---Advertisement---
मुंबई : अनुकंपा तत्त्वावरील पदे २००८ पासून आजतागायत भरली गेली नाहीत. त्यामुळे पाच टक्क्यांची अट शिथिल करून अनुकंपातील सर्व पदे भरण्यासंदर्भातला निर्णय सरकारने घेतला आहे. अनुकंपा तत्त्वावरील भरती पूर्ण झाल्यावर उर्वरित रिक्त पदांसाठी राज्य शासन ‘मेगा भरती’ करेल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली.
मंत्रालयातील विविध विभागात अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील ५० जागा बिगर आदिवासींनी बळकावत्पाबाबतची लक्षवेधी सूचना भाजपाचे किनवटचे आमदार भीमराव केराम यांनी उपस्थित केली होती. सदर लक्षवेधीला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, मागील काळात शासनाने ७५ हजार पदभरतीचा कार्यक्रम जाहीर केला होता. त्यानुसार एक लाखांपेक्षा जास्त पदांची भरती करण्यात आली.
अधिसंख्य असलेली ६ हजार ८६० पदे अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी भरती करण्याकरिता रिक्त झाली आहेत. त्यापैकी १३४३ अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी राखीव असलेल्या पदांवर भरती केलेली आहे. उर्वरित पदे भरण्याची कार्यवाही सुरू आहे. जात वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त करण्यासाठी ब्लॉक चेन पद्धतीवर अभिलेख आणण्याबाबत शासन प्रयत्न करीत आहे, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने सफाई कामगारांची पदे वारसा हक्काने भरण्याबाबत असलेली स्थगिती उठवलेली आहे. लाड पागे समितीच्या शिफारशीनुसार ही पदे वारसा हक्काने भरण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे.
सार्वजनिक विद्यापीठांमधील रिक्त पदे भरणार
राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठांमधील आणि अशासकीय महाविद्यालयातील शिक्षक आणि शिक्षकेतर पदभरती रिक्तपदांची भरती करणार असून, अभियांत्रिकी शासन अनुदानित संस्थांमध्ये १०० टक्के पदभरतीसही मान्यता देण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील ६८६० पदे अधिसंख्य
राज्यात अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील ६ हजार ८६० पदांवर जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न करू शकलेले कार्यरत होते. मात्र, त्यांना २० वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त कालावधी झालेला आहे. अशा पदांबाबत शासनाने मानवतापूर्ण दृष्टीने विचार करीत ही पदे अधिसंख्य केली. या पदांवर कार्यरत असलेल्यांना बढती मिळणार नाही. पण शासन त्यांना पदावरून कमीही करणार नाही. त्यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर ही पदे व्यपगत होतील.
