्ह्यात निविदा न भरताच अवैध वाळू उपसा सुरू आहे.

यासंदर्भात जिल्हा व स्थानिक तालुका प्रशासनाकडून तू मारल्यासारखे कर मी मेल्यासारखे करतो या उक्तीप्रमाणेच ट्रॅक्टर व अवैध वाळू जप्ती लुटूपुटूची कारवाई करण्यात आली आहे. त्यामुळेच की काय एका बाजूने महसूल, पोलीस वा परिवहन विभागातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या छुप्या अंतर्गत आशीर्वादामुळे जिल्ह्यात तसेच जळगाव शहरातील बांभोरी पुलानजीक गिरणा नदी पात्रात तब्बल ४० ट्रॅक्टर्सव्दारे अवैध वाळू उपसा सुरू असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.

जिल्ह्यात गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून वाळू गटांची लिलाव प्रक्रिया अंमलबजावणी केली जात आहे. यात गत वर्षी फक्त चाळीसगाव तालुक्यातील रहिपुरी या एकाच वाळू गटातून वाळू उचल होत होती. तर अन्य ठिकाणी निविदाच आलेली नसली तरी जिल्ह्यातील बहुतांश वाळू गटांमधून बांधकाम व्यावसायिक वा ठेकेदारांकडून विनासायास अवैध वाळू उचलली जात आहे. यामुळे यावर्षी एप्रिल महिन्यात शासनाकडून तब्बल तीन वेळा राबविण्यात आलेल्या पुनर्निविदा ई-ऑक्शन प्रक्रिया नावालाच होऊन वांझोटी असल्याचेच दिसून येत आहे.

वाळू वाहनांना ‘जीपीएस’ नाही

शासन स्तरावरून जिल्हा प्रशासनाकडून रितसर वाळू ई-ऑक्शन निविदा प्रक्रिया झाल्यानंतर वाळू वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना जीपीएस यंत्रणा लावण्याचे आदेश शासन स्तरावरून दिलेले आहेत. परंतु निविदा प्रक्रियेला प्रतिसादच नसल्याने सध्यातरी कोणत्याही वाळू अथवा गौण खनिज वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना जीपीएस यंत्रणा लावण्यात आलेली नाही.

मध्यरात्रीच होते अवैध वाळू वाहतूक

शासनाच्या गौण खनिकर्म विभागाकडून परवाना वाळू अथवा डबर, माती, मुरुम अशा गौण खनिजांची वाहतूक केवळ सूर्यास्तापूर्वीच करावी. या वाहनांना जीपीएस यंत्रणा असावी, असा महसूल विभागाचा नियम आहे. परंतु जिल्ह्यात परवानाधारक असो वा अवैध वाहतुकदारांकडून वाळू अथवा गौण खनिजांची वाहतूक सायंकाळनंतरच रात्री १० ते सकाळी सहा वाजेपर्यंत केली जाते.

गिरणा नदीच्या पुलाखाली ‘ट्रॅक्टर जत्रा’

जिल्ह्यात २७ वाळू गटांचे ई ऑक्शन प्रक्रियेला एकाही ठेकेदाराकडून प्रतिसाद मिळालेला नाही. परंतु दुसरीकडे वाळू नसल्याने बांधकाम बंद आहेत, असे मात्र कोठेही नसून इमारत बांधकामे मोठ्या प्रमाणावर केली जात आहेत. याचेच सजिव चित्र आज जळगाव बांभोरी पुलानजीक गिरणा नदीपात्रात वाळू वाहतूक करणारे ट्रॅक्टर्सची जणू काही जत्राच भरलेली असल्याचे दिसून आले आहे.