---Advertisement---
भारतीय निवडणूक आयोगाने अलीकडेच त्यांच्या अधिकृत X हँडलवर भारतीय संविधानाच्या कलम ३२६ चा फोटो शेअर केला आहे. या पोस्टमुळे राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे, विशेषतः बिहारमध्ये सुरू असलेल्या विशेष सघन मतदार सुधारणा मोहिमेदरम्यान. राजद, काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांनी या प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. विरोधकांचा आरोप आहे की बिहारमध्ये पावसाळा आणि पुराच्या वेळी ही प्रक्रिया सुरू करणे अव्यवहार्य आहे आणि यामुळे अनेक पात्र मतदार, विशेषतः गरीब आणि निरक्षर लोक यादीतून बाहेर पडू शकतात.
संविधानाच कलम ३२६ काय आहे ?
भारतीय संविधानाच्या कलम ३२६ मध्ये प्रौढ मताधिकाराच्या आधारावर निवडणुकांची हमी दिली आहे. यानुसार, भारतातील प्रत्येक नागरिक, जो १८ वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाचा आहे आणि सामान्यतः मतदारसंघात राहतो, त्याला मतदार म्हणून नोंदणी करण्याचा अधिकार आहे. तसेच काही अटी देखील आहेत, जसे की जर एखादी व्यक्ती अनिवासी असेल, मानसिकदृष्ट्या अस्थिर असेल किंवा गुन्हेगारी, भ्रष्टाचार किंवा बेकायदेशीर कृतींमुळे अपात्र ठरली असेल तर त्याला मतदानाचा अधिकार मिळणार नाही. तसेच सर्व पात्र नागरिकांना निष्पक्ष आणि समानतेने मतदानाचा अधिकार मिळावा याची खात्री देतो.
निवडणूक आयोगाच्या X पोस्टचा अर्थ काय?
निवडणूक आयोगाने त्यांच्या X हँडलवर कलम ३२६ पोस्ट करून हा संदेश देण्याचा प्रयत्न केला आहे की आम्ही संवैधानिक तरतुदींनुसार काम करत आहे. ही पोस्ट बिहारमध्ये सुरू असलेल्या मतदार यादीच्या पुनर्रचनाबाबत विरोधी पक्षांकडून होत असलेल्या टीकेला उत्तर देण्याचा प्रयत्न आहे. आयोगाने स्पष्ट केले आहे की त्यांचे उद्दिष्ट मतदार यादीत फक्त पात्र भारतीय नागरिकांना समाविष्ट करणे आहे आणि ही प्रक्रिया पूर्णपणे संवैधानिक आणि पारदर्शक आहे.
---Advertisement---
आयोग बिहारमध्ये SIR मोहीम चालवत आहे
बिहारमध्ये २०२५ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी, निवडणूक आयोगाने विशेष सघन पुनरावृत्ती (SIR) मोहीम सुरू केली आहे, जी २५ जून ते २६ जुलै दरम्यान चालेल. या मोहिमेचे उद्दिष्ट मतदार यादी त्रुटीमुक्त करणे आणि बेकायदेशीर किंवा बनावट मतदारांना काढून टाकणे आहे. बिहारमधील सुमारे ७.८९ कोटी मतदारांना मतमोजणी फॉर्म वितरित केले जात आहेत, जे वैध कागदपत्रांसह सादर करावे लागतील.
